मणिपुर हिंसाले अस्तव्यस्त जनजीवन

एजेन्सी । भारतको उत्तर पूर्वी राज्य मणिपुर विगत केही दिनदेखि हिंसाको चपेटामा परेको छ। हिंसापछि त्यहाँको अवस्था पूर्णरुपमा सामान्य हुन सकेको छैन । धेरै मानिसहरू भागेर छिमेकी राज्यहरूमा शरण लिन बाध्य भएका छन् ।

मणिपुर उच्च अदालतको फैसलापछि राज्यमा यो हिंसा भड्किएको थियो । वास्तवमा मेइती सङ्गठनले आफूलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिन माग गरेको थियो । मेइती संस्थाले यसका लागि उच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको थियो । त्यसमाथिको सुनुवाइका क्रममा अप्रिल १९ मा अदालतले राज्य सरकारलाई यो मागमा विचार गरी चार महिनाभित्र केन्द्रलाई आफ्नो सिफारिस पठाउन निर्देशन दिएको थियो ।

जग्गा, रोजगारी र स्रोतसाधन विवाद गैर आदिवासी मेइती समुदायले लामो समयदेखि अनुसूचित जनजातिको माग गर्दै आएको छ । अनुसूचित जनजातिको हैसियत पाएपछि यो राज्यको पहाडी क्षेत्रमा जग्गा किन्न सक्ने मेइती समुदायको तर्क छ । मेइती समुदायले अनुसूचित जनजातिको हैसियत पाए आदिवासी जनजातिहरूले सरकारी जागिर र शैक्षिक संस्थाबाट वञ्चित हुनुपर्ने कुरालाई लिएर जनजाति सङ्गठनहरू चिन्तित छन् ।

हिंसापछि सेना परिचालन

राज्यमा हिंसा भड्किए लगत्तै त्यहाँ सेना तैनाथ गरिएको थियो र तनावपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गोली हान्ने सम्मको आदेश जारी गरिएको थियो। हिंसासँग लड्न अहिले पनि त्यहाँ सेना तथा असम राइफलका १० हजार सिपाही तैनाथ गरिएको छ । हिंसा प्रभावित क्षेत्रमा शान्ति स्थापना गर्न सेनाले फ्ल्याग मार्च गरिरहेको छ ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार हिंसामा कम्तीमा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । यद्यपि सेनाले ठुलो हिंसात्मक घटना नभएको बताएको छ । राज्यमा कर्फ्यु पनि खुकुलो गरिएको छ । हिंसाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित चुराचन्दपुरको अवस्था पनि सामान्य रहेको बताइएको छ ।

घरहरू जले, भए शरणार्थी

मणिपुरमा भएको यो हिंसामा कयौँ घर, पसल तथा सवारी साधनमा आगजनी भएको थियो भने मानिसहरूले आफ्नो जीवन बचाउन सुरक्षित ठाउँमा शरण लिनुपरेको थियो । हिंसा पछि सेनाले हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित रूपमा शिविरमा पुर्‍याउने काम गर्‍यो र उनीहरूको बस्ने व्यवस्था गरेको थियो। करिब २३ हजार मानिसलाई सेनाले आफ्नो शिविरमा राखेको छ ।

धमाधम मणिपुर छोड्दै हिंसापछि धेरैले राज्य छोडेका छन् । यसमा अध्ययनका लागि मणिपुर आएका व्यक्तिहरू पनि पर्छन्। आसाम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम आदि राज्यले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई बाहिर निकाल्ने व्यवस्था गरेका छन्। दिल्ली, पश्चिम बङ्गाल, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेशका सरकारले पनि आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई बाहिर निकाल्ने निर्णय गरेका छन्।

खानाका लागि लाइन

अहिले त्यहाँ धेरै परिवारहरू सेनाको क्याम्पमा बसिरहेका छन् र तिनीहरू आफ्नो घरबाट टाढा छन् । यस्तो अवस्थामा सेनाले उनीहरूको खाने – बस्ने र व्यवस्था गरेको छ । अहिले कैयौँ मानिसहरू यी शिविरमा बस्न बाध्य छन् ।

मणिपुरको अवस्थालाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरिएको छ। याचिकामा मणिपुरमा भएको हिंसाको अनुसन्धान एसआईटीबाट गर्न माग गरिएको छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सरकारसँग प्रतिवेदन माग गरेको छ ।