नायवी शासनको नयाँ युगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, तजबिज ओलीको !

संसदको तेस्रो दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २६ पुसमा संसदको ९९.२६ प्रतिशतको संख्याले विश्वासको मत पाए। बलियो प्रधानमन्त्रीका लागि यो ऐतिहासिक नै थियो । प्रधानमन्त्री जन्माउने र हटाउने संसदले नै हो ।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा यस्तो समर्थन पाउँदा यो सरकारको समर्थक मध्येको ठूलो घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई जलन भयो। केपीबाट त्यस दिनको संसदमा नै भने ‘ढोसा थाप्ने’ र ‘जाल हाल्ने’ काम भयो ।

यस अघि सरकार जसरी गठन भयो, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बाहेक अरु केही गर्न नपाउने भए, त्यसले नै शासन कतै अन्यत्रबाट चल्ने हो कि भन्ने शंका जन्माएको थियो । सरकार र निकायहरूले पूर्णता पाउँदै जाँदा त्यस्तो देखियो ।

मन्त्रीपरिषद् र संवैधानिक परिषद् एक्लो
अहिलेको दृश्य हो, प्रधानमन्त्रीको कुर्शीमा प्रचण्ड छन् तर शासनचाहिँ एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीबाट चलिरहेको अवस्था छ । ओलीले विभिन्न सन्देश मार्फत पनि यो कुरा बताइरहेका छन् । यतिबेला राज्य चलाउन चाहिँने निकाय वा महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालयसमेत प्रधानमन्त्रीसँग छैन। राष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष यी सबै पदमा प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दलबाट कोही पनि छैनन् । मन्त्रालयको अवस्थापनि त्यस्तै छ । सामान्यतया प्रधानमन्त्रीसँग गृह, अर्थ, परराष्ट्र, कानुनजस्ता मन्त्रालयहरू रहन्छन् । त्यस मध्ये कि अर्थ कि गृह त जस्तासुकै गठबन्धनमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै राख्ने गरेका विगतका उदाहरणहरू छन् ।

यसअघि काङ्ग्रेसका शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्र गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल थियो । सोही गठबन्धनको सरकारमा काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित गृह, परराष्ट्र, कानुन र सञ्चार जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो साथमा राखेका थिए । त्यसबेला सरकार पनि पाँचदलीय गठबन्धनबाट बनेको थियो ।

यस पटक प्रधानमन्त्रीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि बाहेक त्यस्ता कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय पाएनन् । अर्थ र परराष्ट्र एमालेले लियो भने गृह मन्त्रालय ओलीले आफ्नो निवासमा जुटाइदिएका सहयात्रीको भागमा पारिदिए । स्रोतका अनुसार ओलीले नै मन्त्रालयको भाग लगाइदिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा चल्ने संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री एक्लै छन् । संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद्का लागि प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश तथा विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन् । यसमा प्रधानमन्त्री बाहेक सबै सदस्य अन्य दलका छन्। यो ठाउँमा दलीय ह्वीप लाग्दैन भन्ने कुरा अलग हो । परिषद्का छ सदस्यमध्ये सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश एमाले निकट हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा यी कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश उनका महान्यायाधिवक्ता थिए । उपसभामुख पनि ओली कै प्रस्तावमा ल्याइएको बताइन्छ । नवनिर्वाचित उपसभामुख पनि प्रधानमन्त्रीको दलसँग आवद्ध होइनन् ।

संविधानको धारा २८४ ले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था हो। यसमा प्रधानमन्त्री केवल अध्यक्षमात्रै भए । यो परिषद्को काम कतिठूलो छ भने समग्र शासन व्यवस्थानै यसको वरीपरी रहन्छ । परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश, महालेखापरीक्षक र १२ वटा संवैधानिक आयोगका ६० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्छ। संवैधानिक परिषद्को पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुन्छ ।

यो ठाउँमा सिफारिस गर्ने ६ जना मध्ये तीन जना एमालेबाट चिनिएका छन् भने नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति पनि चिनिएकै व्यक्तित्व हो । यो निकायमा ओलीको इशारा कुन हदसम्म होला भन्ने अलग कुरा हो । तर, यतिधेरै पद मध्ये कुनै एकमा पनि आफुले चाहेका कसैलाई नियुक्ति गराउन प्रधानमन्त्री असमर्थ छन् भन्ने यसले नै देखाउँछ । ओलीले स्वीकार नगरुन्जेल प्रचण्डले राज्यका यी निकायमा एउटा पदपनि आफ्नो इच्छामा पूर्ति गर्न पाउने छैनन् । मन्त्रिपरिषद्बाट हुने निर्णयमा प्रचण्डको अडान हेरेर संवैधानिक निकायमा माओवादी केन्द्रलाई पनि अवसर दिने सोचमा ओली रहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा सदस्यहरूको रायमात्रै हुने गर्दछ ।

प्रधानमन्त्री भन्दा माथि संयन्त्र
यो सरकारले शपथ खाने वित्तिकै सबैभन्दा पहिले गरिएको काम नै प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि रहने गरी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु हो । ११ पुसमा यो सरकारले शपथ लियो र १४ पुसमा सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन ग¥यो ।
यस्तो संयन्त्रका बारे ओली कहिल्यै समर्थक थिएनन् । उनी आफू प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यिनै प्रचण्डले उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाऔँ भन्दै प्रस्ताव गर्दा त्यसबेला संविधानले नचिनेको उच्चस्तरीय संयन्त्र नबनाऔँ भन्ने अडानमा रहेका थिए । तर अहिले यस्तो उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन आफैले प्रस्ताव गरे र संयोजक पनि आफैं बने । त्यसपछि ओली माथि संसदमानै राजनीतिक दलहरूलाई संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका र चिनेका संस्था र संरचना प्रभावहीन बनाएको आरोप लाग्न थाल्यो ।

गएको पुस २५ को एउटा कार्यक्रम हेरेपुग्छ । त्यसदिन नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीकरण समारोहको आयोजना भएको थियो । त्यसमा यो संयन्त्रका संयोजक ओली मुख्य कुर्सीमा बसेका थिए, प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई छेउतिरको कुर्सीमा बसाइयो । यसबाट दिन खोजिएको सन्देश के हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि संयोजक ओली शासकीय रुपमा ठूला र सरकारका नियन्त्रणकर्ता हुन् ।

‘नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिकीरण’ भनेर व्यानर राखेर गरिएको कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई एकछेउमा थन्काइएको थियो । स्मरण रहोस् प्रधानमन्त्री उपस्थित भएका कुनैपनि कार्यक्रममा मुख्य अतिथि उनै हुन्छन् । राष्ट्रपतिको उपस्थितिले मात्रै उनलाई दोस्रो बनाउँछ । तर, यो ठाउँमा संयन्त्रको संयोजको हैसियतमा ओली प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूला देखाइए ।

कार्यवाहकका कुरा
प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो एउटा बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले माथि उल्लेखित कुराहरूले दिने सन्देश प्रति संकेत गरे । उनका अनुसार संविधानले नचिनेको र थाहा नपाएको उच्चस्तरीय संयन्त्रको संयोजक हुँ भनेर ओलीले कार्यपालिकाभन्दा माथि आफू रहेको र प्रधानमन्त्री त त्यो उच्चस्तरीय संयन्त्रको केवल सदस्य मात्रै हो भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिएको अवस्था छ । संविधान अनुसार, प्रधानमन्त्रीभन्दा ठूलो कार्यपालिका हो र त्यसभन्दा माथि कोही हुन नसक्ने तर्फ ध्यान जाओस् ।

ओलीको मान्यता कस्तो देखियो भने प्रधानमन्त्रीतर्फ कसैले विषयगत रुपले पनि सकारात्मक धारणा राखे भने त्यो उनकालागि सह्य नहुने भयो । कसैले दिएको विश्वासको मतलाई ‘ढोक्सा (ढडिया) थापेको’ जाल हानेको भन्ने जस्ता अभिव्यक्तिले बुझाउने कुरा त्यही हो । यता यो बेला काङ्ग्रेसमाथि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियत गुमाएको भन्ने आरोप लागिनै रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको दल माओवादीका नेताहरू भने गृह र अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकोे दललाई दिन माग गरिहेका थिए । स्वयम प्रचण्ड पनि सके यी दुवै, नसके यसमध्येको एउटा मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न निकै प्रयासरत थिए । यता ओलीले नै प्रधानमन्त्रीसँग नामबाहेक केही छैन भनेर देखाउन अर्थ मन्त्रालय आफुसँग र गृह मन्त्रालय आफुले साथ दिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भागमा हालिदिए ।

अवस्था कस्तोसम्म भयो भने प्रचण्डको कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एमालेबाट हुने भयो । माओवादीका उपप्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारको तेस्रो दर्जामा छन् । दोस्रोमा एमाले छ । आजसम्म कुनै एउटा दलको प्रधानमन्त्रीले अर्को दलको मन्त्रीलाई कार्यावहक दिएको उदाहरण सायदै नहोला ।

प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्ड छन् तर यता एमालेले रोजेरै अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालय लियो । राज्य चलाउनका लागि चाहिने अर्को महत्ववपूर्ण मन्त्रालय हो कानुन मन्त्रालय भनिन्छ । त्यो पनि ओलीले जानेबुझेर नै राप्रपालाई यो मन्त्रालय लिन उक्साएका हुन् जसले गर्दा यो मन्त्रालयपनि प्रधानमन्त्रीसँग रहेन । अहिले प्रधानमन्त्रीसँग चर्चा हुने खालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमात्रै छ ।

एउटा लन्च बैठक
पोखरामा भएको विमान दूर्घटनाको भोलिपल्ट माघ २ गते एमाले अध्यक्ष ओलीनिवास बालकोटमा लञ्च बैठक भयो । यो दिन सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको र राष्ट्रिय झण्डा झुकाएको दिन हो। यसै दिन ओलीनिवासमा अहिलेका मन्त्रीहरू छानिए ।

सामान्यतया, अहिलेसम्म देखिए अनुसार यस्ता सरकारी कामकाजहरू प्रधानकन्त्रीको निवास बलुवाटारमा हुने गर्थे । तर, उक्त दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सरकारमा समेल हुने मन्त्रीका नाम बोकेर ओली निवास बालकोट पुगे । स्रोतका अनुसार ओली उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक थिए । त्यही हैसियतमा प्रधानमन्त्रीलाई उनले आफ्नो निवास बालकोटमा ‘लन्च मिटिङ’ मा बोलाए र पुरै पाँच घण्टा त्यहाँ राखे । यसको फोटो सेसन भयो र सामाजिक सञ्जालमा फैलाइयो । देशको प्रधानमन्त्री चारपाँच घण्टा सत्ता साझेदार दलको नेताको घरमा बसेर मन्त्रालय बाँडफाँटको टुंगो लगाउनुपर्ने अवस्था आउनु र त्यसलाई देखाइनु आफैमा यतिबेलाको शासन कसरी चलिरहेको छ भन्ने बुझन पर्याप्त होला ।

यसको लगत्तै भोलिपल्ट ३ माघमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि भयो । यसमा कम्तीमा सरकारको प्रवक्ता चाहि प्रधानन्त्रीले आफ्नै दलका मन्त्रीका हातमा पार्न सके। यस अघि यो पनि एमालेले नै लिएको थियो ।

ओली त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो यसअघिको सरकारसँग उसको शासन म्याडमहरूबाट चलाइएको हो ? भनी बारम्वार प्रश्न गरिरहन्थे । प्रधानकन्त्रीकोे दल माओवादीका एक नेता अनुसार ‘हाम्रो हातमा प्रधानमन्त्रीको पदबाहेक केही आएन, शासन त ओलीको तजबिजमा चल्ने अवस्था छ, यो भनेको राजकाजमा फेरि पनि ओली नै हाबी हुनु हो ।’

श्रोतः आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार