राष्ट्रिय सभा निर्वाचनबाट मधेस राजनीतिमा पर्ने प्रभाव

दुई वर्षे कार्यकाल पूरा गरी एक तिहाई पद रिक्त भएर राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। कुल अठार वटा सीट मध्ये नेकपाले सोह्र र राजपाले दुई ठाउँमा विजय प्राप्त गर्न सफल भएको छ। प्रदेश नंबर दुईमा नेकपा र राजपा बीचको गठबन्धनपछि बनेको समीकरणले त्यस प्रदेशमा रिक्त भएको चार सीट मध्ये दुवैले दुई दुई वटा पाएका छन्।

यो निर्वाचनसंगै मधेसको भावी राजनीतिमा सम्भावित नयाँ परिस्थितिको बारे आ–आफ्नै प्रकारको विश्लेषण गर्ने क्रम जारी छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन परिणाम बारे टिप्पणी गर्दै नेकपाको महासचिव र रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले दुवै दलको आवश्यकता अनुसार सहकार्य गरिएकोले राम्रो परिणाम आएको बताउदै भविष्यमा पनि राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न यो सहमति लाई निरन्तरता दिनुपर्ने मा जोड दिएका छन्।

नेकपाको प्रदेश नंबर दुईका संयोजक प्रभु साहले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा भएको विजयलाई आफ्नो पार्टीको राजपा संगको गठबन्धन मधेसी जनताबाट अनुमोदित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसैगरी राजपाका नेताहरु पनि यस परिणामबाट उत्साहित नै भएको देखिन्छ।

नेकपाको राजपासंग गठबन्धन परिस्थितिजन्य आकस्मिकता थियो भन्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपाली काँग्रेसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने भनेपछि उक्त परिस्थितिको निर्माण भएको थियो। हुनत नेकपाबाट तिरस्कृत भएपछि पुनः त्यही नेपाली काँग्रेससंग चुनावी गठबन्धन गरेर उनी प्रदेश नंबर दुईमा भाग्य अजमाउन पुगेका थिए।

वास्तवमा नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसंगको आफ्नो पुरानो निकटतका कारण पनि उपेन्द्र यादव बेला बखत राजनीतिक भ्रममा पर्ने गरेको देखिन्छ। नेकपाको आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीचको प्रतिस्पर्धामा उपेन्द्रले प्रचण्डलाई रुचाउने गरेका छन्।

सम्भवतः यही कारणले तथा सरकारमा सहभागी भएपनि कटु आलोचना गर्ने गरेकाले पनि उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीकालागि सदैव अप्रिय व्यक्तिको रुपमा रहे र अन्ततः मन्त्री परिषदबाट उनको असहज बहिर्गमन भयो। यसकै निरन्तरता स्वरुप राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कमरेड प्रचण्ड मार्फत नेकपासंग गठबन्धन बनाउने गरिएको उनको प्रयास सफल हुन सकेन।

प्रदेश नंबर दुईमा नेकपा र राजपाको चुनावी गठजोडले अपेक्षित परिणाम दिइसकेको छ। यसबारे अरु जे जति सम्भावना र व्याख्या गरिएपनि तत्कालको लागि बल्ल फेरि एकपटक नेकपाको कै कोर्टमा फर्किएको छ। यो गठबन्धनको निरन्तरताका लागि राजपाले सुरुवातमा नै तिन वटा सर्तहरु अगाडि सारेका थिए। जस अनुसार थुनामा रहेको राजपा सांसद रेशम चौधरीको रिहाई, मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दाहरुको खारेजी र संविधान संशोधनको लागि दुई महिने मार्गचित्रको सुनिश्चितता रहेको छ।

केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन हुने बखत पनि राजपा लाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो। तर आफ्नो मुद्दाको सम्बोधन नभएसम्म सत्तारोहण गर्नु राजनीतिक रुपमा आत्मघाती हुनसक्ने आकलन गरेर राजपाले सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो। त्यस्तै प्रकारको राजनीतिक आग्रहलाई स्वीकार्दै समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागिता जनाएका थिए। मधेसी जनताले यस निर्णयलाई नरुचाए पछि सत्ता सहभागिता मार्फत संविधान संशोधनकोलागि प्रयास जारी राख्ने स्पष्टीकरण उपेन्द्र यादवले दिएका थिए।

नेकपाको राजपासंग आकस्मिकताबाट बन्न पुगेको गठबन्धनलाई कतिपय विश्लेषकहरुले सत्ता कालागि खुट्टा उचालेको आरोप लगाएका छन्। हुनत राजनीतिको मूल मर्म नै सत्ता हुने गर्दछ। त्यसमा पनि नेपालको राजनीतिक दलहरूकालागि सत्ता बाहेकका अन्य कुरा गौण हुन्छ। सरकारमा बस्न भागबण्डा आधारित राजनीति गर्दै आएका सबै दलहरुले जो कसैसंग गठबन्धन गरेर सत्तारोहण गरेकै छन्। त्यसैले यस विषयमा मधेसी दलहरु लाई मात्र सराप्नु को कुनै तुक हुँदैन।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सफलता प्राप्त गरेपछि प्रदेश नंबर दुईको सरकार परिवर्तन बारे पनि टिका टिप्पणी गर्ने क्रम जारी छ। कतिपय मधेसी नेताहरुको दृष्टिकोणमा पनि यसलाई सम्भावनाको रुपमा देखिएको छ। उच्च नेतृत्व तहबाट यस प्रकारको कुनै प्रतिक्रिया नदेखाइएको भएपनि मिडिया खपत कालागि मधेसी समुदायलाई नै लोभी र सत्तालोलुप जमातको रुपमा चित्रित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा राजपा र समाजवादी पार्टी (तत्कालीन ससफो) बीच चुनावी गठबन्धन गरेर प्रदेश नंबर दुईमा भाग लिइएको कुरा प्रष्ट हुनु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूका लागि चुनावमा गरिएका वाचा जनताबाट अनुमोदित भएपछि त्यस भन्दा फरक ढंगले हिड्ने छुट हुदैन। तत्काल कोलागि प्रदेश नंबर दुईमा मधेस केन्द्रित दलहरु बीचको सहमतिमा बनेको गठबन्धन सरकारको निरन्तरता नै जनादेश हो। संसद भित्रको गणितीय हिसाबले वैचारिक चिन्तनलाई निस्तेज बनाउने कुनै पनि प्रयास मधेसमा स्वीकार्य हुने अवस्था छैन।

नेकपाको नेतृत्व तहले राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न जनताबाट ठूलो अवसर पाएको छ। मधेसले पनि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने निश्चित छ नै। कुनै पनि दल अथवा नेताको राजनीतिक अवसान समस्या समाधानको मार्गचित्र हुन सक्दैन। त्यसैले प्राप्त अवसरको सदुपयोग गर्दै एक्काइसौँ शताब्दीको नेपाल बनाउने प्रयास गर्नु नै आजको चुनौती र दायित्व हो। नेकपा र राजपा बीचको चुनावी गठबन्धनलाई तत्कालकोलागि दुवै पार्टीको प्रदेश कार्यकर्ता हरुले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सहयोग गरेर अनुमोदन अवश्य नै गरेको छ तर यही निर्क्योल का आधारमा जनअनुमोदित भन्नु अपरिपक्व टिप्पणी हुनेछ।