संक्रमणकालीन न्यायको ऐनअनुसार नियमावली शीघ्र बन्दै

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनअनुसार नियमावलीको चाँडै तयार गर्ने भएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस भइसकेका छन् तर ऐनअनुसार नियमावली बन्न नसक्दा काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

‘संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि सरकारले निरन्तर काम गरिरहेको छ’, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले भने, ‘ऐनअनुसार नियमावली बनाउने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ ।’

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । दुवै आयोगमा पदाधिकारी आएर काम समेत सुरू गरिसकेका छन् । ऐनमा भएका संशोधनबमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावलीहरूको मस्यौदा तयार भइरहेका मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।

कानुन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१, विधायन ऐन, २०८१ र जिल्ला अदालत ९तेस्रो संशोधन० नियमावली, २०८१ तर्जुमा भई जारी गरिसकेको छ ।

मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयका १९ वटा विधेयकको अवधारणापत्रमा सैद्धान्तिक सहमति, १७ वटा विधेयकको मस्यौदामा तर्जुमा सहमति, १३ वटा ऐनमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, छ वटा अध्यादेशमा तर्जुमा सहमति, १३ वटा नयाँ नियमावलीमा तर्जुमा सहमति, २३ वटा नियमावलीमा संशोधन गर्न तर्जुमा सहमति प्रदान गरेको छ । त्यसैगरी १० वटा गठन आदेश, पाँच वटा निर्देशिका, चार वटा कार्यविधि, चार वटा मापदण्ड र दुई वटा विनियमावली (नयाँ संशोधन)मा तर्जुमा सहमति प्रदान गरिएको छ ।

कानुन तर्जुमालाई थप वस्तुनिष्ठ र प्रभावकारी बनाउन नेपालको कानुन तर्जुमा प्रवृत्ति विश्लेषणसम्बन्धी अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

यस मन्त्रालयबाट तर्जुमा गरिएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणको चरणमा रहेको छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा दफावार छलफलका क्रममा रहेको छ ।

मन्त्रालयले तर्जुमा भएको मेलमिलापसम्बन्धी ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, मुलुकी देवानी (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२, मुलुकी देवानी कार्यविधि (पहिलो संशोधन) संहिता, २०८२ विधेयक मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस भएको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, नि:शुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी समेत मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

कानुन मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने २५९ वटा सूचना सम्पादन गरी प्रकाशनका लागि मुद्रण विभाग पठाइएको छ । द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सम्झौता, दातृ संस्थासँग सम्पन्न गरिने सम्झौताको १०२ वटा मस्यौदामा राय प्रदान गरेको तथा १२ वटा अन्तरराष्ट्रिय सम्झौतामा कानुनी राय प्रदान गरिएको छ भने अन्तरराष्ट्रिय कानुनबमोजिम नेपालले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वसम्बन्धी देहायका चार वटा विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायतातर्फ विभिन्न अनुसन्धान गर्ने निकायबाट विदेशी राज्यसमक्ष पारस्पारिक कानुनी सहायता पठाइदिनका लागि प्राप्त दुई वटा विषयको अनुरोधका सम्बन्धमा सोअनुसार काम सम्पन्न भएको तथा नौ वटामा कारबाही चलिरहेको छ ।

पारस्परिक कानुनी सहायता र सपुर्दगी सम्बन्धमा विभिन्न राष्ट्रसँग द्विपक्षीय सन्धि गर्ने कार्य सम्बन्धमा मिति २०८१ माघ २४ को निर्णयानुसार विभिन्न विदेशी राज्यहरू समक्ष प्रस्ताव गर्नका लागि मस्यौदा तयार भई सो मस्यौदा राय र सुझावका लागि परराष्ट्र, अर्थ तथा गृह मन्त्रालय पठाइएको उक्त मन्त्रालयका प्रवक्ता कोमलबहादुर खत्रीले जानकारी दिए ।

न्यायिक समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँग सम्बन्धित १८ वटा तालिम कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको र स्थानीय तहको कानुन निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँसभा, नगरसभामा कानुन तर्जुमासम्बन्धी २३ वटा अभिमुखीकरण तालिम गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आमनागरिकलाई कानुनी सचेतना अभिवृद्धि गर्न रेडियो नेपालबाट हरेक महिनाको पहिलो, तेस्रो र पाँचाैँ बुधबार बिहान ‘कानुनका कुरा’ नामक २२ वटा कार्यक्रम प्रसारण गरी कानुनविद्हरूद्वारा कानुनी सचेतना प्रदान गरिएको छ ।

आमसर्वसाधारणसम्म कानुनको सहज पहुँच पुर्याउन दक्षिण कोरियाको कानुन निर्माण मन्त्रालयको सहयोगमा कानुन सूचना प्रणालीको विकास गर्न पाइलट प्रोजेक्ट स्वीकृत भई यस वर्षदेखि काम सुरू हुने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८०–२०८१/

८२० कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित आदेशबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनको पहिचानसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आव २०८१/८२ मा मन्त्रालयको कूल बजेटको पुँजीगततर्फ ८४ दशमलव ९५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८० दशमलव ८९ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।