सहकारी क्षेत्रलाई २५ लाखको सीमा

काठमाडौं । पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बेइमानी र ठगीका घटना बढ्दै गएको छ। बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा सहकारीहरू समस्यामा परिरहेका छन्। त्यसमाथि घुस र कालोधन जम्मा गर्ने स्थलका रूपमा बद्नाम भइरहेको छ सहकारी। त्यसैले धेरै सहकारी संस्थाहरु समस्याग्रस्त बन्दै जाँदा सरकारले सहकारी संस्थामा २५ लाख रूपैयाँभन्दा बढीको निक्षेप राख्न नपाउने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको हो। नेपाल सरकारले  प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सहकारी ऐन संशोधन गर्दै सहकारी संस्थाले २५ लाखसम्म मात्रै निक्षेप लिन पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

यसै मेसोमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कुन) ले बुधबारदेखि काठमाडौँमा सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठी सुरु गरेको छ। सो कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी क्षेत्र थप समस्यामा पर्न नदिन कानूनी सुधार र नियामकीय कडाइ आवश्यक रहेको बताएका छन्।  उनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताए ।

‘देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ। सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ। के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो?  किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’, सभामुख घिमिरेले भने। आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आवश्यक कानुन संशोधनमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूले सहयोग गर्ने पनि उहाँको भनाइ छ। गाउँगाउँसम्म स–सानो पुँजी सङ्कलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्थाका रूपमा सहकारी भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व भएको पनि सभामुख घिमिरेले बताए ।

‘उत्पादन र रोजगारीबाट गरिबी हटाइ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानमै सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ। तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका छन्। सरकार र सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर देखा परेका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्यो’, उनले भने ।

करिब रु सात खर्बभन्दा बढी रकम परिचालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको पनि सभामुख घिमिरेले औँल्याए । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाको बचतमा सीमा तोक्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको पनि बताउनुभयो। तर सहकारीमा अवैध धन हुँदैन भनेर प्रत्याभूति गर्न सके बचतमा रु २५ लाखको सीमा विधेयकबाट हटाउन सकिने उनको भनाइ छ।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा अवैध रूपमा आर्जन भएको रकम जम्मा हुने गरेको गलत बुझाइ पर्न गएको पनि उनले बताए । ‘सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ। यो क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ। सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका संस्थामा अहिले समस्या आएको हो।’ उनले भने। सहकारीको बचतमा रु २५ लाखको सीमा कुनै पनि कारणले उचित नरहेकाले यसको कार्यान्वयन सहकारी अभियानलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ।

अहिले सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको भावनाले चल्न थालेपछि समस्या देखिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउदै दवाडीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरू समस्यामा परेको उल्लेख गरे ।

सहकारी संस्थाका नीति, नियम कार्यान्वयनमा व्यवस्थापक बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या देखिएको पनि दवाडीले उल्लेख गरे। ‘सहकारी सदस्यलाई उद्यमी बनाउने हो भने ऋणको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ। घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ। चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रुपान्तरण हुने हो।’ उनले भने। अधिकांश सहकारी संस्थाले घरजग्गामा लगानी गरेका कारण उनीहरू समस्यामा परेको उनको भनाइ छ।

सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत गर्न सके विधेयकमा राखिएको बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ।

‘सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएका छन्। सङ्घीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार तीन तहमा गए पनि तल्लो तहमा संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो।’ सचिव रेग्मीले भने। कोभिड महामारीका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्र नै समस्यामा परेपछि सहकारीमा पनि त्यसको असर देखिएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ।

सोही कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीका नाममा सिद्धान्त विपरीत गलत काम गरेकाले समस्या आएको बताए । सदस्यहरूले सहकारी संस्थाका बजार प्रतिनिधि चिनेकै भरमा करोडौँ बचत राख्ने गरिएको र त्यो पैसा सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आएको घिमिरेले बताए । सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक जिम्मेवार हुननसक्दा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ।

‘सहकारी संस्था बिग्रनुमा आधा जिम्मेवार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छन्। सिईओ भ्रष्ट भए सहकारी बदमासी हुन्छ। सञ्चालकमा राजनीति हुन्छ।  तर कर्मचारीमा विज्ञता हुने भएकाले सही निर्णयमा सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो।’ उनले भने। श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार