किन घट्यो देशको आन्तरिक आय ?

काठमाडौं । नेपालको राजस्व प्रशासन र यसको समग्र व्यवस्थापनमा विभिन्न चुनौती देखिएका छन् । आन्तरिक एवं बाह्य प्रभावबाट राजस्वको प्रभावकारितामा विभिन्न कमी-कमजोरी, वर्तमान परिवेशबाट सिर्जित समस्या र विगतदेखि निरन्तर रूपमा राजस्व प्रशासनले राजस्वका चुनौतीहरूको महसुस गरिरहेको छ ।

यस्तै उचित व्यवस्थापन अभावमा उचित मात्रामा राजस्व नउठ्दा देशको आन्तरिक आयमा कमी भएको छ । आन्तरिक आयको कमीसँगै विकासका कामहरू प्रभावित भएका छन् । राजस्वसम्बन्धी विभिन्न चुनौती छन् । यहाँ केही चुनौतीको सम्बन्धमा चर्चा गर्नेछौं । अन्य चुनौतीहरू हामी क्रमशः उठान गर्दै जानेछौं ।

पैठारी व्यापारमा आधारित राजस्व संरचना
राजस्व असुलीको आधारमा करको संरचनालाई विश्लेषण गर्दा विगतमा भन्सार, मूल्य अभिवृदि आयकरको हिस्सा क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा थियो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा यसको संरचनामा परिवर्तन भएको छ । कुल कर राजस्व असुलीका हिसाबले मूल्य कर अब पहिलो स्थानमा छ भने दोस्रो स्थानमा आयकर छ । त्यसपछि मात्र भन्सार राजस्वको योगदान रहेको देखिन्छ ।

हालैका वर्षहरूको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा संघीय सरकारले परिचालन गर्ने कुल कर राजस्वमध्ये भन्सार महसुल, कृषि सुधार शुल्क, पैठारीतर्फको मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, सडक निर्माण दस्तुर, पूर्वाधार विकास कर जस्ता पैठारीका बखत नै संकलन हुने कर राजस्वको अंश करिब ५० प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको छ भने आन्तरिक करको हिस्सा ५१ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्न सकेको छैन ।

अतः पैठारीमा आधारित राजस्वको संरचनामा परिवर्तन गरी मुलुकको आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि गरी आन्तरिक रुपमा संकलन हुने राजस्वको दिगो आधार सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ । अतः पैठारी व्यवस्थापनमा आधारित राजस्वको संरचनालाई आन्तरिक राजस्वमा रुपान्तरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनको चुनौती
नेपालले विश्वव्यापार संगठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र र बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको पहलजस्ता संस्थासँग बहुपक्षीय र छिमेकी भारत, चीनलगायत अन्य कतिपय देशहरूसंँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ ।

यी सम्झौतामध्ये विश्व व्यापार संगठनसँग भएको सम्झौता, दक्षिण एसियाली मुलुकहरूबीच भएको साफ्टा सम्झौता र भारतसँग भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताले नेपालमा पैठारी हुने मालवस्तुको भन्सारदर निर्धारण र दिनुपर्ने छुटमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ ।

यसको अतिरिक्त बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको पहलअन्तर्गत भएको तर कार्यान्वयनमा नआइसकेको ‘बिमस्टेक फ्री ट्रेड एरिया’ सम्बन्धी फ्रेमवर्क सम्झौताले पनि नेपालको बाह्य व्यापारमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ । मुलुकभित्र पैठारी हुने मालवस्तुमा विश्व व्यापार संगठनसँग भएको सम्झौताको प्रावधानको परिपालना गर्दा कतिपय पैठारी हुने मालवस्तुमा तोकिएको बाध्यात्मक दरभन्दा बढी भन्सार दर कायम छैन ।

साफ्टा सम्झौताअन्तर्गत संवेदनशील वस्तुहरूको सूचीबाहेकका वस्तुहरूको पैठारीमा अधिकतम छुटको भन्सार दर निर्धारण भइसकेको अवस्था छ । उता भारतसँग भएको द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको प्रावधानले अन्य मुलुकहरूभन्दा करको दर नबढ्ने गरी सुविधा दिनुपर्ने, कृषिजन्य तथा पशुजन्य प्राथमिक वस्तुहरूमा पारस्पारिक आधारमा भन्सार छुट दिनुपर्नेजस्ता प्रावधानहरू छन् । यसको अतिरिक्त विमस्टेक स्वतन्त्र व्यापार फ्रेमवर्क सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पनि नकारात्मक सूची बाहेकका वस्तुहरूमा महसुल दर घटाउने वा हटाउने स्थिति सिर्जना हुने देखिन्छ ।

मुलुकभित्रै उल्लेख्य रूपमा उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवर्द्धन गर्न नसक्दा व्यापारसम्बन्धी यी सम्झौताहरूको प्रावधानहरूबाट अपेक्षित फाइदा लिन सकिने अवस्था पनि विद्यमान छैन । मुलुकभित्र पैठारी हुने मालवस्तुहरूमा लागिरहेको भन्सार दर हटाउने वा घटाउने प्रावधानले आन्तरिक राजस्व परिचालनमा थप संकुचनको स्थिति आउने हुन्छ । यसको अतिरिक्त विगतमा भन्सार दरमार्फत मुलुकभित्रका आन्तरिक उत्पादनलाई दिई आएको संरक्षण पनि उल्लेख्य रूपमा घट्दै जाने हुँदा हाम्रा उत्पादनहरू प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ । उल्लेखित सम्झौताका कारण मूलतः कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनहरू, खनिजजन्य उत्पादनहरू, मार्वल, रंग-रोगन, काठ र बाँसका उत्पादन, कागज र कागजका उत्पादन, कपडा, छाता, इटा, धातुका उत्पादन, फलाम, स्टिल तथा तामाका उत्पादन, आल्मुनियम तथा टिनका उत्पादन र फर्निचरजस्ता वस्तुहरू यसबाट बढी प्रभावित भएका छन् । भविष्यमा पनि यसको प्रभाव रहिरहने देखिन्छ ।

उपरोक्त व्यापार सम्झौताका प्रावधानहरूको कारण आन्तरिक उत्पादन लागत प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । यसबाट एकातिर व्यापार विविधीकरणमा कठिनाइ परेको अवस्था छ भने अर्कोतिर राजस्व परिचालन पनि नराम्ररी प्रभावित हुने स्थिति छ । बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता कार्यान्वयनबाट परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपाली आन्तरिक उत्पादनलाई संरक्षण प्रदान गर्न संवेदनशील सूची नै परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

तर सम्झौताका प्रावधानहरू तत्काल परिवर्तन गर्न नसकिने हुँदा स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण प्रदान गर्न कच्चा पदार्थको भन्सार दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाट राजस्व परिचालनमा थप चुनौती उत्पन्न हुन जान्छ । एकातिर कर राजस्वको करिब आधा हिस्सा पैठारी व्यापारमा आधारित हुनु र अर्कोतिर पैठारी व्यापारमा भएका बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताहरूका कारण पैठारी राजस्वका दरहरूमा संकुचन आउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइनन् ।

विश्व व्यापार संगठनसँगको सम्झौताको बाइन्डिङ रेट, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्रको व्यापार सम्झौताको संवेदनशील सूचीको प्रावधान र बिमस्टेक सम्झौताको नकारात्मक सूचीको कार्यान्वयनले हाम्रो सन्दर्भमा मूलतः देहायका तीन पक्षहरू चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् ।

१) भन्सार राजस्व परिचालनमा संकुचन
मुलुकभित्र पैठारी हुने मालवस्तुहरूको विगतको भन्सार दर क्रमशः घटाउँदै जानपर्ने अवस्थाका कारण भन्सार महसुलको योगदान घट्न जाँदा थप राजस्व परिचालनको कार्य निकै चुनौतपूर्ण बन्दै गएको छ ।

२) लगानी, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीमा असर
मुलुकको जनसंख्या, भौगोलिक अवस्था, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, नवीन प्रविधिको अभाव र अर्थतन्त्रको आकार नै सानो भएका कारण छिमेकी देशहरूको तुलनामा हाम्रो औद्योगिक उत्पादनको लागत बढी हुनु स्वाभाविकै हो । द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्झौताका कारण भन्सारका दरहरू घट्दै जाँदा आयातित मालवस्तु सस्तो पर्ने र स्वदेशी उत्पादन महँगो हुने अवस्थामा कतिपय स्वदेशी उद्योगहरू प्रतिस्पर्धा नै गर्न नसकी बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसबाट लगानी पनि प्रभावित हुनजान्छ । परिणामतः स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक राजस्व परिचालनमा पनि संकुचन आउने स्थिति बन्छ ।

३) व्यापार विविधीकरणमा अवरोध
भन्सार महसूलमा साफ्टा सुविधाका कारण सार्क मुलुकबाट हुने आयात अति सस्तो पर्ने र अन्य मुलुकको आयात महँगो पर्ने हुँदा अन्य मुलुकहरूबाट हुने आयात क्रमशः खुम्चिंदै जाने अवस्था छ । छिमेकी मलकको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो रहेको र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको उपस्थिति पनि त्यहीं केन्द्रित रहेबाट अन्य देशसँगको आयात व्यापार स्वतः खुम्चिन गइ आयात र निर्यातको विविधीकरणमा पनि क्रमशः अवरोध सिर्जना हुने देखिएको छ ।

यसको अतिरिक्त भारतसँग भएको द्विपक्षीय व्यापार संझौताको प्रावधानअनुसार दुवै देशले पारस्परिक आधारमा प्रारम्भिक कृषि उपजमा भन्सार लगाउन नपाइने प्रावधानका कारण कृषिको आन्तरिक उत्पादन पनि प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।

अव्यवस्थित आयात व्यापार
नेपालमा पैठारी व्यापार व्यावसायिक बनाउने कानुनी व्यवस्था हालसम्म भएको छैन । आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा कुल आयातकर्ताको संख्या २१,६२३ रहेको देखिन्छ । ती आयातकर्ताहरूले वर्षभर एउटा फर्मबाट न्यूनतम १७ सय १४ रुपैयाँदेखि अधिकतम एक खर्ब ५६ अर्ब २९ करोड मूल्यसम्मका सामान पैठारी गर्ने गर्छन् । कतिपय आयातकर्ता आफैं पैठारी गर्ने र आफंै खुद्रा तहमा व्यापार गर्नेखालका छन् । यसले गर्दा व्यापारको शृंखला नै भत्किएको छ ।

अतः आयात व्यापारको सन्दर्भमा आयातकर्ताको संख्या अधिक रहनु, आर्थिक हैसियत नभएका र पहिचान गर्न कठिन हुने व्यक्तिहरूको नाममा व्यावसायिक फर्म दर्ता हुनु, अनगिन्ती फर्महरूबाट स-सानो स्केलमा पैठारी हुँदा कर प्रशासनको निगरानी कम हुनु, भुक्तानीको तरिका अपारदर्शी हुनु, भन्सार एजेन्ट व्यावसायिक र जिम्मेवार नहुनु, आयातकर्ताहरू बीचमै हराउनु, चोरीपैठारी भएका मालवस्तुहरू पनि बजारमा खुल्लमखुला बिक्री हुनु र गुणस्तरहीन नक्कली सामान पैठारी हुनुजस्ता समस्याहरू विद्यमान भएबाट अपेक्षित रूपमा राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन ।

विगत केही वर्षदेखि कुनै एक व्यवसायीले अनेकौं व्यक्तिहरूको नाममा व्यावसायिक फर्महरू, व्यावसायिक पान र मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता गरी मालवस्तुहरूको आयात व्यापार गर्ने र कर छलीको नियोजित उद्देश्य परिपूर्ति भएपछि ती फर्महरूको नामबाट कारोबार नगर्ने वा नन् फाइलरको रुपमा रहने गरेको पाइएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गत आर्थिक वर्षमा गरेको अनुसन्धानबाट सात अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको जस्तै प्रकृतिको कारोबार फेला पारेर कर छलीको मुद्दासमेत चलाएको थियो ।

त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूमा आयकर तर्फको नन् फाइलर संख्या ४७.२३ प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फको नन् फाइलर संख्या २८.१३ प्रतिशत रहेको पाइएको छ । तीमध्ये धेरैजसो यस्तै छद्मभेषी व्यवसायीका कारणले रहन गएको अनुमान छ । त्यसैगरी कतिपय व्यवसायीले विना आर्थिक हैसियतका र पहिचान गर्न कठिन हुने व्यक्तिहरूको नामबाट फर्म दर्ता गरी नियोजित रूपमा नै व्यवसाय गर्ने हुँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व विचलन भएको पाइएको छ ।

यस्ता फर्महरूबाट हुने कारोबारले स्रोतमा नै भन्सार छली गर्ने मात्रै नभइ मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण नवुझाउने आयात विवरण नबुझाउने र विवरण बुझाउनै पर्दा पनि कारोबार कम देखिने गरी बुझाउने गरेको पाइएको छ । यतिमात्र होइन कतिपय व्यवसायीले आफ्नो कारोबार आफ्ना निकट व्यक्तिहरूको नाममा टुक्राउने र आम्दानी कम देखाइ आयात करको न्युनतम स्लाब मात्रै कर तिर्ने गरेको अवस्था पनि देखिएको छ । अतः समग्रतामा हाम्रो आयायत व्यापार पद्दति र प्रणालीमा संचालित नभएबाट राजस्व व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू थपिँदै गएका छन् ।

अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिहरू घट्न नसक्नु
मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका सबै आर्थिक गतिविधिहरू एवं कारोबारको अभिलेखीकरण हुन सकेको छैन । यसकै कारण मुलुकभित्रका सबै आर्थिक आँकडाहरू पनि पूर्णतः तथ्यपरक हुन सकिरहेका छैनन् । कतिपय निजी संस्थाहरूले गरेको सर्वेक्षणको करिब एकतिहाइको हाराहारीमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र रहेको अनुमान गरेका छन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक व्यवसायिक सर्वेक्षण २०१८ ले मुलुकमा चार लाख ६० हजार प्रतिष्ठानहरू दर्ता नभएको देखाउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब एकतिहाइ हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र करको दायरा बाहिर रहँदा अन्य क्षेत्रको आम्दानी कृषि क्षेत्रको आयमा देखाउने प्रवृत्ति पनि बढ्न थालेको पाइन्छ ।

यसको अतिरिक्त नगद कारोबार गर्ने प्रणालीले कतिपय कारोबारहरू पहिचान नसकेको अवस्था छ । मुलुकभित्र प्राप्त हुने विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत नआएको कारण हुन्डी व्यवसायले अनौपचारिक कारोबारलाई बढाएको छ । सूचना प्रविधिको कारोबार सँगसँगै अनलाइन व्यापारमार्फत हुने कारोबार पहिचान भइरहेको अवस्था छैन ।

खुला सिमानाका कारण चोरी निकासी-पैठारीलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएकाले अनौपचारिक कारोबार झनै फस्टाएको छ । कतिपय सेवा र वस्तु व्यापार तथा घरजग्गा कारोबारमा संलग्न बिचौलियाहरूले आर्जन गरेको आय अभिलिखित छैन । अतः बढ्दो अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाई प्रणालीभित्र ल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण छ ।
-स्रोत : राजस्व नीति तथा कर सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७८