प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि तिब्र कानुन निमार्णको आवश्यक

वार्षिक मिडिया प्रतिवेदन २०२४ : ५३ उलङ्घनका घटनामा ९२ सञ्चारकर्मी प्रभावित

काठमाडौं । सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएकाले प्रेस विरोधी वातावरण सिर्जना भई पत्रकारहरू मारमा परेको छन् ।

सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन (राष्ट्रिय सभा)बाट मिडिया काउन्सिल विधेयक पारित र सार्वजनिक प्रसारण सेवाको थालनी जस्ता कदमको स्वागत योग्य भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारहरूको अधिकार सुरक्षित र प्रवर्द्धन गर्न संवैधानिक व्यवस्था र मानव अधिकार सिद्धान्तहरूलाई ध्यानमा राखी मिडिया क्षेत्रमा कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

फ्रिडम फोरमले “होस्टिलिटी टु मिडिया कन्टिन्युज अनअबेटेड” शीर्षकमा सन् २०२४ को वार्षिक मिडिया प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा “प्रेस स्वतन्त्रता हनन‌्बाट प्रभावित मिडियाकर्मीहरूको सङ्ख्या बढेको” प्रवृत्तिलाई उल्लेख गरिएको छ । विगत एक वर्षमा नेपाली मिडियाले सूचनाको हक सम्बन्धि कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, आर्थिक सङ्कटमा परेका सञ्चारमाध्यमको पुनरुत्थानका लागि असहयोग, बढ्दो डिजिटल क्षेत्र र इन्टरनेटको विस्तारको कारणले मिडियामा भ्रामक, झुटा सूचना र बदनामका घटनामा वृद्धी, विज्ञापनदाताहरू छापाबाट डिजिटल प्लेटफर्म र एप्लिकेसनहरूमा बढी केन्द्रित जस्ता समस्याहरू सामना गरिरहेका छन् ।

कूल ५३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उलङ्घनका घटनामा ९२ जना सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जसमध्ये १५ प्रतिशत महिला र ८५ प्रतिशत पुरुष रहेका छन् । अघिल्लो वर्ष २०२३ मा ५२ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उलङ्घनका घटनाहरू भएका थिए । प्रतिवेदनले प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनलाई धम्की/मृत्युको धम्की, हातपात/आक्रमण, दुर्व्यवहार, अदालती मुद्दा, गिरफ्तारी/हिरासतमा वर्गीकरण गरेको छ । हातपात/आक्रमणको घटनाबाट सबैभन्दा धेरै  २८ जना पत्रकारहरू प्रत्यक्षरूपमा प्राभावित भएका छन् भने  दोस्रोमा २७ जना पत्रकारहरू अवरोध/ तोडफोडका घटनाबाट प्रभावित बन्न पुगे ।

प्रतिवेदनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सूचनाको हकका अभियन्ता तथा पत्रकार सुरेश भुलको हत्याको पनि उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा लेखिएको छ:- “सुरुवातमा सञ्चार पेसाका कारण भुलको हत्या भएको हो भन्ने शङ्का भए पनि पछि सूचनाको हकका क्षेत्रमा उनको सक्रियतालाई लिएर उनको हत्या भएको र यसलाई लुकाउनलागि चोरीको मन गढन्ते कुरा फैलाइएको विषय बाहिर आयो । हत्यामा संलग्न भएका अधिकांश आरोपी पक्राउ परे पनि एक जना अझै फरार छन् । फरार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ ।”

प्रतिवेदनको तथ्याङ्कले विगतमा जस्तै बागमती प्रदेशमा यस वर्ष पनि प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनको घटनाहरू बढेको देखाएको छ। बागमती प्रदेशमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका २२ घटनामा ४८ पत्रकार प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित भएका छन् । यस्तै कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्ष मात्रै एक – एक प्रेस स्वतन्त्रता उलङ्घनका घटनामा एक–एक पत्रकारलाई मात्रै असर परेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । बागमतीपछि सबैभन्दा बढी उल्लङ्घनका घटना गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ, जसमा सात वटा घटनाबाट १५  जना पत्रकारहरू प्रभावित भएका छन् । त्यसपछि मधेस प्रदेशमा ११ उलङ्घनका घटनाहरूबाट १४ जना प्रभावित भएका छन् ।

प्रतिवेदनले देशमा सबैभन्दा बढी अनलाइन पत्रकारलाई लक्षित गरेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक गरेको छ । कूल प्रभावित पत्रकारमध्ये ४३ जना पत्रकारहरू अनलाइनमा आबद्ध रहेका छन् । प्रतिवेदनमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयरले पत्रकारसँग गरेको दुर्व्यवहारलाई गम्भीर चिन्ताको रूपमा लिएको छ। साथै धरानमा समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै खोज पत्रकार गोपाल दाहाललाई शृङ्खलाबद्ध धम्की आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनबारे फ्रिडम फोरमका प्रमुख कार्यकारी तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ – ‘पाँच वर्षयता प्रेस स्वतन्त्रता हनन‌्का घटनामा कमी आए पनि देशमा प्रेस विरोधी मनोवृत्ति गहिरो बन्दै गएको छ भने यससँग सम्बन्धित अनुकूल कानुन र नीति निर्माणका कार्यहरू अझै पनि पर्खाइमै छन् । दाहालले सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा सम्पादकीय स्वतन्त्रतासँगै सुशासन र वित्तीय स्वायत्तता हुनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभएको छ ।

साथै दाहालले सञ्चारमाध्यमका लागि आवश्यक पर्ने कानुनलाई तीव्रता नदिँदा र विद्युतीय कारोबार ऐनजस्ता विद्यमान प्रेस विरोधी कानुनको दुरुपयोग भई अनलाइनमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास र पत्रकारको अधिकारमा प्रतिकूल असर परेको औँल्याउनु भएको छ ।

त्यस्तै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभियन्ता तथा अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरेले लोकतन्त्रका लागि सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्र र बलियो उपस्थिति अत्यावश्यक रहेको बताउनुभएको छ । अभियन्ता सञ्जीव घिमिरे भन्नुहुन्छ – “नेपाली मिडियाको हालत कस्तो छ भन्ने कुरा यस वर्षको मिडिया प्रतिवेदनले देखाउँछ। सञ्चार क्षेत्रको दिगोपन अब व्यापक चासोको विषय हुनुपर्छ ।” टेक प्लेटफर्महरूलाई आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूप्रति थप जबाफदेही बनाएर डिजिटल क्षेत्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको अधिवक्ता  घिमिरेले जोड दिनुभयो । – INS