बिहीबार, पुष १०, २०८२

अमेरिकी कर धम्कीबीच मोदीको कर कटौतीको वाचा

नेपालखोज २०८२ भदौ ८ गते ११:२९

मुम्बई । दैनिक वस्तुहरूमा उपभोग कर घटाउने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दबाबले वार्षिक अर्बौं डलरको राहत दिलाउन सक्ने र अमेरिकी भन्सार शुल्कको कडा असर झेलिरहेको अर्थतन्त्रमा माग बढाउन मद्दत पुर्‍याउने विशेषज्ञहरूले बताएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतले रुसबाट तेल खरिद गरेको भन्दै नयाँदिल्लीमाथि सजायस्वरूप आयात शुल्क २५ प्रतिशतबाट दोब्बर गरेर ५० प्रतिशत पुर्‍याउने धम्की दिएका छन् । यस सम्भावित कदमले विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएको छ ।

भारतीय निर्यातकर्ताहरूले यसले अर्डर गुम्ने र रोजगारीमा गम्भीर सङ्कट आउने चेतावनी दिएका छन् । नयाँदिल्लीले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अस्वीकार्य’ भनेको छ । तर मोदीले गत हप्ता भारतको स्वतन्त्रता दिवसमा दिएको भाषणमा ‘आम मानिसमाथिको करको बोझ कम गर्ने’ वाचा गर्दै यस अमेरिकी प्रहारलाई कम गर्ने प्रयास देखाएका थिए ।

मोदीको प्रस्तावित वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) कटौतीले साना कारदेखि वातानुकूलनसम्मका सामान उपभोक्ताका लागि सस्तो बनाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ । हाल जिएसटी प्रणाली एक जटिल चार–स्तरीय संरचनामा आधारित छ, जसमा कर दर पाँचदेखि २८ प्रतिशतसम्म लाग्छ । मोदीको सुधार अनुसार, अधिकांश सामान दुई तहमा पर्नेछन्— पाँच प्रतिशत वा १८ प्रतिशत दरमा । भारतीय प्रधानमन्त्रीले यस परिवर्तनलाई ‘दीपावली उपहार’ भनेका छन् । दीपावली, प्रकाशको वार्षिक हिन्दू पर्व हो, जसमा उपभोक्ताहरू सुन, कपडा र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सजस्ता सामानमा धेरै खर्च गर्छन् ।

– ठूलो बचत –

ट्रम्पको भन्सार शुल्क नीतिले भारतमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरा रूस–युक्रेन शान्ति सम्झौतामा कति प्रगति हुन्छ र नयाँदिल्लीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको अगस्ट २७ को समयसीमा अघि वैकल्पिक तेल आपूर्तिकर्ता पाउन सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निर्भर गर्नेछ । विशेषज्ञहरूका अनुसार मोदीको कर सुधारले कर सङ्कलन १३ देखि १७ अर्ब डलरसम्म घटाउनेछ र यसले घरेलु माग बढाउन सहयोग गर्नेछ ।

एम्के ग्लोबल फाइनान्सियल सर्भिसका विश्लेषकहरूले नीतिलाई ‘घरेलु उपभोग बढाउने दिशामा स्वागतयोग्य कदम’ भनेका छन् । उनीहरूको अनुमानमा, हाल शीर्ष २८ प्रतिशत दरमा रहेका धेरै सामानहरू १८ प्रतिशतमा झर्नेछन् भने १२ प्रतिशत श्रेणीका ‘लगभग सबै’ सामान पाँच प्रतिशत तहमा जानेछन् । मोतीलाल ओसवाल फाइनान्सियल सर्भिसका विश्लेषकहरूले भने परिवर्तनहरूले धेरै क्षेत्रलाई लाभ दिने र घरपरिवारमा ‘ठूलो बचत’ ल्याउने बताएका छन् । तर प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने–नहुने अन्ततः जिएसटी परिषद्मा निर्भर छ ।

यस परिषद्मा राज्य सरकारका प्रतिनिधिहरू रहेका छन् । उनीहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा व्यापक सहमति बनाउन सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार यदि प्रस्ताव स्वीकृत भयो भने सार्वजनिक वित्तीय स्थिति कमजोर हुनसक्छ । तर यसले अमेरिकी करको जोखिमलाई केही हदसम्म पन्छाउने र मध्यम वर्गमा मोदीको लोकप्रियता बढाउने सम्भावना पनि छ । यो प्रस्ताव यस वर्षको अन्त्यतिर हुने अपेक्षित बिहार चुनावअघि आएको हो ।

बिहार १३ करोड जनसङ्ख्या भएको ठूलो हिन्दू बहुल राज्य हो । बिहार मोदीका लागि प्रमुख राजनीतिक युद्धभूमि मानिन्छ । अहिलेको चर्चित आर्थिक कथा भनेको ट्रम्पको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क र अमेरिका–भारत सम्बन्धमा देखिएको अवरोध हो, जिन्दल ग्लोबल युनिभर्सिटीका अर्थशास्त्री दीपान्सु मोहनले भने, जिएसटी पुनःसमायोजन त्यो सन्दर्भमा मोदीको कडा प्रतिक्रिया हो । मोदीले मध्यम वर्गलाई सन्देश दिइरहेका छन्– ‘हामी सुनिश्चित गर्छौं कि अन्ततः तपाईंको हातमा पर्याप्त बचत रहोस् । यद्यपि उनले भने, यो भारतको अर्थतन्त्रले केही समयदेखि निम्न मध्यम आय वर्गलाई पर्याप्त फाइदा दिन नसकेको स्वीकारोक्ति पनि हो ।

– भारत–अमेरिका व्यापार वार्ता –

अर्थशास्त्रीहरूले वर्षौंदेखि जिएसटी प्रणाली सुधारको माग गर्दै आएका थिए । तर मोदीको यो अप्रत्याशित घोषणा अमेरिका–भारत सम्बन्ध विगत केही दशककै तल्लो तहमा पुगेको समयमा आएको हो । अर्थशास्त्रीहरूले यदि दुवै देशबीच व्यापार सम्झौता भएन भने ट्रम्पको भन्सार शुल्कले भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) वृद्धिदर यस वर्ष छ प्रतिशतभन्दा तल झार्न सक्ने अनुमान गरेका छन् ।

यो दर भारतीय केन्द्रीय बैंकको छ दशमलव पाँच प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम हुनेछ । हालका धेरै कार्गोहरू ट्रम्पको धम्की आउनुअघि नै सम्झौता भएकाले रूसी तेल आयातबारे भारतको स्थिति सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म प्रस्ट हुने व्यापार खुफिया संस्था केप्लरले बताएको छ ।

भन्सार शुल्क वृद्धिको समयसीमा नजिकिँदै गर्दा अमेरिका–भारत व्यापार वार्ताको भविष्य अझै अनिश्चित छ । नयाँदिल्लीले सम्झौता गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । तर भारतीय सञ्चारमाध्यमले अमेरिकी वार्ताकारहरूले अगस्टको अन्त्यतिर हुने भनिएको भारत भ्रमण स्थगित गरेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिक्रिया