राजनीति चुक्दै जाँदा जनताले यसको मूल्य चुकाउँदै जानु पर्दछ !

हिमालयको काखमा रहेको स्थिर र शान्त नेपालले अहिले एउटा आँधी बेहेरिको सामना गरिरहेको छ यो आँधी बेहेरि हिउँ वा हुरी बतासको नभईनेपालको आन्तरिक र भूराजनीतिको कारणले उत्पन्न भएको हो । नेपालको हालको सङ्कटलाई केवल राजनीतिक सङ्कटका रूपमा मात्र नहेरी मुलुकको समग्र सामाजिक पुनरावलोकन र आर्थिक आपतकालका रूपमा हेरिनु पर्ने देखिन्छ  ।

विभिन्न तप्काका नागरिकहरूका असन्तुष्टिको स्वरहरू अहिले पनि विभिन्न प्रकारको नाराको रूपमा सडकमा गुन्जिरहेका वेलामा जनताको आवाज बुलन्द हुनुपर्ने थलो, सार्वभौम संसद् भने विगठन भएको यस अवस्थामा विशेष गरी अधिकांश युवा, ग्रामीण, र सीमान्तकृत समुदायहरू बिलखबन्धको अवस्थामा पुगेका र केही स्वार्थ समूहहरू भने विभिन्न स्वरूपमा  आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न लागी परेको स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ । 

सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पतन भयो। यो घटना केवल आकस्मिक घटना थिएन। बर्सौँ देखिको अलोक प्रिय अस्थिर गठबन्धनको राजनीति, विभिन्न समूहहरू सँग भएको अपारदर्शी गोप्य सम्झौताहरू र पटक पटकका अधुरो वाचाहरूले जनताको धैर्यको अन्त्य त भएकै थियो त्यसमाथि पनि राजनैतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारको नाममा प्रतिद्वन्द्वी सिद्ध्याउने र त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रको दुरुपयोग गरी चयन मुखी अभियोजन गर्नाले अन्ततः नेतृत्व र प्रणाली प्रति जनताको आशाको बाँध फुट्न गयो ।

अदालतहरूबाट पटक–पटक चयन मुखी अभियोजन भयो भनी सम्बन्धितको ध्यान आकृष्ट गराउँदा, आरोपित व्यक्तिहरूले अन्यायमा परे भनेर आत्महत्या गर्दा समेत किन यसरी स्वार्थ पूर्ण कार्य भयो भनेर त्यसको अनुसन्धान गरी सुधार गर्नुको साटो सरकारी संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गरी राजनैतिक नेतृत्वले भ्रष्टाचारको स्याल हुइया मिलाउँदा सुरक्षित होइन्छ र विपक्षी सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने तिर लागेको प्रस्टै हुन्छ ।

यता प्रत्येक आठ दश महिनामा केन्द्रमा र प्रदेशमा नेताहरू नयाँ गठबन्धन बनाउन दौडिरहँदा यिनै नेतृत्वबाट आफ्नो दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तनको आशा र भरोसा गरेर निर्वाचनमा विजयी गराई पठाएका रोल्पा वा सिरहा लगायतका पहाड र तराईका गरिबिका रेखा मुनिका आम नागरिकहरूको जीवनमा उनीहरूले महसुस गर्ने गरी खासै परिवर्तन आउन सकेन भने अर्को तिर नेतृत्वले नेपालको रणनीतिक सन्तुलन लागि —भारत, चीन, र अमेरिकाबिच— सहयोग र लगानी ल्याउँदा समेत आम नागरिकले राज्यको आवश्यकताले नभई —विदेशी चासोले राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गरिरहेको महसुस गरेका विषयहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा छरपष्टै भएका छन् ।

सन् २०२५ को सेप्टेम्बर दोस्रो हप्तामा भएको जेन जि आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यलाई जरा वाट नै हल्लाइ दियो। विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार, र सत्ताको दुरुपयोगविरुद्ध उठेको यो आन्दोलनले २८ घण्टामा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । यसका अतिरिक्त सिंहदरबार र अन्य सरकारी भवनहरूमा आततायी ढङ्गले आगजनी भयो भने प्रधानमन्त्री ओलीले पदबाट राजीनामा दिए र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा सुशीला कार्कीको  नियुक्ति भयो ।

यो आन्दोलनमा केवल आक्रोशको विस्फोट मात्र देखिएन यसमा पुस्तागत चेतनाको उदय समेत देखियो । ‘Gen Z for 7D’ जस्ता समूहहरूले राजनीतिक दलहरू भित्र रहेको चरम बेथितिको सुधारको माग गर्दै युवा प्रतिनिधित्वको आवाज उठाए। आन्दोलनको हिंसात्मक स्वरूपले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको र जनताको ठुलो त्याग र बलिदान वाट आएको संविधान समेतलाई अचेत अवस्थामा “कोमामा” पुर्‍याएको छ ।

सरकारी तथ्याङ्कले सन् २०२५ को सुरुवातमा नेपालले ४.९% आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको प्रचार गर्‍यो । तर पोखराको तरकारी व्यापारी वा दाङको वैदेशिक रोजगारमा निर्भर परिवारले यसको  अनुभूति सम्म गर्न पाएन । सेवा क्षेत्र, होटेल, पर्यटन, र खुद्रा बजारमा स्पष्ट सँग —मन्दी देखिएको छ । युवा बेरोजगारी बढ्न गई अधिकांश युवाहरू बिदेसिन बाध्य छन्। यस माथि पनि वैदेशिक ऋण बढ्दै जाँदा आम नागरिकहरूले आफ्नो भविष्य धितोमा राखिँदै गएको अनुभूत समेत गर्ने  गरेका छन् ।

नेपालको सामाजिक क्षेत्रले सबैभन्दा गहिरो चोट अनुभूत गरेको भएर नै सरकारप्रति नागरिकको विश्वास इतिहास मै न्यूनतम स्तरमा पुग्न गयो । विभिन्न बुद्धिजीवी, नागरिक समूह र र युवाहरूले सरकारको कार्य शैली परिवर्तन र सुशासनका लागि विभिन्न माध्यमबाट आवाज उठाउँदा समेत सरकारले नजर अन्दाज गर्दा यसको  विरुद्धमा नागरिक आवाज बुलन्द हुन पुग्यो । फल स्वरूप जेन जि आन्दोलनले डिजिटल सशक्तीकरणको शक्ति, मेटा, टिकटक, ट्विटर, र इन्स्टाग्राम जस्ता सामाजिक सञ्जाल मार्फत सरकारी तवरबाट भएको गलत कार्य शैलीको पर्दाफास गर्दै आन्दोलनको समन्वय गरे।

यता आन्दोलन पश्चात् राजनैतिक परिवर्तन र सुशासनका ठुला–ठुला कुरा गर्दै गर्दा अर्कोतिर हाम्रो समाजमा भने व्यापक ध्रुवीकरण समेत बढ्दै गएको देखिन्छ । जातीय र क्षेत्रीय तनाव सतहमा देखिन थालेको छ। सही नेतृत्व, सही नीति र नियामयकी अक्षमताका कारण गलत सूचनाहरू तीव्र गतिमा फैली नागरिक/नागरिक बिच विष फैल्याई रहेको छ र यस कार्यलाई समयमा नै उपयुक्त तवरले व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसको नकारात्मक असरले कसैलाई पनि छोड्ने वाला देखिँदैन ।

नेपालीहरूमा प्रतिभा छ, सहनशीलता छ, राजनीतिक र नैतिक साहस छ । यसैको आडमा आन्दोलनबाट अबको सम्भावना तर्फको यात्रा तय गरिनु पर्दछ । यो यात्रालाई सही रूपमा गन्तव्यमा पुर्‍याउन  ढिलाइ भयो भने नेपाल र नेपालीको भविष्य घनघोर अन्धकारमा फस्न सक्ने खतरा पनि नकार्न सकिँदैन ।

अबका दिनहरूमा नागरिकका विश्वास आर्जन गर्न र क्षति भएको पूर्वाधारको पुनः निर्माणगर्न, पारदर्शिता र जबाफदेहिताको त्यतिकै आवश्यकता रहेको छ भने  जेन जि पुस्तालाई समावेशगर्न —नीति निर्माणमा उनीहरूको संलग्नता एवं आवाजलाई स्थान दिनु त्यतिकै आवश्यक छ।

विकास मात्र  होइन, समानतामा लगानी गर्न, सडक र भवन मात्र होइन, विद्यालय, अस्पताल, र दुर्गम गाउँमा गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुर्‍याउन, तथ्याङ्कमा मात्र होइन, आम नागरिकले महसुस गर्ने गरी उनीहरूको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनु पनि त्यतिकै आवश्यकता रहेको छ ।

नेपाल टुटेको छैन तर अवश्य पनि घाइते भएको छ । यसलाई निको पार्न चुनाव वा ऋण र अहिलेको टालटुले प्रयासले मात्र पर्याप्त हुने वाला छैन । यसका लागी सामूहिक आत्म समीक्षा, आत्मालोचना सहितको राजनैतिक सुद्धिकरण, राजनैतिक प्रणालीको सुद्धिकरण र साहसिक कदम चाल्न सक्ने दृढ इच्छाशक्ति भएको प्रविधिले सुसज्जित र राजनीतिले मुक्त छरितो कर्मचारी तन्त्र रहेको संयन्त्रको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

अन्तमा:जब जब राजनीति चुक्छ तब–तब यसबाट हिमाल, तराइ र पहाडका कठिन जीवन यापन गरिरहेका आम समुदाय प्रताडित हुन पुग्दछ । उनीहरूको सिप तथा उत्पादनले बजार सम्मको पहुँच स्थापित गर्न सक्दैन र  ती भेगका विद्यार्थीहरुले पठन–पाठनका लागि भरपर्दो दूरसञ्चार/इन्टरनेट सेवा प्राप्त गर्न सक्दैन। ती आमाहरु जसले प्रसव वेदनाका कारण समयमा नै अस्पताल सम्म पहुँच स्थापित गर्न नसकी अकालमा नै मृत्यु वरण गर्न पर्दछ । अतः यो उनीहरूको सङ्कट हो र अबको भविष्य पनि उनीहरूको उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित हुने गरेर मात्र राज्य पुनर्संरचना गर्नु  पर्दछ।