नेपालको एनआरएन सम्बन्धी निर्माणाधीन कानुनी मस्यौदामा भारतका बाट सिक्ने केही कुरा ! 

हिजोआज रास्वपाको नयाँ बालेन सरकारले यहाँ  एन .आर. एन (विदेशमा बस्ने नेपाली) सम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्दैछ, भनेको सुनेँ। यस्तो बेला भारतले अपनाएको नीति हाम्रो लागि उपयोगी उदाहरण हुन सक्छ कि जस्तो लागेर केही लेख्ने जमर्को गरेको मात्र हो। 

मेरो अध्ययनमा भारतको कानुनी  व्यवस्था अनुसार भारतले विदेश मा रहेका आफ्ना मानिसहरू लाई दुई वर्गमा राखेको देखियो ।  एउटा NRI = Non Resident Indian (भारतीय नागरिक तर  विदेशमा बस्ने, जस्तै : PR भई उतै जागिर खाने। ) 

दोस्रो OCI = overseas Indian (विदेशी नागरिकता लिएका  तर भारतीय मूलका मानिस) यिनीहरूको राजनीतिक अधिकार हेर्दा NRI ले  मतदान गर्न पाउँदा रहेछन्। तर OCI  ले चाहिँ मतदान गर्न , चुनावमा उम्मेदवार हुन र  सरकारी जागिर खान पाउँदा रहेनछन्। राजनीतिक अधिकारमा येस्तालाई  कडाइ रहेछ। तर आर्थिक अधिकारको हकमा चाहिँ भारतमा लगानी, व्यवसाय, बैङ्क खाता खोल्न , घर/सम्पत्ति किन्न पाउने रहेछ। तर भारतमा कृषि प्रयोजनको लागि  जग्गा / जमिन किन्न नपाउने रहेछन्। यिनलाई आर्थिक क्षेत्रमा खुलापन रहेछ। भारतमा  बसोबास सुविधा दिएको रहेछ। भारत आउँदा  यिनलाई जीवनभर  भिसा नचाहिने रहेछ। अनि भारतमा जति  समय पनि बस्न पाइने रहेछ। आफ्नो सम्पत्ति बेचेर विदेश पैसा लादा  Tax तिरी लान पाउने रहेछन् । तर प्रति वर्ष USD 1million मात्र  बैङ्क मार्फत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइ पैसा लान पाइने रहेछ । OCT लाई  नियन्त्रित स्वतन्त्रता रहेछ। 

नेपालले पनि अब नयाँ  कानुन बनाउँदा  भारत जस्तै ध्यान दिनु पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। 

१) पूर्ण दोहोरो नागरिकता कि विशेष दर्जा दिने ?

२) लगानी र व्यवसायमा कति खुलापन दिने?

३) राजनीतिक अधिकार दिने कि नदिने?

४) पुँजी बाहिरिने जोखिम कसरी नियन्त्रण गर्ने?

भारतले देखाएको बाटो चाहिँ आर्थिक खुलापन र  राजनीतिक नियन्त्रण रहेछ। नेपालले पनि यही सन्तुलन अपनाउन सके एन. आर . एन लाई राष्ट्र विकासको महत्त्वपूर्ण साझेदार बनाउन सकिन्छ होला।