व्यवसायी भन्छन्-
‘पसल खोल्यो ग्राहक आउँदैनन्, बस चलायो यात्रु छैनन्’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस कोरोना अनुगमन समितिसँग ट्रेड युनियन तथा व्यवसायीले संयुक्त छलफलको आयोजना गरेका छन् ।
छलफल कोरोना महामारीमा निर्यात तथा व्यापारमा परेको असरका बारेमा केन्द्रीत भयो । कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक प्रकाशशरण महतको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
सरकारले कर उठाउनकै लागि मौद्रिक नीति पछि सारेको आरोप व्यवसायीले लगाए । उनीहरु थप्छन्, कोरोनाको यस्तो असर भएको बेलामा पसल खोल्यो ग्राहक हुँदैनन्, बस चलायो यात्रु छैनन् कसरी हुन्छ ?
उद्यमी रामचन्द्र सांघाईले सरकारले मास्क अनिवार्य त गर्यो, तर बजारमा मास्क नै छैन, के गर्ने ? भन्ने प्रश्न गरे । उनले होटल व्यवसायमा परेको प्रभावको हालसम्म हावादारी कुरा मात्र आयो, हस्पिटालिटीको क्षेत्रमा परेको प्रभावको उचित अध्ययन गर्न कोरोना अनुगमन समितिलाई अनुरोध पनि गरे ।
कच्चा पदार्थ तथा ढुवानीको समस्याका कारण नेपालको बामे सर्दै गरेको निर्यात व्यापार उठ्न नसक्ने गरी थला परेको कुरा उनले बताए । उनले भने, विगत ४ महिनादेखि सामान निर्यात हुन सकेको छैन, गोदाममा थन्किएको अवस्था छ ।
बिजुली विदेश निर्यात गर्नुभन्दा केही राहतमा यहाँका उद्योगलाई दिए १० प्रतिशत नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने कुरा सांघाईले बताए ।
नेपाल चाइना चेम्बरका महासचिव बिवेक पौडेलले नेपालमा आउने पर्यटकको ठूलो हिस्सा चाइनाको हो । प्लेन चाहिँ बन्द गर्ने, अनि सरकारी मिलेमतोमा चार्टर्ड उडान गर्दा चाहिँ कोरोना आउँदैन ? भन्ने प्रश्न गरे । यस्तो कालोबजारीलाई रोक्नुपर्ने पनि बताए ।
मेडिकल सप्लायर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भक्त हमालले सरकारले व्यवसायीलाई दवाव दिने अनि बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर कमिसनमा सामान खरिद गर्ने जस्तो कार्य गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाए ।
कार्गो व्यवसायी उत्तम भण्डारीले नेपाली कार्गोलाई सरकारले भ्याट लगाउँछ, विदेशीलाई छुट दिन्छ, यसले व्यवसाय धरापमा परेको बताए ।
चिया निर्यातक सन्तोष चन्द्र कुँवर भन्छन्– ‘चिया निर्यातको क्षेत्रमा जहिले पनि बखेडा गरिन्छ, सँधै सरकार मौन रहन्छ । करिव ९० हजार श्रमिक यो क्षेत्रमा रहेका छन् । यो पूर्ण आत्मनिर्भर क्षेत्र हो । यसलाई खाद्यान्नमा राखेर निर्यात गर्दा पाउने छुट पाए हामी पनि विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्थ्यौं ।’
समुद्रपार व्यापार संघका अध्यक्ष सुनीलकुमार धानुकाले सरकारको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । १० हजार डलरको सामान बोकेको कन्टेनरमा सरकारले भन्सार पास नगर्दा ५ हजार डलर त शुल्क नै लागिसक्यो । यस्तो कुरामा सरकारले तुरुन्त ध्यान दिनु जरुरी रहेको धानुकाले बताए ।