सत्ता वार्गेनिङमा ओलीभन्दा पावरफुल भए प्रचण्ड !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बालुवाटारमा डाकेको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता समीकरणमा बाघ देखिएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रक्षात्मक ढंगको नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रमक शैलीमा प्रस्तुत भए । सर्वदलीय बैठक कुन विषयमा केन्द्रित रहेर डाकिएको थियो भन्ने तर्फ भन्दा पनि ओली राष्ट्रपति कांग्रेसलाई दिन नमिल्ने तर्कमा उत्रिए ।

उनले पुष १० भएका सहमतिमा अब कुनै परिवर्तन गर्न नमिल्नेमा जोड दिएर कांग्रेसले प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको बताए । उनी यसरी बैठकमा प्रस्तुत भएका थिएकी कांग्रेसको आड लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएर लगाएको गुन विर्सन खोजिरहेको छ, कांग्रेस सर्वदलीय बैठकमा आउनु अनुचित छ । सत्ता गठबन्धनसँग कांग्रेसले सामिप्यता देखाउनु र शक्तिको भागबण्डमा सहभागिता जनाउनु गलत छ ।

कानुन, व्यवहार र राजनीतिक रुपमा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत नभएको कांग्रेसले सत्ता घटक दलबीचमा फाटो ल्याउने कोसिस गरेको भनाइ ओलीले राखेपछि कांग्रेसले उनको भनाइमा आपत्ति जनायो । सर्वदलीय बैठकमा ओलीको प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्चालमा विभिन्न टिक्काटिप्पणी पनि भएका छन् । मन्त्रिपरिषद विस्तारपछि सत्ता गठबन्धन दलसँग पुष १० भएको सहमतिको काम सकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब नयाँ परिस्थिति अनुसार नयाँ ढंगको राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्ने आफ्नो विचार रहेको र सबैको यसबाारे धारण बुझ्न सर्वदलीय बैठक बोलाएको जानकारी गराएपछि ओली कड्किएका थिए ।

प्रमुख मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको प्रस्तावमा ओलीले किन प्रतिवाद गर्नुको कार।ण थियो । कांग्रेसले विस्वासको मत दिएपछि प्रधानमन्त्रीसँग ओलीको वार्गेनिङ पावर घट्नु । ओलीले चार पदमा १० गते नै सहमति भइसकेको भन्दै फेरी सहमतिको आवस्यकता नभएको, राष्ट्रपति र सभामुख दुवै पद एमालेले पाउने समझदारीका आधारमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरिएको तर्क गरे ।

विस्वासको मत पछि बदलिएको परिस्थितिले गर्दा ओली यतिबेला प्रधानमन्त्रीलाई दवावमा राख सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । मैले भनेअनुसार भएन भने तिमिलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउँछु भन्ने अवस्थामा पनि ओली छैनन् । उनले प्रचण्डमााथि दवाव दिएको अवस्थामा उल्टै प्रचण्डले तिमि नभए केहि फरक पर्दैैन भन्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक स्थिरता, विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गरेर मुलुकको अर्थतन्त्र उठाउने विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न खोजिएको बताइरहँदा ओलीको ध्यान भने न्यत्रै छ ।

उनी कुनै पनि बहानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुखमा भागबन्डा गरौं भन्ने पक्षमा छैनन् । यी सबै पुस १० गते २ बजे नै सहमति भइसकेको उनको भनाइ छ । पुष १० मा भएको सहमति कार्यन्वयन गराउन प्रधानमन्त्रीलाई उनले बाध्य बनाउन सक्ने स्थिति टर्दै गएपछि प्रचण्डको राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्तावको खिलापमा ओली उत्रिएका हुन् । बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालबहसलाई बताएअनुसार ओलीको प्रतिवादमाथि प्रतिवाद गर्दै प्रचण्डले पुस १० गते र २६ गतेपछिको राजनीतिक अवस्था परिवर्तन भइसकेको जवाफ दिएका थिए ।