शिक्षा विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन माथि छलफल भएको छ ।

सिंहदरबार आज बसेको बैठकमा विधेयकका सम्बन्धमा समिति परामर्श तथा समन्वय उपसमितिबाट भएको सहमतिमा भएको प्रतिवेदनमाथि छलफल भएको हो । बैठकमा नेपाल शिक्षक महासङ्घको सदस्य रहेका शिक्षक प्रधानाध्यापकमा नियुक्त भएमा सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र निज प्रधानाध्यापक रहँदासम्म महासङ्घको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यस्तै, विधेयकमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावक सङ्घ राख्ने सहमति भएको छ । यस्तै शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन औसत ८० प्रतिशत राख्ने सहमति भएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्य रेखा शर्माले बालविकासका शिक्षकलाई कुनै न कुनै रुपमा प्रतिस्पर्धा गरेर स्थायी नियुक्तको बाटो खोल्नुपर्ने बताइन् । समिति सदस्य विद्या भट्टराईले शिक्षक नेतालाई कर्तत्वनिष्ट बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । समितिका सदस्य कालुराम राईले विधेयकलाई जति छिटो पारित गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।

समितिका सदस्य दीपा शर्माले अभिभावक नभएका बालबालिकाको अभिभावक राज्य हुनुपर्ने कुरा विधेयकमा राख्नुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्य सुमना श्रेष्ठले महासङ्घका पदाधिकारीलाई शिक्षण पेसामा लगाउनुपर्ने बताइन् । समितिका सदस्यहरु छविलाल विश्वकर्मा, देवेन्द्र पौडेल, विनिताकुमार सिंह, श्याम घिमिरे, डिगबहादुर लिम्बू, चन्द्र भण्डारी, ज्ञानु बस्नेत सुवेदीलगायतले विधेयकलाई चाँडै ल्याउनुपर्ने बताए।

बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले धेरै मेहनत परामर्श समितिले विधेयकका दफामा संशोधन गरेर ल्याएको हुनाले समिति सदस्यलाई आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।उनले शिक्षक बढुवा व्यवस्था शिक्षक महासङ्घसँग छलफल गरेर ल्याइएको जानकारी दिए ।

बैठकले शिक्षक बढुवामा कार्यक्षमता मूल्याङ्कन, ज्येष्ठता र आन्तरिक प्रतियोगिता राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकमा माध्यामिक तह ८० प्रतिशत खुला र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।