विद्यालयद्वारा अनधिकृत शुल्क असुली, अभिभावकको विरोध

नेपाल सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क गरेको भए तापनि रुपन्देहीको एक सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीहरूसँग अनियमित रूपमा शुल्क असुली गरेको देखिएको छ।

सम्मरीमाइ गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थित कृषक आदर्श माध्यमिक विद्यालय, बेतकुइयाँले कक्षा ६ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरूसँग आन्तरिक मूल्याङ्कनको बहनामा शुल्क असुली गरेको देखिएको हो ।

शैक्षिक सत्र २०८१ को अन्तिम परीक्षा अवधिमा प्रति विषय ३० रुपैयाँका दरले शुल्क उठाई, प्रत्येक कक्षाका आठ जना विषय शिक्षकलाई व्यक्तिगत रूपमा बाँडफाँड गरिएको अभिभावकको आरोप छ ।

‘नेपालको संविधान, २०७२’को धारा ३१ को उपधारा ९२० अनुसार, प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ। ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली, २०७७’ को धारा ५का अनुसार, सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीहरूबाट कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क असुल्न नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।

उक्त नियमावली अनुसार कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा विद्यार्थी भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्यपुस्तक बापतको रकम शीर्षकमा शुल्क लिनु हुँदैन । विद्यालय प्रशासनले व्यक्तिगत स्वार्थका लागी कानुन विपरीत पैसा असुलेर अभिभावकलाई आर्थिक भार थोपरेको विजय कुमार मिश्रले बताए ।

विद्यार्थीहरूबाट असुल गरिएको सो रकम तत्काल फिर्ता गराइ त्यस्तो अवैध असुली र बाँडफाँडमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुनुपर्ने अभिभावक मिश्रको माग छ । यस सन्दर्भमा गल्ती स्विकार्दै विद्यालयका प्रधानाध्यापक उमाकान्त अर्यालले उक्त रकम विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सुधार तथा आन्तरिक मूल्याङ्कनमा खटिने शिक्षकहरूका लागि मात्र लिइएको दाबी गरे । तर, विद्यालय प्रशासनको सो कार्यलाई अन्यायपूर्णभन्दै विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको विरोध कायमै छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायसँग विद्यालय प्रशासनलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गर्दै उजुरी दिने तयारी भइरहेको सो विद्यालय, शिक्षक अभिभावक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष राम नारायण कुर्मीले बताए ।

सरोकारवालाले तत्काल न्यायिक कदम चाल्न उनको आग्रह छ । सम्मरीमाइ गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख रामदास गौंड र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई, रुपन्देहीका प्रमुख माधव बन्जाडेले सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूबाट शुल्क लिनु र व्यक्तिगत रूपमा बाँडफाँड गर्नु गैर कानुनी भएको भन्दै लिइसकेको शुल्क फिर्ता गर्न निर्देशन गरेको बताए ।

श्रोत : आइएनए-स्वतन्त्र समाचार