पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले के कस्ता सुविधा पाउँछन् ?

काठमाडौं । बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ ले त्यसबारे व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई मासिक पारिश्रमिकदेखि आवास, सवारी तथा इन्धन र सञ्चार सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार राष्ट्रपतिले पारिश्रमिकका रूपमा प्रति महिना रु १,५०,४५० बुझ्ने र पोसाकका लागि वार्षिक रु २५,००० व्यवस्था छ भने उपराष्ट्रपतिको मासिक तलब रु १,०८,०३० छ । उनले वर्षमा २०,००० पोसाक खर्च प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

बहालवाला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अतिथि सत्कार अनि भइपरि खर्चको सुविधा पनि दिइएको छ । यो कानुन अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई प्रत्येक महिना मासिक पारिश्रमिक बराबरको अतिरिक्त रकम पाउँछन् । यस्तो रकम अतिथि सत्कार तथा भइपरि खर्चबापत दिइने उल्लेख छ । त्यस्तो खर्चको बिल भरपाई पेस गर्नु पर्दैन ।

पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ले दैनिक भत्ता अनि बीमाको पनि व्यवस्था पनि गरेको छ । देशभित्रै भ्रमण गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले ३,३०० रुपैयाँका दरले दैनिक भत्ता पाउँछन् भने विदेश भ्रमणका क्रममा दिनको २५० अमेरिकी डलर भत्ता प्राप्त गर्छन् ।

युरोपेली राष्ट्रहरू, अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, अमेरिका, क्यानडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङकङ, रुस, कतार, जाम्बिया, यूएई, सिङ्गापुर, लेवनान र बहराइनको भ्रमण गर्दा उक्त दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम उपलब्ध गराइने कानुनी व्यवस्था छ ।

चाडपर्व खर्चबापत उनीहरूले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि आफूले खाइपाइ आएको एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष प्राप्त गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

ऐनले राष्ट्रपतिका लागि १९ जना र उपराष्ट्रपतिका लागि १५ जना कर्मचारीको व्यवस्था गरेको छ । कानुनी व्यवस्था अनुसार दुवैको सचिवालयमा एक एक जना राजपत्रमा अङ्कित विशिष्ट श्रेणी सरहका प्रमुख स्वकीय सचिव रहने प्रावधान छ ।

राष्ट्रपतिलाई एक जना प्रथम श्रेणी सह सरहका स्वकीय सचिव उपलब्ध गराइएको भए पनि उपराष्ट्रपतिलाई त्यस्तो सुविधा दिइएको छैन् । त्यस्तै, द्वितीय श्रेणी सरहका उप स्वकीय सचिव राष्ट्रपतिलाई दुई जना र उपराष्ट्रपतिलाई एक जना उपलब्ध गराइएको छ । त्यसबाहेक दुबैलाई स्वकीय अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, फोटोग्राफर अनि प्रेस संयोजकको सुविधा दिइएको छ ।

राष्ट्रपतिलाई चार चार जना र उपराष्ट्रपतिलाई तीन तीन जना सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले बढीमा क्रमशः सात र पाँच जना विज्ञ नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विज्ञ, निजी सचिवालयका कर्मचारी लगायतको पारिश्रमिक तथा सुविधा सरकारले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।