श्रमिक अधिकारका लागि अभियान

काठमाडौं । इस्वी सन् १८८६ को १ मेका दिन अमेरिकाको सिकागो सहरका मजदुरहरूले दैनिक १७ घण्टादेखि १८ घण्टासम्मको कार्य अवधि घटाई ८ घण्टा काम, ८ घण्टा मनोरञ्जन र ८ घण्टा विश्रामको माग राखेर घोषणा गरेको आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्न पुगेका मजदुर नेताहरूको सम्झना तथा श्रमिकहरूको हित र अधिकारका लागि आवाज घन्काऊदै बर्सेनि १ मेका दिन विश्वभरि श्रमिक दिवस मनाइन्छ ।

सन् १८८६ मा विद्यमान असमान स्थितिको नियति आज पनि नेपालको श्रम क्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको छ । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।

शान्ति समाजले आङ्खना अभियानमा श्रमप्रतिको गौरव नाममा मात्र नभएर व्यवहारमा पनि चरितार्थ गर्न र श्रमलाई गौरवान्वित तुल्याउन श्रमिकहरूको मानव अधिकार सम्मानको प्रतिबद्धता सबै क्षेत्रबाट खोज्दै आएको हो ।

श्रमिकहरूले सामाजिक न्याय, सुरक्षा, आर्थिक समानता, सबलता र आधारभूत स्वतन्त्रता हासिल गर्न सके मात्र श्रमका लागि गौरव भन्ने नारा फलीभूत हुन सक्छ भन्ने धारणा शान्ति समाजको छ ।

क. श्रमिक अधिकारका लागि १० बुँदा

१. नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसंगठनका महासन्धि (आईएलओ कन्भेन्सन) को भावनाअनुरूप घरेलु कानुनलाई परिमार्जित गर्नुपर्दछ । सोहीअनुरूप व्यवहार सुनिश्चित हुनुपर्दछ र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

२. नेपाली समाजमा कैयन् हदमा विद्यमान श्रमप्रतिको नकारात्मक सोचलाई अन्त्य गर्न र श्रमिकहरूको जीवनस्तर उकास्न एक राष्ट्रिय कार्य योजना तयार गरी लागू गर्नुपर्छ र अधिकार सम्पन्न स्वायत्त राष्ट्रिय श्रम आयोग गठन गर्नुपर्छ ।

३. नीति निर्माणका क्षेत्रहरूमा श्रमिकहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । श्रमिकहरूको अधिकार कुण्ठित गर्नेखालका नीति तथा कानुन तत्काल खारेज गर्नुपर्दछ । रोजगारदाता र श्रमिकहरूबिच सुसम्बन्ध कायम राख्न उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

४. असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकहरूको गाउँ -नगर तहमा अभिलेख राखी मजदुर परिचयपत्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ र उपयुक्त न्यूनतम ज्याला घोषणा गरी लागू गर्नुपर्दछ । कृषि श्रमिकहरूका लागि न्यून ब्याजदरमा ऋण प्रवाहको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

५. समस्त श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । समान कामका लागि समान ज्याला हुनुपर्छ र श्रम क्षेत्रमा विद्यमान भेदभावको अन्त्य हुनुपर्दछ ।

६. स्वदेशमा विद्यमान स्रोत, साधन र सीपको समुचित प्रयोग गरी ज्यादाभन्दा ज्यादा रोजगारीको अवसरको सिर्जना, राष्ट्रको प्राथमिकता हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरूको विदेशमा मानव अधिकार हनन हुन नदिन आवश्यक सत्प्रयास राष्ट्रले गर्नुपर्दछ ।

७. सामूहिक सौदाबाजीको पद्धतिलाई स्वीकार गर्दे आधारभूत श्रम–कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

८. अत्यन्त विपन्न र जोखिममा काम गर्ने श्रमिकहरूको संरक्षण र जीवनस्तर उठाउन विशेष नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । बाल श्रमिकहरूको प्रयोगलाई निषेध गर्नुपर्दछ ।

९. दैनिक कार्य घण्टाको सीमा, सवैतनिक बिदाजस्ता आधारभूत अधिकार कुनै पनि अवस्थामा संरक्षित रहनुपर्दछ ।

१०. श्रमिकहरूलाई आवासको सुविधा-भत्ता सम्बन्धित प्रतिष्ठानले नै उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसै गरी श्रमिकका २ जनासम्म सन्तानका लागि शिक्षाको खर्च, भत्ता सम्बन्धित प्रतिष्ठानले व्यहोर्नुपर्दछ । श्रम गर्ने ठाउ सुरक्षित र स्वस्थ हुनुपर्दछ ।

ख. कामको अधिकारका लागि अभियान

भोकबाट मुक्तिका लागि खाद्यान्न आवश्यक छ । खाद्यान्न हासिल गर्न वा उत्पादन गर्न कामको आवश्यकता छ । कुनै पनि मानवलाई जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गरिनेछैन र गरिनुहुदैन भन्ने मान्यता शाश्वत छ । कसैलाई पनि जीवन धान्ने उपायका लागि कामको आवश्यकता हुने गर्दछ । तसर्थ नागरिकहरूलाई काम उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो ।

राज्यको संरचना नै नागरिकहरूलाई भय र अभावबाट मुक्ति प्रदान गर्ने उद्देश्यले बनेको हुनुपर्दछ । कामको अधिकार नागरिकको महत्त्वपूर्ण अधिकार हो । कामको अधिकारका साथसाथै कामदारहरू कार्य गर्ने ठाउँमा हुनुपर्ने न्यूनतम वातावरणलाई कामको अधिकार भनेर बुझ्ने गरिन्छ ।

१. जीवन धान्ने उपायबाट कसैलाई पनि वञ्चित गरिनुहुदैन । यसका लागि काम उपलब्ध गराउनु र उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न उचित वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र समाजको दायित्व हो

२. कामका साथसाथै विश्राम र मनोरञ्जनको लागि पनि समय निर्धारण त्यति नै आवश्यक छ ।

३. समान कामका लागि समान ज्यालाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

४. प्रत्येक कामका लागि उपयुक्त ज्यालाको व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

५. काम गर्ने ठाउँहरूमा भेदभाव हुनुहुँदैन र काम गर्ने ठाउँ सुरक्षित र स्वास्थ्यका दृष्टिले अनुकूल हुनुपर्दछ ।

६. प्रत्येक नागरिकले भेदभावविना काम पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ ।

७. रोजगारीको स्वतन्त्र छनोटको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्दछ ।

८.रोजगारीसम्म पुग्नका लागि सहयोगी संरचनाको उपयुक्त व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

९. कामको अवसर सहज बनाउन १२ कक्षासम्म शिक्षा अनिवार्य हुनुपर्दछ । प्रवेशिका वा बाह्र कक्षाका परीक्षा उत्तीर्ण हुन नसकेकाहरूका लागि व्यावसायिक र प्राविधिक तालिमको व्यवस्था गरी दक्षतामा वृद्धि र सहजरुपमा काम पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ ।

१०. रोजगारीमा न्यून अवसर र तीव्र प्रतिस्पर्धा कायम रहुन्जेलसम्म समाजमा सन्तुलन कायम हुन सक्दैन । असन्तुलित समाजमा द्वन्द्वका प्रशस्त सम्भावना विद्यमान रहन्छन् । त्यस्तै द्वन्द्व बिग्रँदै जाँदा सशस्त्र द्वन्द्वको उदय हुने गर्दछ जसले समाजलाई अशान्त र आक्रान्त तुल्याऊ छ । तसर्थ स्थायी शान्तिका लागि रोजगारीमा अवसरलाई तीव्र र प्रतिस्पर्धालाई न्यून बनाउन आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । राज्यको संरचना र नीति सोहीअनुरूप परिमार्जित गर्नुपर्दछ भने स्रोत र साधनको समुचित उपयोग र श्रमको परिचालन गर्नुपर्दछ ।

(मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले अघि सारेको १० बुँदे अवधारणामा आधारित । )