स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन : औषधि र मेडिकल सामग्री खरिद गर्दा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नु

भक्तपुर । बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका स्वास्थ्यका बेथिति अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ औषधि, सर्जिकलका सामानदेखि उपकरणसम्मको खरिदमा जिल्ला अस्पतालले अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि जिल्ला अस्पतालहरूले औषधिदेखि औषधिजन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिदका क्रममा टुक्राटुक्रा पारेर महिनैपिच्छे बिचौलियाको दबाबमा औषधि खरिद गर्ने गरेको सूचना पाएपछि मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला अस्पतालहरूलाई औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थ र उपकरण खरिदसम्ममा अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरेको जानकारी दिए ।

जिल्ला अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरूले २० लाखसम्मको खरिदमा बोलपत्र आह्वान नगरी सिधै खरिद गर्न सक्ने नियममा टेकेर बिचौलियाको प्रभावमा अस्पतालहरूले पटकपटक गरेर महिनैपिच्छे औषधि एवं औषधिजन्य पदार्थ खरिद गरी अनियमितता गरेको आरोप लाग्दै आएपछि मन्त्री थापाले यस्तो निर्देशन दिए ।

उनले प्रदेशका १३ वटै अस्पताललाई चालु आर्थिक वर्षदेखि नै यो निर्देशनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन परिपत्र गरेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयमा समेत बिचौलियाले प्रभाव पार्न खाजेको बताए ।

मन्त्री थापाले मन्त्रालयदेखि अस्पतालसम्मका कर्मचारीहरूलाई बढुवा गरिदिने, कतिपयलाई राम्रो अस्पतालमा सरुवा गरिदिने, कतिपयलाई अस्पतालका निर्देशक बनाइदिन्छु भन्दै खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालय यसलाई रोक्न लागिपरेको बताए ।

केही अस्पतालका निर्देशकहरूले औषधि एव औषधिजन्य सामान खरिदमा टुक्रा पारेर सिधैँ खरिद नगरी बोलपत्र आह्वान गरेमा सरुवा गरिदिने धम्की बिचौलियाले दिएको जानकारी गराएको बताउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका यस्ता गलत कार्य रोक्न लागिरहेको मन्त्री थापाले बताए ।

मन्त्रालयका कर्मचारीदेखि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख र अस्पतालका निर्देशक एवं कर्मचारी, जनप्रतिनिधिसमेतको मनोबल गिर्नेगरी बिचौलियाले बजेट र कार्यक्रम नभएको शीर्षकमा पनि सामान खरिद गर्न दबाब दिने गरेको, धम्कीपूर्ण फोन र म्यासेज गर्ने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले बिचौलिया रोक्न १० लाखसम्मको सामान खरिदमा पनि अनिवार्य बोलपत्र आह्वान गर्ने व्यवस्था लागू गरेको मन्त्रालयका भनाइ छ ।