सरकार प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका कारण निर्माण उद्योगमा जटिल समस्या : महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताबाट पछि हटेका कारण निर्माण उद्योगमा जटिल समस्या देखिएको बताएका छन् । चितवनको सौराहामा शनिवार निर्माण व्यवसायी महिलाहरूको चौथों राष्ट्रिय भेलाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष सिंहले वार्ता र सहमतिबाटै निर्माण उद्योगको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए ।

प्रधानमन्त्रीस्तरमै भएका सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा निर्माण उद्योगको समस्या विकराल भएको अध्यक्ष सिंहले बताए । ‘निर्माण उद्योगमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा मार्फत् कार्टेलिङको अन्त्य हुनुपर्नेमा महासंघको वर्तमान नेतृत्व स्पष्ट रहेको छ’ अध्यक्ष सिंहले भने ।

महिला निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न महासंघ तयार रहेको पनि उनले बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्जिनियर आङ दोर्जी लमा (ए.डी) ले निर्माण व्यवसायीहरूको सदासयतालाई राज्यले कमजोरीको रुपमा लिए परिणाम गम्भीर हुन सक्ने बताए । निर्माण उद्योगमा आउन चाहनेले यस क्षेत्रको सबै ज्ञान लिएर आएमात्र कार्य क्षेत्रमा सफलता पाइन सक्ने उनले बताए । महासंघका उपाध्यक्ष प्रकाशबहादुर सेठीले निर्माण व्यवसायीहरूबीचको एकता नै आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे ।

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायमा महिलाहरूको उपस्थिति विस्तारै बढ्दै गएको धारणा राख्दै उनीहरूलाई कार्य क्षेत्रमा अझ निपूर्ण बनाउन महासंघ नेतृत्वले तालिमहरू संचालन गर्ने जानकारी दिए । महासंघका पदेन विशिष्ट सदस्यद्धय सुबित श्रेष्ठ र लक्ष्मणकुमार स्वाँरले निर्माण उद्योग अत्यन्त नाजुक अवस्थामा रहेकाले समस्या समाधानका लागि सरकार समयमै गम्भीर हुनुपर्ने बताए ।

महासंघका कोषाध्यक्ष हिरणकुमार श्रेष्ठले पेशागतक हक हितका लागि महिला निर्माण व्यवसायीहरू आफै सक्षम हुनुपर्ने धारणा राखे । निर्माण व्यवसायी संघ चितवनका अध्यक्ष केशव लामिछानेले भुक्तानी अभावमा धरै निर्माण व्यवसायीहरू मारमा परेको बताए ।

महिला निर्माण व्यवसायी समन्वय समिति संयोजक गंगा पोखरेलको.सभापतित्वमा भएको कार्यक्रममा सह—संयोजक गीता शाही, बबिता कटुवाल, मञ्जु भुषाल, गौमाया खन्डलु, बिना अधिकारी, शर्मिला राई लगायतका व्यवसायीहरूले निर्माण उद्योग महिलाका लागि चुनौती र अवसर दुवै भएको बताएका थिए । यसैबीच भेलाले महिला निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र पेशागत सुरक्षाका लागि १० बुँदे घोषणापत्र पारित गरेको छ ।