लुम्बिनी प्रदेश सरकारः नीति तथा बजेट प्राथमिकतामा सुझाव सङ्कलन

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता निर्धारणका लागि प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूसँग आज छलफल गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई लक्ष्य, उद्देश्यअनुकूल बनाउने र कार्यान्वयन पक्षलाई सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा छलफल आयोजना गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैको अपनत्व हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए । सबैको अपनत्व र अनुभूति हुनेगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारीसँगै सुझाव सङ्कलनका लागि छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ, उनले भन्नुभयो, सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले प्रदेशको वास्तविकता दर्शाउनेछ ।

उनले दायित्व नथपिने गरी बजेट बनाइने, घाटा बजेट नल्याइने र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने तथा प्रदेशभित्रै उठ्ने राजस्वको एकिन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गरिने स्पष्ट पारे । मुख्यमन्त्रीले क्षेत्र विकास कार्यक्रममा देखिएको जटिलता समाधान गर्न मापदण्ड निर्माण गरिने र बजेट तर्जुमा निर्देशिका ल्याएर बजेट कहाँ राख्ने र कहाँ नराख्ने विषयमा स्पष्टता ल्याइने पनि बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रदेशलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने नीति तथा कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउँदै सरकारलाई पूर्ण साथ रहने स्पष्ट पारे । उनले संविधानको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले योजना निर्माण प्रक्रियालाई मापदण्डअनुसार अगाडि बढाइने र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गरेर छनोट व्यवस्थित गरिने जानकारी दिए ।

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सहमहामन्त्री विष्णु मुस्कानले चालु खर्च घटाएर पुँजीगत खर्च बढाउने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिए । उनले मुख्यमन्त्रीसँग जनता संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरी प्रदेश र जनताको दूरी घटाउनुपर्ने विचार राखे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) लुम्बिनी प्रदेश दलका उपनेता भोजप्रसाद श्रेष्ठले बहुवर्षीय योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने, नीति निर्माणमा सरकार बलियो भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घटाएर कृषि र स्वास्थ्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।