तालिबानको दाबी- महिलामाथि कठोर कानुन बन्दैन

काबुल । लामो समयदेखि सशस्त्र आन्दोलन गरेर अफगानिस्तानमा नियन्त्रण जमाएका तालिबानी नेताहरूको कसरत अब शासनको बागडोर कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । यता सशस्त्र आन्दोलन गरेर सत्ता कब्जा गरेको तालिबानी समूहमा महिलाको सहभागिता भने शून्य छ । नेतृत्वमा महिला सहभागिता नदेखिनुले पनि उनीहरू महिलाको पक्षमा कतिसम्म सकारात्मक छन् भन्ने प्रस्ट नै हुन्छ । सन् २००१ मा अमेरिकाको नेतृत्वमा अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी तालिबानलाई सत्ताबाट हटाइएको थियो । २१ वर्षपछिको सशस्त्र संघर्षपछि अहिले तालिबान पुनः सत्तामा पुगेको छ ।

युद्धका क्रममा केही साता अघिदेखि विभिन्न प्रान्त तथा सहरहरू कब्जा गर्ने रणनीतिमा तालिबान लडाकु सफल हुँदै गए । जति तालिबान समूहको सहर कब्जाका खबरहरू बाहिरिन्थे, उत्तिनै अफगानी महिला चिन्तित हुँदै थिए । महिलाको त्यो चिन्ता काबुल विमानस्थलबाट बाहिरिने क्रममा केही महिलाले सञ्चारकर्मीसँग गरेको कुराकानीबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । पहिलेको शासन व्यवस्था देखेका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि तालिबानको शासन आएपछि अब महिलाको जीवनमा कस्तो असर पर्ला भनेर चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् । अमेरिका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसदेखि लिएर संयुक्त राष्ट्रसंघसम्मले अफगानिस्तानमा महिलाको स्थितिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव गुटरेसले सोमबार ट्‌विट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मानव अधिकार संगठनले महिलालाई जुन अधिकार दिएका छन्, त्यसको संरक्षण गर्न आवश्यक भएकामा जोड दिएका छन् । गुटरेस अगाडि लेख्छन्, ‘गम्भीर रुपमा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको अफगानिस्तानको जारी संघर्षले हजारौं मानिसलाई देश छाडेर भाग्न बाध्य बनाएको छ । सबै किसिमका यातना बन्द हुन आवश्यक छ ।’ राष्ट्रसंघका महासचिवको सामाजिक सन्जालमा आएको भनाइले तालिबानी शासनमा महिलाको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको प्रस्ट हुन्छ ।

यता तालिबानका प्रवक्ता सुहैल शाहिनले बीबीसीका संवाददाता याल्दा हकिमसँग कुराकानी गर्दै विश्वका नेता, मानवअधिकारकर्मी, संयुक्त राष्ट्रसंघलगायतले तालिबानी शासनमा महिलाको जीवनलाई लिएर गरेको चिन्ताप्रति आफ्नो विचार सार्वजनिक गरेका छन् । उनले अन्तर्वार्तामा आगामी सरकारले महिलालाई शिक्षा र काम गर्नबाट वञ्चित नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । २१ वर्ष पहिलेको तालिबानी शासनभन्दा अहिलेको शासनमा महिला स्वतन्त्रता बढी हुने उनले दाबी गरेका छन् । महिला हकहितका लागि थप के गर्न सकिन्छ त्यो आगामी दिनमा बन्ने सरकारले निर्क्योल गर्ने शाहिनले प्रस्ट पारेका छन् ।

अफगानिस्तानमा तालिबानले ९० को दशकमा शासन गर्दा कोही महिलाले घरबाट बाहिर निस्कनु परे श्रीमान्, पिता वा दाजुभाइसँग मात्रै निस्कने पाउने नियम बनाएको थियो । तालिबानको पहिलो शासनकालमा महिला घरबाट बाहिर एक्लै निस्किए धार्मिक प्रहरीहरूले कुटपिट गर्दै यातना दिने गरेका थिए । यस्तै महिलाले कुनै गल्ती गरे ढुंगाले हानेर मार्ने, हातखुट्टा काटिदिने, मृत्युदण्ड दिनेलगायत क्रूर कानुनी व्यवस्था ९० को दशकको तालिबानी सरकारको पालामा थियो ।

तालिबान सत्तामा गए पहिलेको जस्तै कानुनी सजाय गर्नेछन् भनेर अफगानी महिलाहरू अहिले चिन्तित भएका हुन् । यता तालिबानी प्रवक्ता शाहिनले बालिका तथा किशोरीलाई आफ्नो सरकारसँग नडराउन भन्दै सम्पति, इज्जत,काम र शिक्षा प्रदान गर्दै अधिकारको रक्षाको लागि समर्पित हुने आश्वासन दिएका छन् । उनले महिला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आधारमा नभई इस्लामिक कानुनको आधारमाचाहिँ स्वतन्त्र हुने संकेत गरेका छन् । अब तालिबानको शासन महिलाका लागि ९० को दशक जस्तै कडा हुने हो कि या सुधारात्मक हुने हो त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
-विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा