आयोगले लगाएको २४ अर्बभन्दा बढी जरिवाना सरकारद्वारा मिनाहा

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाखभन्दा बढी उम्मेद्वारलाई निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगरेका कारण लगाएको २४ अर्ब भन्दा बढी जरिवाना सरकारले मिनाहा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी मिनाहा गरिदिएकी हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) सहित गत स्थानीय तहको निर्वाचनका सबै उम्मेदवारसँग जरिवाना असुल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यस लगत्तै फागुन ४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सबैको जरिवाना मिनाहा गर्ने निर्णय लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले एक लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारलाई आयोगले गरेको २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना माफी मिनाहा गरेकी हुन् । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम उक्त जरिवाना माफी–मिनाहा भएको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्तासमेत रहेका उपसचिव लीलाकान्त पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।