निषेधित क्षेत्रमा अनुमति लिएर भ्रमण गरेका पर्यटकबाट ३० करोड राजश्व

गण्डकी । पदयात्रा पर्यटनका लागि विश्वप्रसिद्ध अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) मा पर्ने निषेधित क्षेत्रमा अनुमति लिएर भ्रमण गरेका विदेशी पर्यटकबाट गत आवमा रु ३० करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भएको छ । विदेशी नागरिकका लागि निषेधित उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा अनुमति लिएर प्रवेश गरेका पर्यटकबाट रु ३० करोड १७ लाख ५२ हजार प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले जनाएको छ ।

आव २०८०/८१ मा रु २३ करोड ८९ लाख ६६ हजार प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएकामा गत आवमा पर्यटक आगमन बढेसँगै प्रवेश शुल्कबाट हुने आम्दानी बढेको हो ।

एक्याप आयोजना प्रमुख डा रविन कडरियाका अनुसार उपल्लो मुस्ताङ घुम्ने विदेशी पर्यटकले पाँच सय डलर र नार फू जाने पर्यटकले एक हजार डलर तिर्ने गरेका छन् । निषेधित क्षेत्र प्रवेशको शुल्क अध्यागमन कार्यालयमार्फत सङ्कलन हुने गरेको बताउँदै उहाँले सरकारले तिब्बतसँग नाका जोडिएका क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको जानकारी दिनुभयो । ती क्षेत्रको भ्रमणमा जाने विदेशी पर्यटकले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपल्लो मुस्ताङ र मनाङको नार फू क्षेत्रमा अधिकांश पर्यटक पदयात्राका लागि जाने गरेका प्रमुख डा कडरियाले बताउनुभयो । निषेधित ठाउँबाहेक अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गरेका विदेशी पर्यटकबाट गत आवमा रु ४६ करोड ४८ लाख ८१ हजार ४८३ प्रवेश शुल्क सङ्कलन भएको थियो । आव २०८०/८१ को तुलनामा गत आवमा पर्यटक आगमनमा २५ प्रतिशतले वृद्धि भएपछि राजस्व बढी सङ्कलन भएको उनको भनाइ छ ।

आव २०८०/८१ मा पर्यटक प्रवेश शुल्कवापत रु ३८ करोड ९४ लाख ६१ हजार ४८३ सङ्कलन भएको थियो । आयोजना कार्यालयको आँकडा अनुसार अघिल्लो आवमा दुई लाख २२ हजार एक सय ८० विदेशी पर्यटकले उक्त क्षेत्रको भ्रमण गरेकामा गत आवमा पर्यटक सङ्ख्या बढेर दुई लाख ७८ हजार एक सय १३ पुगेको थियो ।

तीमध्ये दक्षिण एसियाली मुलुकका एक लाख ५७ हजार सात सय ८६ र अन्य देशका एक लाख २० हजार तीन सय २७ पर्यटक थिए । आयोजना प्रमुख डा कडरियाले दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकका लागि रु एक हजार र अन्य विदेशी पर्यटकका लागि रु तीन हजार (भ्याटसहित) प्रवेश शुल्क तोकिएको जानकारी दिए ।

निषेधित क्षेत्रको भ्रमणमा जाने पर्यटकले भने छुट्टै प्रवेश शुल्क तिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संरक्षण क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने पर्यटकको शुल्क आयोजना कार्यालयले उठाउने गरेको जनाउँदै उनले अध्यागमन कार्यालयमार्फत उठ्ने निषेधित क्षेत्रको प्रवेश शुल्क भने सङ्घ सरकारको राजस्वमा जाने गरेको बताए ।

पर्यटक शुल्कलगायतबाट हुने आम्दानीको ठूलो हिस्सा संरक्षण गतिविधि र पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रममा खर्च हुने गरेको आयोजना प्रमुख डा कडरियाले बताए । ‘एक्याप’ले पदमार्ग निर्माण, फोहर व्यवस्थापन, साना सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माण, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षालगायत गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ । -रासस