नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच सेवा सुविधा थप सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड बीच नेपाल प्रहरीको तलबी बचत खाता सञ्चालन तथा कर्जा सम्बन्धी २०७८ असार १५ गते भएको समझदारीमा उल्लेखित व्यवस्थामा सेवा सुविधा थप सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आइतबार आयोजित कार्यक्रम बीच प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापा र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र रमण खनालले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुका साथै समझदारीपत्र आदान प्रदान समेत गरे ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रहरी महानिरीक्षक दिपक थापाले सम्झौताको लागि वाणिज्य बैंकलाई धन्यवाद दिँदै यस सम्झौताले सुरक्षित र समुन्नत समाज निर्माण गर्ने पवित्र लक्ष्यका साथ अहोरात्र खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न थप उत्प्रेरणा र हौसला मिल्नुका साथै अवकाश प्राप्त, अमर र अशक्त प्रहरी कर्मचारी तथा आश्रित परिवारजनले सरल र सुलभ कर्जा लगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बीच आपसी सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।

उक्त अवसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबेन्द्र रमण खनालले नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न चरणमा सहकार्य गर्दै आएको चर्चा गर्दै आगामी दिनमा समेत नेपाल प्रहरीसँग आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्दै जाने बताए ।

सम्झौता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको आधारभुत ब्याजदरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले पेशाकर्मी सरल कर्जमा १.७५ प्रतिशत, घर कर्जामा १ प्रतिशत, गाडी कर्जामा २ प्रतिशत, शैक्षिक कर्जामा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुनेछ । बहालवाला प्रहरी कर्मचारी तथा अवकाश, अमरशहिद र अशक्त प्रहरी कर्मचारी (पेन्सन खाता) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको नियम अनुसार २० (बीस) वर्षसम्मको रू ५०,००,००० (पचास लाख) सम्म घर कर्जा तथा नयाँ सवारी साधन खरिद ७ वर्षको लागि गाडी कर्जा उपलब्ध हुनेछ ।

प्रहरी कर्मचारीहरूलाई वार्षिक दुर्घटना भई मृत्यु वा पूर्ण अपाङ्ग भएमा रू ५,००,००० (पाँच लाख) को बिमा हुनेछ । नियमअनुसार विदामा रहेका बाहेक अन्य खातावाला कर्मचारीहरू दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा दोहोरो बिमा दाबी नहुने गरी बिमा प्राधिकरणबाट जारी भएको निर्देशिका बमोजिम अस्पतालको बसाई तथा खर्चको क्षतिपूर्ति लगायत सुविधा बिमा बापत उपलब्ध गराउने गरी नाम उल्लेख गरी बिमा गराउनु पर्नेछ । उक्त बिमाको लागि प्रतिव्यक्ति रू १०० (एक सय) शुल्क लिई बिमा गर्न सकिने छ ।

यसैगरी सेवा निवृत्त भएका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तीन पाङ्ग्रे अटो रिक्सा खरिद तथा सञ्चालनका लागि बैंकको पेन्सनर कर्जा कार्यविधि बमोजिम कर्जा स्वः पूँजी अनुपात ८० प्रतिशत बैंक कर्जा र २० प्रतिशत स्वयमले व्यहोर्ने गरी कर्जा सुविधा प्राप्त हुने र सो कर्जा रकम सीमा कायम गर्दा ६ वर्षको पेन्सन रकम बराबर वा अटो रिक्साको परल मूल्यमा नबढ्ने गरी अधिकतम रू ५,००,००० (पाँच लाख मात्र) मध्ये जुन कम हुन्छ सोहीको आधारमा कर्जा सीमा प्रदान गरिने छ ।

साथै कर्जा ५ वर्षको वा बढिमा ६० किस्तामा भुक्तानी हुने गरी अवधि कायम हुनेछ । नेपाल प्रहरी कल्याणकारी शाखाको सिफारिसमा प्रहरी परिवार, अमर-शहिद तथा अशक्त प्रहरी परिवार संलग्न रहने लघुउद्यम स्थापना, कृषि तथा पशुपालन, साना तथा मझौला व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बैंकको विद्यमान कर्जा कार्यविधिको अधिनमा रही व्यवसायको वित्तीय आवश्यकता अनुसार कर्जा उपलब्ध हुने र सो कर्जाको बैंकको आधार दरमा १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याजदर कायम हुनेछ ।

साथै घर कर्जा, एसएमइ तथा कृषी कर्जाको लागि कर्जा सुरक्षा बापत घर÷जग्गा अचल सम्पत्ति धितो रोक्का हुने तथा नेपाल प्रहरी संगठनमा सेवा गरी निवृत्तिभरण (अवकाश) प्राप्त गरेका पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूको पेन्सन बचत खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खोली भुक्तानी लिएको हुनुपर्ने समेत समझदारीपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त समझदारी २०८२ वैशाख १ गते बाट लागु हुनेछ ।

उक्त कार्यक्रममा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू, प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरू एवम् वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू लगायत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।