महिला नेतृहरुको गर्जन : दुई तिहाईको सरकार महिला हिंसाप्रति किन मौन

काठमाडौं । दुईतिहाईको बहुमत भएको वर्तमान सरकारलाई महिला अधिकार र समानताका लागि कानून बनाउन विभिन्न महिला संगठनहरुले माग गरेका छन् । शनिबार काठमाडौंमा विभिन्न ५ राजनीतिक दल निकट महिला संगठनहरुले ११५ आैँअन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा अध्यादेशमार्फत निरङ्कुशता नलाद्नसमेत चेतावनी दिएका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष अमृता थापा मगरले केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने र महिला, दलित तथा उत्पीडत जनताहरुको अधिकार खोस्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा निकट अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष बन्धु चन्दले लामो संघर्षमर्फात संविधानमा महिला हक-अधिकारलाई लिपिबद्ध गराउन सफाल भएपनि ब्यवहारमा लागु नहुनु गम्भिर विषय भएको बताईन् । आफूहरुले जनयुद्धमा बगाएको रगत र बलिदानमार्फत धेरै महिलाहरुलाई सदन तथा सरकारमा पुर्याए पनि उनिहरुले महिलाहरुको लागि खासै काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै भनिन्, ‘हामीहरुले तपाईहरुलाई संसदमा अनि सरकारमा त पुर्यायौं तर तपाईहरुले महिलाहरुको लागि काम गर्नसक्नु भएको छैन, त्यतातिर ध्यान दिनुहोला ।’

नेकपा (यस) निकट अखिल नेपाल महिला संघ (समाजवादी) की अध्यक्ष जयन्ती राईले योगमाया न्यौपानेदेखि अहिलेसम्म महिला अधिकारका लागि बलिदान गरिरहेका महिलाहरुप्रति अझै पनि पितृसत्तात्मक सोच नबदलिनु दुर्भाग्य भएको बताईन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा निकट अखिल नेपाल महिला संघ अध्यक्ष मिना पुनले राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रमा समानुपनीतक महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।

नेपाल समाजवादी महिला संघकी सल्लाहकार कल्पना सुवेदीले देशमा विभिन्न संघर्ष र बलिदानीपछी पनि महिलाले पूर्ण अधिकार नपाएकोले निरन्तर संघर्ष जारी राख्नु पर्ने बताईन् ।

११५ आँै अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस (८मार्च) सफल पारौं । महिलामाथि सबै खालका विभेदको अन्त्य गरौं । भन्ने मुल नाराका साथ माईतिघरमण्डलाबाट हजारौंको संख्यामा र्याली र नाराबाजी गर्दै नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन पुगेर कोणसभा गरेका थिए ।