गाजामा इजरायलमाथि नरसंहारको आरोप लगाउने बढ्दो स्वरमा मानव अधिकार विज्ञहरूको समर्थन

जेनेभा । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्ले नियुक्त गरेको स्वतन्त्र विज्ञहरूको टोलीले इजरायलले गाजामा नरसंहार गरेको निष्कर्ष निकाल्दै मङ्गलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नरसंहार अन्त्य गर्न र जिम्मेवारहरूलाई सजाय दिन कदम चाल्न आह्वान गरिएको छ । तीन सदस्यीय टोलीले गरेको निष्कर्ष इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सरकारविरुद्ध उठेको पछिल्लो आरोप हो ।

अधिकार अधिवक्ताहरूले इजरायल र हमासबीचको युद्धले दशौँ हजार मानिसको ज्यान लिएको भन्दै निरन्तर नरसंहारको आरोप लगाउँदै आएका छन् । इजरायलले भने यसलाई ‘विकृत र झुटो’ प्रतिवेदन भन्दै अस्वीकार गरेको छ । चार वर्षअघि गठन गरिएको अधिकृत प्यालेस्टिनी क्षेत्र र इजरायलसम्बन्धी अनुसन्धान आयोगले सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमास नेतृत्वमा भएको आक्रमणपछि गाजामा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनलाई निरन्तर कागजात गर्दै आएको हो ।

आयोग वा ४७ सदस्यीय परिषद्ले प्रत्यक्ष कारबाही गर्न नसके पनि यी निष्कर्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत वा अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतमा प्रमाणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । प्रतिवेदनले पूर्व संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार प्रमुख नवी पिल्लेको नेतृत्वमा रहेको टोलीको अन्तिम निष्कर्षलाई पनि समेटेको छ । उनीहरू तीनै जना सदस्यले जुलाईमा व्यक्तिगत कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए ।

इजरायलले आयोगसँग सहयोग गर्न अस्वीकार गर्दै यसलाई इजरायल विरोधी पक्षपातपूर्ण संस्था भनेको छ । यसैबीच, संयुक्त राज्य अमेरिकालाई परिषद्बाट बाहिर निकाल्ने निर्णय यस वर्षको सुरुमा ट्रम्प प्रशासनले गरेको थियो । कानूनी विश्लेषणपछि आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अन्तर्गत परिभाषित पाँच नरसंहारका कार्यमध्ये चारमा इजरायल दोषी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगका अध्यक्ष पिल्लेले भने, गाजामा प्यालेस्टिनी जनतालाई नष्ट गर्ने उद्देश्य स्पष्ट छ, यसले नरसंहार महासन्धिमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्दछ । पिल्लेले करिब दुई वर्षको युद्धमा इजरायली उच्च अधिकारीहरू नरसंहारको जिम्मेवार रहेको बताए । प्रतिवेदनमा नेतान्याहु, राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोग र पूर्व रक्षामन्त्री योव ग्यालेन्टसहित अन्य नेताहरूले नरसंहारलाई उक्साएको उल्लेख गरिएको छ । यहुदी नरसंहारपछि स्थापना भएको इजरायलले नरसंहारको आरोपलाई यहुदी विरोधी ‘रगतको अपमान’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

इजरायलको विदेश मन्त्रालयले विज्ञहरूको प्रतिवेदनलाई ‘हमासका प्रोक्सीको झुटो रिपोर्ट’ भनेको छ । विज्ञहरूले इजरायली सुरक्षा बलको आचरण, अधिकारीहरूको स्पष्ट बयान, मृत्युको उच्च सङ्ख्या, गाजामा ‘पूर्ण नाकाबन्दी’ गरी भोकमरी निम्त्याउने कार्य, स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थित ध्वंस र बालबालिकाहरूमाथिको प्रत्यक्ष आक्रमणलाई नरसंहारका प्रमाणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् ।

आयोगले अन्य देशहरूलाई इजरायलमा हतियार हस्तान्तरण रोक्न र नरसंहारमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने गतिविधिबाट व्यक्ति वा कम्पनीहरूलाई रोक्न आग्रह गरेको छ । पिल्लेले भने, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गाजामा सुरु गरिएको नरसंहार अभियानप्रति मौन रहन सक्दैन । स्पष्ट प्रमाणहरू हुँदाहुँदै कारबाही नगर्नु सहभागिता सरह हो ।

हालका संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार उच्चायुक्त भोल्कर टर्कले गाजामा इजरायलको युद्ध आचरणको निन्दा गर्नुभएको छ, तर औपचारिक रूपमा नरसंहारको आरोप भने लगाएको छैन । उनका अनुसार, यस्तो औपचारिक निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले मात्र गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले यसबेला दक्षिण अफ्रिकाले इजरायलविरुद्ध दायर गरेको नरसंहार मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।