‘नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीचको सम्झौता स्वीकार्य हुन्न’
काठमाडौं । मुलुकका सबै राजनीतिक दलका नेताहरुले त्रिदेशीय समझदारीबिना भारत र चीनबीच भएको सीमा व्यापार सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
नेताहरुले परिपक्व कूटनीतिक प्रयास र सर्वपक्षीय सहमतिका साथ सोसम्बन्धी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए । भारत र चीनबीच भएको सो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधिनता र भौगोलिक अखण्डतामाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै नेताहरूले राष्ट्रिय हितका पक्षमा तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक पहल थाल्न सरकारलाई सुझाव दिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले नेपालको भूमि लिपुलेकका सम्बन्धमा भारत र चीनले गरेको सहमति अस्वीकार्य रहेको बताए । उनले सम्पूर्ण राजनीतिक दलको सहमतिबाट सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यसैगरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का सचिव योगेश भट्टराईले नेपालको सहमतिबिना छिमेकी मुलुक भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकको सम्बन्धमा गरेको सम्झौता नेपाली जनता, सरकार र संसद्लाई अस्वीकार्य रहेको बताए ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सचिव देवेन्द्र पौडेलले पूर्खाले बलिदान गरेर कायम गरेको भूमि जोगाउन सिङ्गो नेपाल एक हुनुपर्नेमा जोड दिए । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि भएको स्पष्ट गर्दै उहाँले सो सम्बन्धमा सर्वपक्षीय समझदारी गरेर सरकारले कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले भारत र चीनले नेपालको सहमति नलिई लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने एकतर्फी सौदावाजी अस्वीकार्य भएको बताए ।
जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले राष्ट्रिय मुद्दामा सिङ्गो मुलुक एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नेपालको सहमतिबिना भारत र चीनबीच भएको व्यापार सम्झौताप्रति आपत्ति जनाइन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी नगराउँदा अहिले समस्या देखिएको बताए । उक्त भूभाग नेपालकै भएको सप्रमाण रहेकाले यससम्बन्धमा कुनै पनि मुलुकले गर्ने सहमति, सम्झौता नेपाललाई अस्वीकार्य हुने उल्लेख गरे ।
‘महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग’
सरकारले नेपालको संविधानमा नै आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग रहेको तथ्यमा स्पष्ट रहेको जनाएको छ ।
नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सीमा व्यापारका विषयमा आमसञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक प्रश्नका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार स्पष्ट पार्दै भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापार जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको हो ।
उक्त क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
नेपाल–भारतबीच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धिसम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिक्रिया