ललिता निवास जग्गा प्रकरण : दोषीलाई सजाय कि उन्मूक्ति ?

सम्भवतः नेपालको इतिहासमा १७५ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकैपटक मुद्दा हालेको पहिलो घटना हो बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरण । अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा एक पूर्वउपप्रधानमन्त्री, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरुद्ध गत बुधबार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नै पूर्वप्रमुख आयुक्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । यस मुद्दामा अख्तियारले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराई क्रमशः मन्त्रिपरिषद्को २०६७ तथा २०६९ सालमा भएको निर्णयका कारण अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै सफाइ दिएको छ । तर यसै मुद्दामा अख्तियारले तत्कालिन पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका सांसद विजयकुमार गच्छदारमाथि २०६७ सालमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । उनीमाथि अख्तियारले ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी गरेको छ । यो घटनाले अहिले नेपालको राजनीति एकपटक फेरि तरङ्गित भएको छ ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणको केही समययता ठूलै चर्चा हुँदै आएको हो । यस प्रकरणमा नेपालका चर्चित राजनीतिज्ञ तथा वरिष्ठ प्रशाकदेखि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारी एवं उद्योगी व्यवसायीहरुको समेत नाम जोडिँदै आएको थियो । लामो समयको अनुसन्धानपछि अख्तियारले यो मुद्दालाई सार्वजनिक मात्र गरेको छैन, उसले यस प्रकरणमा अभियोग लगाउँदै विशेष अदालतमा किटानीका साथ मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरेको निधन भइसकेको भन्दै यो विशेषमा प्रवेश गरेको छैन भने अर्का पूर्व मुख्य सचिव एवं चीनका लागि नेपाली वर्तमान राजदूत लिलामणि पौडेललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणित गरी त्यसबारे मात्र पत्राचार गरेको कारण देखाइ निर्दाेष सावित गरेको छ । यस्तै, पूर्व भूमिसुधार अधिकारी उमानाथप्रसाद ज्ञवालीलाई राणा परिवारको जग्गामा मोही कायम गर्ने निर्णय गरेपनि प्रत्यक्ष रुपमा सरकारी जग्गामा हानी नपुगेको भन्दै उनीविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढाएको छैन भने पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहलाई प्रत्यक्ष नजोडिएको भन्दै ललितानिवासको जग्गा लिने उनकी पत्नी उर्मिला शाहविरुद्ध मात्र मुद्दा चलाएको छ । यसैगरी पूर्वसहसचिव गेहनाथ भण्डारी प्रत्यक्ष नजोडिएकाले जग्गा लिने पत्नी र सासूलाई मुद्दा चलाएको छ भने नेपाल कम्युनष्टि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल तथा सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको छैन । बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ११० जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ भने ६५ जनालाई जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनले मुद्दा चलाएको छ ।

अख्तियारले ललिता निवासको जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको आरोमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका १७५ जना मध्ये सबै भन्दा हाइ प्रोफाइलका राजनीतिज्ञ नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदमा विपक्ष दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदार नै हुन् । उनीमाथि ९ करोड ६५ लाख विगो मागदाबी सहितको मुद्दा दायर गरिएको छ । त्यस्तै पूर्व मन्त्रीहरुमा डम्बर श्रेष्ठलाई ९ करोड ६५ लाख र चन्द्रदेव जोशीलाई पनि बालुवाटार प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित ७ करोड ६५ लाख विगो दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ ।

बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गाको बिषयमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिले सरकारको नाममा रहेको बालुवाटारको अधिकांश जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले भूमाफिया र कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटारस्थित ललिता निवासका जग्गा व्यक्तिको नाममा आएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्रिताल आयोग र सिआइबीको प्रतिवेदन समेतलाई आधार मानेर अख्तियारले विशेष अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरेको हो ।

स्वभाविक रुपमा अख्तियारले बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई अनुसन्धान गरी यसका दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गर्नु स्वागतयोग्य कदम नै हो । तर अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा जसरी अभियोग लगाइएको छ, त्यसमा पूर्वाग्रह झल्किएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको त स्वभाविक असन्तुष्टी आएको छ नै सँगै सार्वजनिक रुपमा टिप्पणी समेत भएको छ । एउटै बिषयमा गरिएको निर्णयमा अख्तियारको फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भएसँगै आयोगले दायर गरेको मुद्दामा प्रश्न पनि सँगै उब्जिएको छ । यस मुद्दामा मन्त्रीचाहिँ दोषी देख्ने अख्तियारले सोही निर्णयलाई सदर गर्ने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षलाई निर्दाेष सावित गरिदिएको छ । उसको तर्क छ, ‘सर्वाेच्च अदालतको विशेष इजलासको फैसला र आयोगको ऐन समेतको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रुपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरु आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको बयान भएपनि निजहरुको हकमा केही गरिरहनुपरेन ।’

तर अख्तियारको यस्तो तर्क सार्वजनिक भएपनि दुई जना पूर्व प्रधानमन्त्री मध्ये बाबुराम भट्टराईले यो तर्कको घुमाइरो ढंगले खण्डन गर्दै भनेका छन्, ‘आवश्यक परे नीलकण्ठ बन्न तयार छु ।’ सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले सार्वजनिक गरेका अभिव्यक्तिले अख्तियारले एउटै मुद्दाको बिषयमा फरक तर्क गर्न नमिल्ने जिरह उनले प्रस्तुत गरेको बुझ्न सकिन्छ । तर यो बिषयमा अर्का पूर्वप्रधानमन्त्रीले भने केही बोलेका छैनन् ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने सबै निर्णय नीतिगत हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा पनि बहस प्रारम्भ भएका छन् । यसअघि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहसहित पाँच सदस्यीय इजलासले ‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ व्याख्या गरेको थियो । तर सोही बिषयमा तत्कालिन न्यायाधीश लम्मणप्रसाद अर्यालले नीतिगत निर्णयसमेत अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने भनी फरक मत राखेका थिए । धमिजा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको भन्दै ऐन संशोधनको माग गरी नेउपानेले दर्ता गरेको रिट निवदेनमाथि सुनुवाइपछि सर्वाेच्चले जनताबाट अनुमोदित जनप्रतिनिधिबाट चुनिने कार्यकारिणीले आफ्नो योजना कार्यान्वयनका क्रममा गर्ने नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नसक्ने मान्यता स्थापित गरिदिएको थियो । फैसलाले मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको समितिले सामूहिक रुपमा गरेको नीतिगत निर्णय अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्याख्या गरेको थियो । तर सोही बिषयमा मन्त्रिपरिषद् वा यसको समितिको सामूहिक नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा संविधानले नदिएको छुट कानुनले वा कानुनको व्याख्याद्वारा दिन मिल्ने हुँदैन भन्दै सोही इजलासमा रहेका तत्कालिन न्यायाधीश लम्मणप्रसाद अर्यालले फरक मत राखेका थिए ।

त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णयमाथि आयोगले छानबिन गर्न नसक्ने व्यवस्था छ । यसैको आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको बिषयमा अख्तियार यस प्रकरणमा प्रवेश नै गर्न चाहेको देखिँदैन ।

सामान्य रुपमा हेर्दा अख्तियारको तर्कमा सहमत हुन सकिएला, तर मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयहरु नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने बिषयमा अध्ययन गर्ने दायित्व र जिम्मा हुँदाहुँदै अख्तियार यसबाट पन्छिन खोजेको भने स्पष्ट देखिन्छ । यो कुरामा अख्तियारकै एकजना पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायको तर्कले पनि पुष्टि गर्दछ । उपाध्याय मन्त्रिपरिषद्को सबै निर्णयहरु नीतिगत हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने छिनोफानो सर्वाेच्च अदालतबाट हुनुपर्ने बताएका छन् । उनी मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सबै निर्णय सामूहिक र नीतिगत हो कि केही सीमित व्यक्तिलाई लाभ गराउने खालको गरिएको हो भन्ने व्याख्या अहिलेसम्म नभएको बताएका छन् । उपाध्यायले यो पनि तर्क गरेका छन् कि, ‘सबैका लागि लागू हुने र सामूहिक हित पु¥याउने कार्यलाई मात्र सामूहिक नीतिगत भन्न सकिएला, यदि एउटा निश्चित व्यक्तिको हितका लागि मनसाययुक्त निर्णय भएको छ भने त्यो नीतिगत हो वा होइन भन्ने कुरा सर्वाेच्च अदालतले मात्र टुङ्गोमा पु¥याउन सक्दछ ।’

विगतमा यस्तै बिषयमा लाउडा विमान भाडा प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘मन्त्रिपरिषद्का आडमा जथाभाबी निर्णय नगर्न’ सचेत गराएको थियो । तर अहिले बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अख्तियार पछाडि हटेको भान भएको छ । कानुनी व्यवस्था र नजिरका बावजुद ललिता निवासमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय नीतिगत हुन् कि होइनन् भन्ने बिषयमा अख्तियारले हेर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै अख्तियारले मौनता साँध्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

यस्तै नेपाल कम्युनष्टि पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल तथा सर्वाेच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीलाई जग्गा फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले ‘जफत प्रयोजन’ का लागि अख्तियारले प्रतिवादी नबनाउनु, तर यस्तै प्रकृतिका अन्य ६५ जनालाई भने ‘जफत प्रयोजन’ का लागि मुद्दा दायर गर्नु विरोधाभाषपूर्ण लाग्दछ ।

स्वभाविक रुपमा यो प्रकरणमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्राविधिक रुपमा मुद्दाबाट जोगिएको जस्तो देखिन्छ । तर यति ठूलो विवादमा मुलुकको पूर्वकार्यकारी प्रमुख नै मुछिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । यो बिषयमा राजनीतिक रुपमा उनीहरुले नैतिक दायित्व र जिम्मेवारी लिनु पर्छ कि पर्दैन ? हैन भने आफू नीतिगत रुपमा जोगिएर आफ्ना मातहतमा रहेका व्यक्तिहरुलाई दोषी बनाइएको भन्दै पानी माथिको ओभाने बन्नुलाई कुनै पनि हालतमा राजनीतिक चरित्रको अर्थमा बुझ्न सकिँदैन । यदि यसलाई स्वभाविक रुपमा मान्ने हो भने नेपालको शासन व्यवस्थामा देखिएको बेथितिको अन्त्य जरामा मात्र होइन, त्यसको प्रभाव माथिल्लो निकायसम्म पनि उत्तिकै छ भन्ने कुरालाई पुष्टी गरेको मान्न सकिन्छ ।

– थापा नेपाल खोजका कार्यकारी सम्पादक हुन् ।