लकडाउनका नाममा पास विक्री गरेर कोरोना संक्रमण रोकिँदैन

नेपालखोज,
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमण बढेपछि बुधबार मात्र काठमाडौं महानगरपालिका भित्र मैतीदेवी, मध्यबानेश्वर गोकर्णेशवर नगरपालिकाको गोकर्ण महादेव मन्दिर वरपरका क्षेत्र र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नं १०, ११ र १२ मा सिल गरिएको छ । सरकारले लकडाउन गरेको दुई महिना पुग्न लाग्दा काठमाडौंमा कोरोना बढ्न थालेको छ । यसका कारण काठमाडौंमा तत्काल लकडाउन खुल्ने संकेत देखाउँदैन । हुन पनि कोरोना संक्रमण नघटेसम्म लकडाउन खोल्नु बुद्धिमानी पनि हुँदै होइन ।

लकडाउनका कारण कोरोना संक्रमण बृद्धि हुन नदिने महत्वपूर्ण काम भने पक्कै गरेको देखिन्छ । यति कडाईका साथ लकडाउन गर्दा त कोरोना संक्रमणको संख्या बृद्धि भईरहेको छ भने भोली लकडाउन खुकुलो गर्ने हो भने के होला ?

काठमाडौ उपत्यका भित्र रहेका नगरपालिकाकाहरुको साझा संस्था उपत्यका नगरपालिका फोरमा अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको अध्यक्षतामा बसेको फोरमको वैठकले उपत्यका बाहिरबाट नागरिकहरुलाई प्रवेशमा रोग लगाउने निर्णय गरेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको पनि हप्तादिनभन्दा बढी समय वितिसकेको छ । तर संघीय सरकारले स्थानीय सरकारले नटेरेकै कारण काठमाडौंमा कोरोना भयावह हुने हो कि भन्ने शँका उत्पन्न भएको छ ।

लकडाउनको परिणाम जसरी आउनु पर्ने थियो त्यो अनुसार परिणाम आउन सकेन । हुन त लकडाउन शुरु भए लगतै करीव १ लाख मानिसहरु उपत्यका छाडेको भनेर भन्ने गरिन्छ तर लकडाउनका बेला काठमाडौंमा करीव ५० हजार व्यक्ति प्रवेश गरेको देखिन्छ ।

लकडाउनमा पासको व्यापार

नेपाल सरकारले लकडाउने गरेको जेठ १० गते दुई महिना पुरा हुँदैन । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको पालन पहुँच नभएका व्यक्तिहरु, गरिव विपनन परिवारका व्यक्तिहरुले मात्र गर्नु पर्ने हो भन्ने प्रश्नहरु पनि यतिखेर उब्जिन थालेको देखिन्छ, कारण सडकमा गुडेका महंगा गाडी र तिनको औचित्यले । अहिले यो वा त्यो नाममा पहुँच र पावर भएका व्यक्तिहरु सरकारले उपलब्ध गराएको पास वोकेर सडकमा हावा खान निस्किएका देखिन्छन् । घरभित्रै थुनिनु परेको पीडाका वावजुत पहुँचकै आधारमा पास बनाएर सडकमा दौडिने पनि छन् । त्यत्तिमात्र होइन सवारी पासको व्यापार भएको आरोप पनि लाग्दै आईरहेको छ ।

वर्तमान गृहमन्त्रीका छोरो स्वयंले एउटा सवारी पास बनाईदिए वापत ५ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको आरोप सामाजिक सञ्जालमा नआएका पनि होइन् । गृह मन्त्रालयका केही भ्रष्ट कर्मचारी पास व्यापार नै गरिरहेका छन् भने पास वितरण गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पास विक्री भएको पाइएको छ । अघिल्लो साता सरकारी सवारी साधनमा पास लिएर आएका व्यक्तिलाई नै कोरोना संक्रमण भएका पुष्टि भएपनि अझ प्रष्ट भएको छ लकडाउन के हो भन्ने कुरा ।

हुन त संक्रमणलाई गम्भीर रुपमा लिइएको देखिँदैन । जनताले पनि कोरोना संक्रमणलाई क¥फ्र्यूका रुपमा हेर्ने तथा कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि खाली सडकमात्र खाली गराउने काममा व्यस्त रहेको देखियो । ठूला सडकमा कुद्ने सवारी आवागमन चेकिङ्ग गरेर मात्र खासै प्रभाव परेको देखिँदैन । सवारी साधन पास वोकेरै हिडिरहेका छन् भने त्यस्ता चेकिङ्गको कुनै अर्थ रहँदैन । लकडाउनको शुरुवातमा वितरण गरिएका पहेँला रङ्गका पासहरु रद्द गर्दैमा सवारी खुकुलो भएको भन्ने स्पष्ट देखिँदैन । बरु नयाँ पास जारी गर्दै भनसुन र लेनदेनबाट सवारीको संख्या सडकमा बढिरहेको देख्न सकिन्छ ।

एकातिर लकडाउन अर्को तिर पासको व्यापार गर्ने हो भने कोरोना संक्रमण एक महिना वा दुई महिनामा न्यूनिकरण होइन बर्षौसम्म यस्तै गरी अगाडि जान्छ विज्ञहरुले स्वीकार गरिसकेको अवस्था हो । सरकारकै निर्देशनको कुरा गर्ने हो भने अत्यावश्यक सेवाका औषधी, सञ्चार, खाद्यान्न एम्वुलेन्सका सवारी साधनहरुलाई मात्र अनुमति दिनु आवश्यक छ ।

अत्यावश्यक सवारीका नाममा पास वितरण गर्दा सवारीको प्रकार हेरेर उपलब्ध गराउने हो भने पनि सहज हुन्थ्यो । खाद्यान्न ढुवानी भनेर पजेरोको पास बनाउनु कत्ति उचित हो ? औषधी ढुवानी भनेर कस्ता सवारी साधनलाई पास जारी गरिएको छ भन्ने नै महत्वपूर्ण कुरा हो । जे होस् पछिल्ला समयमा आएका चर्चा र बहश जस्तै लकडाउनका नाममा पास विक्री गरेर कोरोना संक्रमण कुनै हालतमा रोकिँदैन । सवैमा चेतना आउनु आवश्यक छ ।