सार्वजनिक सवारी संचालन गर्ने निर्णयप्रति अझै अन्योलता रहेको व्यवसायीहरुको गुनासो

काठमाडौं । सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने सरकारको निर्णय अझै नि अन्योल रहेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघको पत्रकार सम्मेलनमार्फत कोरोनाको कहर अझै पनि यथावत रहेको हुँदा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको बारेमा छलफल गर्दा झन सरकारको निर्णयप्रति अन्योलता कायम रहेको जनाएका छन् ।

मंगलबार नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघ, तिनवटा टेड युनियनहरु, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर तथा संघको संयुक्त छलफलमा कोरोनाको संक्रमणसँगै चैत ११ गतेदेखिको लकडाउनले यातायात व्यवसायी मारमा परेको जानकारी दिए ।

ठप्प रहेको यातायात क्षेत्रमा आवद्ध व्यवसायी तथा श्रमिकको समस्यासहितको १३ वुदे ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत सरकारमाआफ्नो गुनासो पोखेसँगै सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न पाउँने निर्णय सरकारले गरेको थियो ।

सरकारले मौद्रिक नीतिमा यातायात व्यवसायी र श्रमिकका विषयमा समेटिएका बैंकको किस्ता पुनरतालिका र पुनरकर्जाले केही सहजता तुलाए पनि सो निर्णयमा सरकार नै अन्योलको व्यवसायीहरुले बताए ।

यातायात क्षेत्रका श्रमिक तथा व्यवसायीका लागि विभागले बनाएका यस्ता छन् नियमहरु:

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालको संयोजकत्वमा यस क्षेत्रमा संलग्न भएकाहरुले कोरोना बीमा गर्नु पर्ने जसमा व्यवसायीले श्रमिकको ५० प्रतिशत बीमांक रकम व्यवहोर्न पर्ने व्यवस्था ।

यातायातमा श्रमिकको कोरोनाको कारण मृत्य् भएमा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गरी सरकारको तर्फबाट कोषको स्थापना गर्न विभागमार्फत भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइने ।

लकडाउन पछि सार्वजनिक यातायात छोटो, मध्यम र लामो दुरीमा सेवा संचालन गर्न विभागले पहल गर्ने ।

सार्वजनिक यातायातमा श्रमिकहरुलाई आवश्यक पर्ने मास्क, पन्जा, स्यानिटाइजर, पीपीई लगायतका सामाग्री व्यवस्थापन व्यवसायीले नै अनिवार्य रुपमा गर्ने ।

अन्त्यमा नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड र अन्य व्यवस्थापकिय तयारी अनुसार सम्पूर्ण व्यवसायी र स्वरोजगार श्रमिकले साउन ८ गतेदेखि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न पाउने छन् ।