हुलाकी राजमार्गको विकासक्रम

काठमाडौं । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरू लाई चिठ्ठी आदानप्रदान गर्न सहज हुने अभिप्रायले सुरु गरेकोले यस राजमार्गको नाम हुलाकी राजमार्ग रहन गएको जानकारहरू बताउँछन् । 

यो तराई मधेसका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँच मार्ग पनि हो । पूर्वपश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक नै हुलाकी राजमार्ग हो ।

धेरैलाई हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम मात्र फैलिएको भन्ने छ तर महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका सदरमुकाम, पुराना सहर र बजार केन्द्रहरू जोड्ने ३२ वटा उत्तर दक्षिण सहायक मार्गहरू पनि हुलाकी राजमार्गभित्र पर्छन् । 

यो राजमार्ग पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लगातार नभएर सुनसरीको लौकीदेखि सप्तरीको भार दह, चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको दुम्किबास, कपिलवस्तुको खरिन्दापुरदेखि दाङको भालुवाङका साथै दाङ, बाँके र बर्दियाका केही जङ्गल, निकुञ्ज क्षेत्रहरूमा महेन्द्र राजमार्गसँग ओभरल्याप भएको छ ।

धनुषाको जनकपुरबाट यदुकुवा जोड्ने १७ किमी सडक पूर्वपश्चिम हुलाकी राजमार्गकै समानान्तर समेत रहेको छ । पूर्वपश्चिम र उत्तर दक्षिण सहायक मार्ग गरेर हुलाकी राजमार्गको कूल लम्बाइ एक हजार आठ सय ५७ किमी रहेको छ । 

हुलाकी राजमार्गको निर्माणले करिब ८० लाख तराईवासीहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् । २००२ देखि २००४ सम्म सत्तामा रहेका बेला राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरले हुलाकीहरू लाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले यो सडकको नामकरण हुलाकी गर्दै निर्माण कार्य अघि बढाएका थिए । 

पद्म शमसेर को कार्यकालबाट सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य हालसम्म पूरा हुन सकेको छैन । २००७ देखि २०१५ सालसम्मको राजनीतिक सङ्क्रमण काल त्यसपछि ३० वर्षे पञ्चायत शासन, २०४६ पछिको संवैधानिक राजतन्त्र, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको काम सम्पन्न हुन सकिरहेको छैन ।

राणा शासनकै समयमा तराईमा भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, विराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, गौर, वीरगन्ज र नेपालगन्ज जस्ता सहरहरूको विकास भइसकेको थियो । नेपाल–भारत सीमाबाट नजिकै रहेका यी सहरहरू देशको राजश्व सङ्कलनका पनि प्रमुख स्रोतहरू थिए । यिनै सहरहरूमा रहेका जमिन् दार, व्यापारी र बिर्ता वालहरू मार्फत राणाहरूले तराईवासीबाट कुत उठाउने गरेको बताइन्छ ।

हुलाकी राजमार्गको निर्माणले यिनै सहरहरूको व्यापारलाई जोड्न र शहरीवासीहरु को आवतजावतलाई सहज पार्नुको साथै तराईका विशाल कृषियोग्य फाँटहरू र दूर दराजका ग्रामीण बस्तीहरूसम्म सडकको सहज पहुँच समेत स्थापित गराउन पद्म शमशेरले सडक निर्माण सुरु गराएको बताइन्छ । तर, लेपद्म शमशेर कार्यकाल छोटो रहेकोले राणा शासनमा हुलाकी राजमार्गको काम खासै हुन नसकेको थिएन । 

राणा शासनको पतनसँगै २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भए तापनि २०१५ सालसम्म बनेका कुनै पनि सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा चासो देखाएनन् ।

राणा शासनको अन्त्य भइसक्दा तराईको १७ प्रतिशत भूभागमा देशको कूल जनसङ्ख्याको ३५।२ प्रतिशत ९स्रोत: राष्ट्रिय जनगणना १९५२–०५४० मानिसहरू बसोबास गर्दथे भने देशका १० प्रमुख सहरहरूमध्ये ५ वटा सहरहरू ९भद्रपुर, विराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, वीरगन्ज० तराई मधेसमै अवस्थित थिए । तीमध्ये भद्रपुर, विराटनगर र वीरगन्ज २००९ सालमै नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भइसकेका थिए ।

त्यस बखतसम्म तराई मधेस बाहेक मुलुकमा काठमा, भक्तपुर, ललितपुर र पाल्पाको तानसेन मात्र नगरपालिकाको रूपमा रहेका थिए । हालको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा सामान्य बजारको रूपमा मात्र रहेको थियो । देशको सबैभन्दा पुरानो ‘नेपाल बैङ्क लिमिटेड’ का पहिलो चरणमा खुलेका शाखाहरू तराईका यिनै सहरहरूमा स्थापना भएका थिए ।

२०१५ को आमनिर्वाचन पछि बनेको विपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले हुलाकी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिलान्यास समेत गरेको थियो । त्यस बेलाका तराईका व्यापारी र बुद्धिजीवीहरूले हुलाकी राजमार्गको निर्माण गर्न भनेर विपी सरकारलाई निवेदन र बिन्ती पत्र समेत चढाएको बताइएको छ । तर सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन र हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना अधुरो रह्यो ।

पञ्चायत शासनको सुरुतिर हुलाकी राजमार्ग र यसको कोरिडोर आसपासमा भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, विराटनगर, राजविराज, जनकपुर, मटिहानी, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, वीरगन्ज, बुटवल र नेपालगन्ज जस्ता सहरहरूको उदय भइसकेका थियो ।

राजविराज र बुटवलले २०१६ सालमा नगरपालिकाको मान्यता पाएका थिए भने २०१९ मा जनकपुर र नेपालगन्ज समेत नगरपालिकाको रूपमा स्थापित भएका थिए ।

२०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार देशका रहेका कूल १६ वटा नगरपालिकाहरुमध्ये तराईमा मात्र ८ वटा नगरपालिकाहरू रहेका थिए । जसको कूल जनसङ्ख्या एक लाख एक हजार ८९३ थियो ।

विराटनगर, वीरगन्ज र नेपालगन्ज जस्ता नगरपालिकाहरूको जनसङ्ख्या त क्रमशः ३५३५५, १०७६९ र १५८१७ सम्म थियो । विराटनगरमा जुट मिलसँगै अन्य उद्योगहरूको सुरुवात भएको थियो ।

भद्रपुर, गौरीगञ्ज, रंगेली, मलंगवा, वीरगन्ज र नेपालगन्ज जस्ता सहरहरूमा निजी क्षेत्रबाट आधुनिक धान मिलहरूको सञ्चालन हुन थालेका थिए ।

तराईका अन्य ससाना बजार केन्द्रहरूमा समेत कुटानी पिसानी मिलहरू सञ्चालन हुने क्रम बढेको थियो । तर पनि व्यवस्थित सडक नहुँदा तराईका पुराना सहर र बजार केन्द्रहरूले विकासमा तीव्रता लिन सकिरहेका थिएनन् ।

हुलाकी राजमार्गको स्तरोन्नतिले मधेसका ग्रामीण भेगसम्म सडक सञ्जाल विस्तार गरी कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्थ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने थियो, कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने प्रचुर सम्भावना थियो ।

हुलाकी राजमार्ग र तिनीहरूलाई जोड्ने सहायक मार्गले मधेसको आर्थिक समृद्धि, समुन्नति, विकास कार्य र स्थानीय जनताको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउन सक्ने निश्चित भए पनि हालसम्म हुलाकी सडक निर्माण हुन नसक्दा त्यस क्षेत्रका सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा खासै सुधार हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन पञ्चायत सरकारबाट हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा पहल नभई राणा कालमै ट्र्याक खुलिसकेको, आम तराईवासीको जीवनसँग घुलमिल भइसकेको, मुआब्जाको खासै झन्झट नरहेको र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय वनको फडानी समेत खासै गर्ने नपर्ने हुलाकी सडकलाई स्तरोन्नति गरी तराईका उदाउँदा सहरहरूबिचको व्यापार व्यवसायलाई जोड्न र समग्र तराईवासीको आवागमनलाई सहज बनाउन पहल हुनुपर्ने बेला राजा महेन्द्रले २०१८ मङ्सिर ३ गते महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा गरेसँगै हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परेको हो ।

पञ्चायती सरकारले महेन्द्र राजमार्ग निर्माणका लागि २०१९ वैशाख १ गते राजा महेन्द्रबाट नवलपरासीको गैँडाकोट महेन्द्र राजमार्गको शिलान्यास गरेपछि महेन्द्र राजमार्ग निर्माणले व्यापकता पाएसँगै हुलाकी राजमार्ग ओझेलमा परेको हो ।

भारत, रुस, बेलायत सरकारका साथै एसियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गले क्रमशः आकार लिन थालेसँगै तराईका पुराना सहर, नगर र ग्रामीण बस्तीहरूलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्गको कालो युग सुरु भएको झापा गाउँपालिका निवासी मोहितलाल कामती बताउँछन् ।

२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले र पुनः चर्चा पाउन थलेको र २०४७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा देशकै सबैभन्दा पुरानो हुलाकी राजमार्गको निर्माण भारतीय सहयोगबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

२०६२/ ०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनौट भएका १४४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरिवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल तथा रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो ।

२०६६ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरू गरी ६०७ किलोमिटरका १९ वटा सडक निर्माण गर्ने विस्तृत सम्झौता भएको हो । तीन चरणमा गर्ने भनिएका सडकहरू दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

२०६२/ ०६३को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् गठन भएका सरकारहरूले सो सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै २०६५/ ०६६बाट निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म पनि अपेक्षाकृत प्रगति हासिल गर्ने सकेको छैन ।.