सङ्कल्प प्रस्ताव कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । दिगो विकास तथा सुशासन समितिले राष्ट्रियसभाबाट पारित दलितका सवालसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा तयार पारिएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज बसेको बैठकले ‘दलित समुदायका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने’ लगायतका विषयमा सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि समितिबाट तयार पारिएको कार्ययोजनामा आवश्यक सुझाव र परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको हो ।

प्रस्तावित उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समन्वयन गर्न र नियमितरूपमा यसको प्रतिवेदन समितिमा उपलब्ध गराइदिन का सभापति प्रकाश पन्थले निर्देशन दिए । उक्त पाँचवर्षे (२०८०–२०८५) कार्ययोजना सभापति पन्थले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव प्रकाश सिंह, अर्थमन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे, गृहमन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराई, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला सहसचिव मानबहादुर अर्याललाई हस्तान्तरण गरे ।

मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव सिंहले उक्त कार्ययोजना सरकारको मार्गदर्शनका रूपमा रहने उल्लेख गर्दै कानूनभन्दा इमानदारी ठूलो रहेको बताए । दलितमाथि भएका विभेदलाई उन्मूलन गर्न भएका कानूनी व्यवस्थाले ८० प्रतिशत बढी समेट्नाले ठूलो जनशक्ति, स्रोतसाधन आवश्यक नपर्नेे उनको भनाइ छ । गृह मन्त्रालयका सचिव भट्टराईले कार्ययोजना कार्यान्वयनमाथि प्रतिबद्धता जनाउँदै जातीयतामाथि भएको अपराधलाई उन्मूलन गर्न सरकार संवेदनशील रहेको र जनशक्ति, स्रोतसाधनको लगानीअनुसार उपलब्धि क्रमशः देखिँदै जाने उनले विश्वास दिलाए ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका सचिव घिमिरेले जातीय विभेद सम्बन्धमा सम्बन्धित गतिविधिका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको बताउँदै उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्र्दभमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको जनाए । कानून मन्त्रालयका सहसचिव अर्यालले विभेदको गम्भीरताका आधारमा सोही अनुपातमा सजायको कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।