भारतमा विवाह गर्ने युवती २१ वर्ष पुग्नुपर्ने, प्रतिपक्षको विरोध

नयाँ दिल्ली । भारतका अधिकांश नेताहरूले युवतीको विवाहको उमेर न्यूनतम २१ वर्ष तोकिने प्रस्तावप्रति विरोध जनाएका छन् ।नेताहरूले युवतीको उमेर १८ बाट २१ वर्षमा पुर्याउन केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको अनुमोदनको विरोध गरेका हुन् ।

लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ओवैसीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, ‘१८ वर्ष उमेर समूहका पुरुष र महिलाले व्यापार सुरु गर्न सक्छन्, सम्झौता गर्न सक्छन् , प्रधानमन्त्री छान्न सक्छन् तर विवाह गर्न सक्दैनन् ।’

यस्तै, भारतीय युनियन मुस्लिम लिग (आइयुएमएल)ले युवतीको विवाहको उमेर १८ वर्षबाट २१ वर्ष पुर्याउने सरकारको प्रस्तावको विरोध गरेको छ । लिगले संसदमा स्थगन प्रस्तावको सूचना पनि दिएको छ ।आईयुएमएलले यसले व्यक्तिगत अधिकारको उल्लंघन भएको बताएको छ ।

आइयुएमएलका नेता तथा राज्यसभाका सांसद अब्दुल वहाबले लेखेका छन, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको केटीको विवाहको उमेर १८ बाट २१ वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव पनि मुस्लिम व्यक्तिगत कानूनको अतिक्रमण गर्ने उद्देश्यले गरिएको छ ।’

केरलाका धेरै मुस्लिम संगठनहरूले पनि विवाह गर्न केटीको उमेर २१ वर्ष पुग्नुपर्ने नियमको विरोध गरेका छन्। मुस्लिम लिगका नेता ईटी मोहम्मद बशीरले लोकसभामा केटीहरूको विवाहको उमेर बढाउनेबिरूद्ध स्थगन प्रस्तावको सूचना दिएका थिए । उनले यो निर्णय ‘मुस्लिम पर्सनल ल’ विपरित भएको भन्दै सरकारले समान मुलुकी संहिताको दिशामा अर्को कदम चालेको जनाएका छन् ।

नेता ओवैसीले ट्विट गर्दै केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को केटीको विवाह गर्ने गर्ने उमेर बढाउने निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । मुस्लिम लिगबाहेक समाजवादी पार्टी, इन्डियन युनियन मुस्लिम लिग, सीपीएम र कांग्रेसका नेताहरुले पनि यो कानुनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्को यो निर्णयबारे कांग्रेसले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नदिएको तर पार्टी प्रवक्ता शक्तिसिंह गोहिलले ‘किसानको मुद्दा सम्बोधन गर्ने र केन्द्रीय मन्त्री अजय मिश्र टेनीलाई हटाउन मोदी सरकारको षड्यन्त्र भएको’ बताएका छन् ।

समाजवादी पार्टीका सांसद शफिकुर रहमान बुर्कले भनेका छन्, ‘भारत गरिब देश हो र सबैजना आफ्ना छोरीको चाँडो विवाह गर्न चाहन्छन्। म संसदमा यो कानुनलाई समर्थन गर्दिन ।’

सीपीएम नेता वृन्दा करातले विवाह गर्ने उमेर बढाइँदा महिला सशक्तिकरणमा मद्दत नगर्ने र यसले वयस्कहरूको व्यक्तिगत छनौटलाई अपराधीकरण गर्ने टिप्पणी गरेकी छन् । उनले मोदी सरकारले लैगिक समानता सुनिश्चित गर्दै पुरुषको विवाहको उमेर २१ बाट १८ वर्षमा झार्नुपर्ने सुझाव दिए ।

भारतमा जया जेटलीको प्यानलको सल्लाहमा केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले महिलाको विवाहको उमेर बढाउने निर्णय गरेको हो । महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयले विवाहको उमेर र यसले स्वास्थ्य तथा सामाजिक प्रभावबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो ।
जेटलीले यो निर्णय जनसंखया नियन्त्रणको तर्कमा नभई महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानतामा आधारित रहेको बताएका छन् । समितिले कानूनलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षा र जीविकोपार्जनमा समेत बृद्धि गर्नुपर्ने बताएको छ ।

राष्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणका अनुसार भारतमा सन् २०१५–१६ मा २७ प्रतिशत बालविवाह भएको थियो । २०१९–२० मा यो २३ प्रतिशतमा झरेको छ । अंग्रेजी पत्रिका ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ का अनुसार सन् १९७८ मा विवाहको न्यूनतम उमेर १८ वर्ष पुर्याइए पनि सन् १९९० पछि बालविवाहमा कमी आउन थालेको हो ।

विज्ञहरूको दोस्रो आपत्ति विवाहको अपराधीकरणको बारेमा हो । कानुन बनेपछि ठूलो संख्यामा विवाह अपराधको दायरामा आउने उनीहरुको विश्वास छ । भारतमा २३ प्रतिशत विवाहमा १८ वर्ष मुनिका केटीहरू समावेश हुन्छन् । ७० प्रतिशत बालविवाह अनुसूचित जाति र जनजातिबीच हुने र यो कानुन बनेमा रोक्नुको सट्टा गोप्य रुपमा हुने विज्ञहरुको भनाइ छ ।
–बीबीसी हिन्दी