‘शिक्षा नसुधारी देश बन्दैन भन्ने कुराको नेताहरूले मतलबै गरेनन्’

राजनीतिक पहुँचको भरमा जागिर खाने अखडा बनिरहेका छन् विश्वविद्यालयहरू । न्याय क्षेत्रदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा कमजोर शिक्षाको प्रभाव गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ ।

नेपालको राजनीतिक क्षेत्र अहिले किन पतनको बाटो समाउँदै छ ? प्रशासन क्षेत्र निकम्मा भ्रष्ट बन्दै जानुको कारण के होला ? देशको कुनै क्षेत्र पनि आशा गर्न लायक नहुनुको कारण के हुन सक्छ ? लामो समयदेखि राजनीतिले च्याप्दै लगेर काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्याएको शिक्षाले यस्तो परिणाम दिन थालेको हो । अहिले नेतृत्वमा रहेका राजनीतिकर्मीले शिक्षाको महत्त्व नबुझेर वा तत्कालको स्वार्थमा डुबी बुझपचाएर अघि बढ्दा यस्तो अवस्था आएको हो । नेपालमा कमजोर शिक्षाको शृंखला चलिरहँदा त्यसको परिणाम स्वरूप देश अहिले अँध्यारो सुरुङतिरको यात्रा तय गर्न थालेको हो । विश्व अत्याधुनिक प्रविधिसहित एक्काइसौं शताब्दीमा चलिरहँदा नेपालको शिक्षालाई राजनीतिले गलत प्रयोग गरेको असर सर्वत्र देखिन थालेको छ ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी छ तर राजनीतिज्ञको कमजोर दिमाग, दूरदृष्टिको अभाव, उपयुक्त योजनाको अभावमा दिनदिनै कमजोर अवस्थामा पुग्दै छ । यस्तो अवस्था शिक्षामा गम्भीरताको कमीका कारण आएको हो । हेरौं न योजनाविद् भनिएकाहरुको अवस्था, अल्प तथा टालटुले शिक्षाको प्रमाणपत्र बोकेका उनीहरूले न उपयुक्त योजना बनाउन सके न लागू नै गर्न सके । केही टालटुले तथा समाचारमा आएका विषयलाई बटुलबाटुल पारेर बनाएका योजनाका भरमा राजनीतिकर्मी विकासका मसिहा बन्न खोजेर को देशको विकास हुन्छ र ? अहिलेसम्म त्यही हुँदै आएको छ ।

नेपालमा २०४६ सालमा पञ्चायती राज जब सकियो, त्यसबेला जनताले देशमा सुशासन, समानता, विकास, देशका सबै क्षेत्रमा सबै वर्ग, सबै जातजाति र सबै लिंगको समान पहुँच र समान अधिकार कायम भएको हेर्न चाहेका थिए । त्यसबेला सबैभन्दा ठूलो कुरा उपयुक्त शिक्षा र त्यसमा सबै वर्गको पहुँचको सुरुवात अति जरुरी थियो । पढेलेखेका, विश्वको आधुनिक गतिलाई नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएका नेताहरूले शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नतिर वास्तै गरेनन् । बरु आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा प्रयोग गरे । यो त राष्ट्रको कुनै सरोकारको विषय नै होइन भने जस्तो गरे । बरु सबै तहका शिक्षकहरूलाई आफ्नो पार्टीका सक्रिय कार्यकर्ता बनाए । उच्च शिक्षा पढ्नेदेखि माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई आफ्ना विरोधीलाई ढुंगा हान्ने कार्यकर्ता बनाए । पढाइमा भन्दा आफ्नो पछि लाग्न प्रेरित गरिरहे । अनि कलेज, स्कुलहरूमा अध्ययन, अध्यापनमा चासो नै दिइएन । नेता विद्यार्थी र तिनका आसेपासेले त कसरी नपढीकन प्रमाणपत्र लिने भन्नेतिर लागे । विश्व परिस्थिति, राष्ट्रको आवश्यकता हेरेर शिक्षा नीति, त्यसै अनुसार पाठ्यक्रम तयार गर्न कसले सोच्ने, कसले बनाउने ? सबै क्षत्रमा चाकडीको भरमा पद, प्रतिष्ठा र जागिर पाउने भएपछि नेता बन्ने विद्यार्थीमा जसरी भए पनि प्रमाणपत्र लिनु मुख्य लक्ष्य बन्न पुग्यो ।

लामो समय राजनीतिले गालेको शिक्षाले अहिले देशलाई नै अन्धकातिर धकेल्दै छ

यो क्रम माओवादी विद्रोहको समयमा अझ विकसित हुँदै गयो । शिक्षकसँग गुणस्तरीय शिक्षा मागिएन ठूलो चन्दा मागियो । राम्रो शिक्षा दिएनौ भने कारबाही गरिनेछ होइन मागे जति चन्दा दिएनौ भने कारबाही गरिनेछ भन्ने धम्की दिइयो । अर्को, एमालेका पहिलो तह र दोस्रो तहका नेताहरूले सकेसम्म धेरै प्राध्यापक, शिक्षकहरूलाई आफ्ना कार्यकर्ता बनाउन ठूलो शक्ति खर्च गरे । शिक्षकहरू पनि अध्यापनबाट नाम कमाउने र गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने, जीवन चलाउनेभन्दा पार्टीको कार्यकर्ता बन्दा कयौं गुणा लाभ प्राप्त हुन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । कांग्रेस पनि के कम, नेताहरूले शिक्षा नसुधारी देश बन्दैन भन्ने कुराको मतलबै गरेनन् । यी सबै परिवेशबाट यस्तो अवस्था सिर्जना भयो कि सार्वजनिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तरीय तथा योग्य विद्यार्थी उत्पादन होइन गरिबका छोराछोरी भुल्ने र शिक्षक पाल्ने क्षेत्र बनाइयो, अहिले पनि त्यस्तै छ । बरु नेताहरू र उनका परिवार तथा नजिकीहरूले निजी विद्यालय खोलेर व्यापार गर्ने वातावरण बनाइयो । परिवर्तित परिवेशमा देशलाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने पाठ्य सामग्री अध्यापन गराएर त होइन, व्यक्तिगत व्यवस्थापनका कारण विद्यार्थीलाई सरकारीबाट भन्दा राम्रो अंकमा उत्तीर्ण गराउन सफल छ निजी क्षेत्र ।

अब हेरौं राजनीतिले छायामा पारेको र काम नलाग्ने अवस्थामा पुर्‍याएको शिक्षा क्षेत्रको परिणाम । देशको प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारीको वास्तविक योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलतालाई हेर्दा छर्लंग हुन्छ । तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीको कार्यव्यवहार चाकडीबाजमा अडिएको छ । उनीहरूको कार्य र त्यसको परिणाम कामचलाउ मात्रै छ । देशलाई अति महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्‍यो भने सकेसम्म पर सार्ने, गम्भीर रूपमा अध्ययन गरेर अघि बढाउन सक्ने अवस्थाका सचिवहरू छैनन् अहिले । सरकारले बनाएका योजना कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको असफलता स्पष्ट देखिँदै आएको छ । राजनीतिको प्रभावमा भने जस्तो पनि निर्णय गर्ने अवस्था छ । नयाँ युवा जनशक्ति प्रशासनमा गएपछि भ्रष्टाचार हट्ने आशा गरिएकामा झन् बढेर गएको तथ्यांकले नै स्पष्ट गरिरहेका छन् । संवैधानिक आयोगमा नियुक्त गरिएका आयुक्त र पदाधिकारीको कार्यलाई हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । ती आयोगको उद्देश्य कुनले देखिने गरी पूरा गर्‍यो ?

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वैदेशिक लगानीको ओइरो लगाएर देशको कायापलट गर्ने भनिरहे तर उनले नियुक्त गरेका राजदूतको क्षमता र कार्यकुशलता कस्तो छ ? उनीहरूले जागिर खानेबाहेक लगानी भित्राउने, व्यापार बढाउनेदेखि नेपालप्रति विश्व परिवेशको ध्यान खिच्ने अवस्था बनाउन पनि सकेनन् । यो नेपालको कमजोर शिक्षाको परिणाम नभएर के हो ? उद्योग व्यापारको क्षेत्रलाई नै हेर्दा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उत्पादन गरेर जनतासामु लगी नाफा कमाउनुको सट्टा राजनीतिक संरक्षण खोज्ने, सकेसम्म कर छल्ने, मूल्य बढी लिने गरेको देखिन्छ । राजनीतिकर्मीकै अवस्था हेर्ने हो भने अहिलेका पढेलेखेका मुख्यमन्त्रीहरूको अवस्थालाई हेरे हुन्छ । मन्त्रीहरूको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थालाई हेरे स्पष्ट हुन्न र ? त्यस्तै केपी ओलीका सल्लाहकारदेखि अन्य नेताहरुका सल्लाहकारलाई हेरे नेपालको शिक्षाको अवस्था स्पष्ट हुन्छ । परिवर्तनका लागि अति महत्वपूर्ण मानिने विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने क्षमता राख्दैनन् । बरु अरुकै नक्कल गरेर विद्वान बन्ने प्रयास गरिरहन्छन् ।

राजनीतिक पहुँचको भरमा जागिर खाने अखडा बनिरहेका छन् विश्वविद्यालयहरू । न्याय क्षेत्रदेखि अन्य सबै क्षेत्रमा कमजोर शिक्षाको प्रभाव गम्भीर रूपमा देखिन थालेको छ ।

यसको समाधान के त ? अहिलेसम्मको शिक्षाले त आफ्नो प्रभाव दिइरहेको छ । नेपाललाई अहिलेको सबै संरचनाले सक्षम बनाउन कठिन छ तर सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले केही पहल गरिदिने हो भने दु्रत रूपमा अघि बढाउन नसके पनि केही पनि नभएकाले काम भएको देखिन थाल्नेछ । शिक्षामा पूर्णरूपमा सुधार नगर्ने हो भने नेपाल विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने अवस्थामा पुग्न ज्यादै कठिन छ । अर्को, आमनागरिक सचेत भएर लगातार सरकारलाई दबाब दिने र आफ्नातर्फबाट गर्न सकिने काम गरे सुधार आउन सक्छ । यतातिर काम थाल्न ढिला गर्नुहुन्न । शिक्षा राम्रो नभएसम्म देशमा केही पनि हुन्न ।