जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापनमा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ

जलवायु प्रकोपका कारण विस्थापनमा वृद्धि भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको भनाइ एजेन्सीले २०२७ को अन्त्यसम्ममा यस्ता प्रणालीहरू विश्वका सबैलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छ । हामी प्रगति गरिरहेका छौं, तर हामीले अझ छिटो र अझ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ, साउलोले भने। हाल, विश्वका आधा देशहरूमा मात्र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्लुएमओ) ले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन स्टेट अफ द ग्लोबल क्लाइमेटु मा भनेको छ कि गरिब देशहरू आँधीबेहरी, खडेरी, वन डढेलो र अन्य प्रकोपबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विस्थापन अनुगमन केन्द्र (IDMC) को तथ्याङ्कको आधारमा एजेन्सीले भनेको छ कि यी प्रकोपहरूका कारण घर छोड्ने मानिसहरूको संख्या अब रेकर्ड स्तरमा पुगेको छ ।

उदाहरणका लागि, एजेन्सीले अफ्रिकाको मोजाम्बिकमा आएको चक्रवात चिडोले लगभग १,००,००० मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको बताएको छ । तर यी विपत्तिहरूले गरिब देशहरूलाई मात्र नभई धनी देशहरूलाई पनि असर गरेको छ। स्पेनको भ्यालेन्सियामा आएको बाढीले २२४ जनाको ज्यान गएको डब्लुएमओले औंल्याएको छ ।

पूर्व चेतावनी प्रणालीको सख्त आवश्यकता छ

एजेन्सीले २०२७ को अन्त्यसम्ममा यस्ता प्रणालीहरू विश्वका सबैलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छ। हामी प्रगति गरिरहेका छौं, तर हामीले अझ छिटो र अझ अगाडि बढ्नु आवश्यक छ, साउलोले भने। हाल, विश्वका आधा देशहरूमा मात्र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली छ।

भारतमा पनि जलवायु विस्थापन बढ्दै गएको छ

विश्वव्यापी जलवायुको अवस्था प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनका सूचकहरू फेरि एक पटक कीर्तिमानी स्तरमा पुगेको पनि उल्लेख गरेको छ । ‘मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तनका सबैभन्दा देखिने संकेतहरू २०२४ मा नयाँ उचाइमा पुग्छन्, र सयौं, यदि हजारौं होइन भने, वर्षौंदेखि रहेका केही परिणामहरू अपरिवर्तनीय भएका छन्,’ WMO ले भन्यो ।

मानिस विनाशको सङ्घार पार गर्दैछ

प्रतिवेदन अनुसार, २०२४ पूर्व-औद्योगिक युग पछिको इतिहासको सबैभन्दा तातो वर्ष साबित हुनेछ। यो पेरिस सम्झौताको १.५ डिग्री सेल्सियस लक्ष्य नाघ्ने पहिलो वर्ष बन्यो । ‘हाम्रो ग्रहले पहिलेभन्दा धेरै संकेतहरू देखाउँदैछ – तर यो प्रतिवेदनले देखाउँछ कि दीर्घकालीन रूपमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न अझै पनि सम्भव छ, संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले भने ।

DW