जनप्रतिनिधिले ‘दलभन्दा ठूला जनता हुन्’ भन्ने कुरालाई बिर्सनु हुँदैन : सांसद कार्की

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा सदस्य डा. चन्दा कार्की (भण्डारी)ले जनप्रतिनिधि जनतामा मुद्दामा दलभन्दा माथि उठ्न सक्नुपर्ने बताएकी छिन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. कार्कीले देश र जनताको हितका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनसक्नुपर्छ भनिन् ।

‘हामी किन दलभन्दा माथि उठ्न सक्दैनौँ ? दलले गलत कुरा गर्छ भने त्यसको विरोधमा उत्रिनुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘तर कुनै पनि दलले देश र जनताको हितमा बोल्छ भने एक भएर काम गर्नसक्नुपर्ने हो ।’

दलीय ह्वीपका कारण पनि सांसद स्वतन्त्र निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । ‘सातवटा प्राज्ञिक प्रतिष्ठानमा उच्च पदाधिकारीको चयन भइरहँदा ३२ पदाधिकारीमा एकजना महिला परिनन् । योग्य र क्षमतावान महिला नभएका भने होइनन्’, संसदीय अभ्यासको एक वर्षको अनुभूति साट्दै उनले सुनाइन्, ‘त्यही कुरा सदनमा उठाउँदा मेरो पार्टीका सांसदमात्र सहमत हुने र अन्य दलका महिला सांसद त्यसमा समर्थन जनाउन सक्नुहुन्न, किनकि उनीहरूलाई पार्टीको ह्वीप लाग्छ ।’

अर्कातर्फ उनले संसदभित्रै पनि महिला सांसदपछि पार्न खोजिएको महशुस हुने बताइन् । ‘हामी दुई सय बढी सांसद छौँ । तर काम गर्ने बेला अरु सबै सांसद निरीह भएर बसेको हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘अग्रभागमा पुरुषहरूमात्र छन् । महिलाहरू नगन्य छन् । महिलालाई अगाडि आउन दिइएको छैन । त्यही पार्टीको १०–१५ जनाले निर्णय गर्ने र सदन चलाउने हो भने राज्यले दुई सय ७५ जनामा किन खर्च गर्नु ?’

प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञका रूपमा ३५ वर्ष सेवा गरेकी डा. कार्कीका लागि यो पहिलो संसदीय अभ्यास हो । स्वास्थ्य सेवामा लामो समय बिताएकी उनी राजनीतिक गतिविधिसँग अभ्यस्त भए पनि यसअघि आफूसँग राजनीतिका लागि समय नभएको जानकारी दिइन् ।

‘मैले राजनीति गर्छु भनेर सोचेको थिइनँ । यो एउटा सुन्दर संयोग थियो’, उनले भनिन् । सरकारी चिकित्सकका रूपमा १५ वर्ष देशका विभिन्न स्वास्थ्य सस्थामा काम गरेकी डा. कार्कीले पछिल्ला समय काठमाडौं मेडिकल कलेजको प्रधानाध्यापक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वरिष्ठ प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञको भूमिकामा २१ वर्ष काम गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘उक्त कलेज खरिद बिक्रीका क्रममा मैले राजीनामा दिएँ । त्यही बेला नयाँ राजनीतिक पार्टी रास्वपाको उदय हुँदै थियो, उनीहरूसँग कुराकानीका क्रममा समाज र देशलाई केही दिन सक्छु भन्ने हुटहुटीले जोडेको हो । मेरो राजनीतिक यात्रा त्यहीँबाट सुरु भयो ।’

रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद डा कार्कीले विधायिकाको रूपमा पहिलो वर्ष सिकाइ र अध्ययनमा धेरै केन्द्रित भएको जानकारी दिइन् । विधायिकाका लागि अध्ययनशील बानीको विकास अनिवार्य भएको उनको बुझाइ छ ।

‘म राजनीति गरेरै यहाँसम्म आएको होइन । तर चिकित्सकीय भूमिकामा मात्र होइन, जनप्रतिनिधिका रूपमा पनि धेरै अध्ययन जरुरत देखेँ । संविधान, प्रतिनिधिसभाका नियमावली, संसदीय अभ्यास र सम्बन्धित प्रचलित ऐन कानुन अध्ययन गर्न समय खर्चिए’, उनले बताइन्, ‘अध्ययनसँगसँगै संसदीय अभ्यास गर्यौँ र नयाँ पार्टी भएकाले पार्टी विस्तारमा पनि केही समय खर्चिएकै हो ।’

संवादका क्रममा ६५ वर्षीया सांसद कार्कीले एक वर्षको संसदीय अनुभवलाई सिकाइका दृष्टिकोणबाट अर्थपूर्ण रहेको बताइन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सदस्यसमेत रहेकी सांसद कार्कीले कानुन निर्माणमा आफूले कुनै पनि प्रयासमा नचुकेको दाबी गरिन् । तर सदनबाट एक वर्षमा एक विधेयकमात्र पास भएकोप्रति भने उनी सन्तुष्ट हुनुहुन्न ।

उनले विशेषत स्वास्थ्य, शिक्षा र भ्रष्टाचार सम्बन्धित विषयमा सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएकी छिन् । भ्रष्टाचार नै समस्याको मूल जड भएको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने राज्य नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हो कि भन्ने आशङ्का आमजनतामा उब्जिएको छ । विद्यमान समस्या र चुनौती कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा कसैको ध्यान छैनजस्तो देखिन्छ ।’

आमजनतामा सरकार र समग्र नेपाली राजनीतिक दलप्रति अविश्वासको खाडल बढ्दै गएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । जनभावनाअनुरुप काम गर्न अहिलेको नेतृत्व चुकेको उनको बुझाइ छ । उनले भनिन् ‘जनप्रतिनिधि सबै बसेर विभिन्न समस्या र चुनौतीको समना एवं समाधानका लागि छलफल गर्ने अभ्यास कम छ । तर सदन दलहरूबीचको वक्तृत्वकलाको प्रतिस्पर्धाजस्तो हुँदै आएको छ ।’

उनले संसद्को विभिन्न समयमा जनसरोकारका विषयप्रति सरकारको ध्यानााकर्षण गराउन पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताइन् । ‘स्वास्थ्यमा यस्ता धेरै विषय उठाए जुन सुन्दा सामान्य लागे पनि त्यसको गहिरो प्रभाव आममानिसमा परिरहेको छ, त्यस्ता विषयमा राज्य गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन’,उनले भनिन्, ‘आफू सरकारमा नहुँदा ‘डेलिभर’ गर्न ग्राहो छ । बोल्दामात्र सरकारले कति विषय सुन्दैन, कतिपय अवस्थामा निरीह महसुस हुन्छ ।’

उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । सरकारी अस्पतालप्रति जनताको विश्वास आर्जन गर्न स्वयं नेतृत्वले सरकारी अस्पतालबाट सेवा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यदि हाम्रो स्वास्थ्य संस्था सुधार्नु छ भने देशका शीर्षनेता एवं उच्च पदाधिकारीलाई देशभित्रकै सरकारी अस्पताल जानुपर्ने कानुन निर्माण गर्नुपर्ने कुरा उठाउँदै आएको छु’, उनले भनिन् ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिको प्रवेशले धेरै कुरा बिग्रिएको उनको धारणा छ । उनले स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप्ने, स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिकमा मूल्याङ्कन र समीक्षा गर्नुपर्ने बताइन् । उनले स्वास्थ्य बीमालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै चिकित्सक एवं स्वास्थ्यर्कीप्रतिको बुझाइमा सकारात्मक सोच आवश्यक भएको बताइन् ।

‘स्वास्थ्य संस्था राम्रो हुन चिकित्सकमात्र आवश्यक छ भन्ने बुझेका छौँ । तर स्वास्थ्य संस्था भनेको पियनदेखि सबै स्वास्थ्यकर्मी जरुरत हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘चिकित्सा शिक्षाको महँगो शुल्क नघटाउने तर स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकको पारिश्रमिक एवं सेवा–सुविधालाई नहेरिदिँदा उनीहरूलाई प्रोत्साहन मिल्दैन ।’