शुक्रबार, माघ २५, २०८१

वैदेशिक सहायता रोक्ने अमेरिकी नीति तथा नेपालमा त्यसको प्रभाव

अम्बिका शर्मा phd २०८१ माघ १४ गते १६:२८

काठमाडौं । हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता रोक्ने घोषणा गरेसँगै नेपालमा त्यस वाट पर्ने प्रभाव तथा चुनौतीहरुको खोजीनिती हुनु स्वभाविक हो । नेपालमा अमेरिकी सहयोग, मुख्य रूपमा संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (USAID) मार्फत प्रदान गरिन्छ, र यो सहयोग स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, र पूर्वाधारजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा केन्द्रित रहेको छ ।

Advertisement

सन् १९५१ देखि USAID ले नेपालको विकासमा करिब १.५ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गरेको विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाएको छ। यस सहयोगले नेपालमा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने, शैक्षिक अवसरहरू विस्तार गर्ने, कृषि उत्पादन बढाउने, र आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता उद्देश्यका साथ काम गरिरहेको छ ।

हालै मात्र, अमेरिकाले पाँच वर्षे सम्झौताअन्तर्गत ६५९ मिलियन अमेरिकी डलर प्रतिबद्धता गरेको छ। यो सम्झौताले नेपालको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई सुदृढ पार्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न प्रोत्साहन गर्ने, र गरिबी तथा असमानतालाई निवारणमा सहयोग पुराउने लक्ष्य राखेको छ । यसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नेपालको सङ्क्रमणलाई सहयोग गर्ने, सीमान्तकृत समुदायहरूलाई सशक्त पार्ने, र आवश्यक सार्वजनिक सेवाहरूको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्ने समेतको उद्देश्य राखेको छ ।

तर, हालै भएको अमेरिकी चुनावमा अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित राष्ट्रपति महामहिम डोनाल्ड ट्रम्पले वैदेशिक सहायता रोक्ने घोषणा गरेसँगै नेपालमा समेत अमेरिकी सहयोगमा गम्भीर चुनौती देखिएको छ । यो नीतिले करिब ७०० मिलियन अमेरिकी डलरको अनुदान जोखिममा पारेको छ, जसले चलिरहेका परियोजना र भविष्यका पुँजी प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुरा विभिन्न कोण वाट विश्लेषण हुने गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिको यो निर्णयले नेपालको निम्न दुई प्रमुख कार्यक्रमहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पुर्‍याउन सक्छ:

१. राष्ट्रपतिको एड्स राहत आपतकालीन योजना (PEPFAR): यो योजनाले नेपालमा HIV/AIDS विरुद्धको लडाईमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। अनुदान रोकिएमा यसले जीवन रक्षाका उपचारहरू, जनचेतना अभियान, र रोकथामका उपायहरूमा अवरोध ल्याउन सक्छ। साथै यसले HIV/AIDS व्यवस्थापनमा पछिल्लो वर्षको प्रगति उल्टिने जोखिम समेत पैदा गर्न सक्छ । 

२. मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (MCC): MCC ले नेपालमा पूर्वाधार विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ। उदाहरणका लागि, MCC को ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको सम्झौताले विद्युत् प्रसारण र सडक सञ्जाल सुधार गर्न लक्ष्य राखेको छ। यस  प्रकारको वित्तीय अवरोधले यी महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरू ढिलाइ वा स्थगन हुनगई दीर्घकालीन रूपमा देशको विकासमा समेत गम्भीर असर पार्न सक्छ ।

यो अनुदान रोकिँदा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा तत्काल प्रभाव पर्न सक्छ विशेष गरेर आमासँग सम्बन्धित र बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू जस्ता पहलहरूलाई यस किसिमको वित्तीय अभावले असर पुर्‍याउन सक्दछ, जसले विशेष गरी कम आय भएका वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ।यसै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा साक्षरता र शिक्षा पहुँच सुधार गर्ने प्रयासहरूमा अवरोध आउन सक्छ। साथै आधुनिक प्रविधि अपनाउन र उत्पादनशीलता बढाउन किसानलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रमहरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्, जसले खाद्य सुरक्षामा समेत असर पुर्‍याउँछ ।

दीर्घकालीन रूपमा अमेरिकी सहयोग गुम्दा नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान र स्थिरतामा ठुलो असर पर्न सक्छ। सीमित आन्तरिक स्रोत भएको नेपालले विकासका अभावहरू पूरा गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा धेरै निर्भर रहँदै आएको छ। यदि यस्तो सहयोग रोकियो भने सरकारले वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्नुपर्ने हुन्छ, जसले ऋणमा निर्भरता बढाउन सक्छ र वित्तीय चुनौती थप्न सक्छ। यसका साथै, अमेरिकी संलग्नता घट्दा नेपालमा  अन्य देशहरू, जस्तै चीन र भारतले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने सम्भावना छ। यस्तो परिवर्तनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र आर्थिक गतिको स्वरूप परिवर्तन गराउन सक्छ ।

निष्कर्ष: अमेरिकी सहयोग रोकिँदा नेपालको विकास यात्रामा ठुलो र दीर्घकालीन प्रभाव पर्न सक्छ नै तर यस वाट पाठ सिकेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सहकार्यको महत्त्वलाई र विकास साझेदारहरूलाई विविधीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता झल्काउँछ र राज्यले एक मात्र दाताको भर पर्नुको जोखिम कम गर्नका निमित्त यस्तो कदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

प्रतिक्रिया