राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भए कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने मन्त्री मोदीको चेतावनी

सुनसरी । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले कर्मचारीहरु काममा भन्दा बढी राजनीतिक गतिविधिमा क्रियाशील भएको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । सुनसरीको तरहरामा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय प्रमुखहरुसँगको छलफलका क्रममा मन्त्री मोदीले यस्तो बताएका हुन् । ‘राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरु यदि कानुन भन्दा बाहिर गएर राजनीतिकरुपमा क्रियाशील भए भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ’ मन्त्री मोदीले भने ।

अधिकृतस्तरको कर्मचारीसम्मलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कानुनी अधिकार भए पनि उपसचिव भन्दामाथि दर्जाका कर्मचारी समेत राजनीतिक गतिविधिमा देखिएको गुनासो आएको मन्त्री मोदीले बताए । मन्त्री मोदीले अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुले पनि पहिला जनताको सेवा र त्यसपछि मात्रै राजनीतिक गतिविधि रोज्न निर्देशन दिए ।
‘अधिकृत स्तरसम्म त ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन्छन्, उनीहरुको नेतागिरीलाई अस्वभाविक मान्न सकिँदैन’मन्त्री मोदीले भने, ‘त्यो भन्दामाथि उपसचिव दर्जाका कर्मचारी साथीहरुले दलगत स्वार्थ राखेर राजनीतिकरुपमा क्रियाशील हुनुभयो भने हामी कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्छौ ।’

मन्त्री मोदीले सरकारको उद्देश्य अनुसार कार्यसम्पादनमा लाग्नु कर्मचारीहरुको मुलदायित्व भएकाले सेवाप्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन समेत निर्देशन दिए । उनले भने, ‘जे उद्देश्यबाट तपाईहरुलाई सरकारले खटाएको हुन्छ, सरकारको उद्देश्य पूर्तिका लागि कानुनसंगत ढंगबाट कार्यसम्पादनमा लाग्नका लागि म विशेष निर्देशन दिन चाहन्छु ।’

कतिपय कर्मचारीहरुले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवाप्रवाहमा ढिलाई गरेको गुनासो सुनेको औल्याउँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर सेवा प्रवाहमा ढिलाई नगर्नका लागि म निर्देश गर्न चाहन्छु ।’ जनताको सेवाका लागि कर्मचारीहरुमाथि राज्यले लगानी गरेको बताउँदै मन्त्री मोदीले राज्यको लगानी सम्झेर सेवाग्राहीको समस्या दू्रतगतिमा समाधान गर्नेमा जोड दिन निर्देशन दिए ।

मन्त्री मोदीले संघीय निजामती ऐन संसदको चालु अधिवेशन मै पेस गर्ने तयारी भइरहको मन्त्री मोदीले बताए । संघीय निजामती ऐन संशोधन नै हुन नसक्ने कुनै पुराण वाबाइबल जस्तो नभएको बताउँदै मन्त्री मोदीले भने, ‘हामी चालु अधिवेशनमा नै संघीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ, पछि हामी संशोधन गर्दै जान्छौँ, अहिले जसैगरी ऐन ल्याउने तयारीमा छौँ ।’

छलफलमा विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरुले सुझावसहित आफ्नो समस्या पेस गरेका थिए । छलफलको क्रममा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले जिल्लामा १०७ वटा सरकारी कार्यालय रहेको जानकारी दिइन् । प्रजिअ पाण्डेका अनुसार जिल्लाभर ४ हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् ।