जनता राज्यप्रति बफादार र इमान्दार हुनुपर्छ : नेता अब्दुल खान

काठमाडौं । सङ्घीय सांसद अब्दुल खानले सांसद,मन्त्रिषरिद्को सदस्य र विषयगत समितिको सभापतिका रुपमा अहिले भइरहेको संसदीय अभ्यासलाई तीन चरणमा हेर्न,बुझ्न र अनुभव गर्न पाएको बताएका छन् । उनीसँग प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन जितेर आएपछि छोटो अवधि नै भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा रहेर काम गरेको अनुभव छ ।

उनी भन्छन्,‘संसदीय समितिको सभापतिको भूमिकामा रही अहिले काम गरिरहेको छु। सांसदको भूमिकामा रहँदा संसद्मा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र राष्ट्रिय महत्त्वका घटना, परिघटना र विषयवस्तु उठाउने गरिन्छ। सदनमा कुन विषय कसरी राख्ने र त्यसको छिटोछरितो सम्बोधन कसरी भन्ने कुनै कार्यविधि छैन।’

‘केवल बोल्ने, रेकर्ड गराउने र हिँड्ने मात्र भएको छ। उठाइएका विषयवस्तुको कार्यान्वयन कहिले भन्ने विषय सधैँ प्रश्न छ। सबै सांसदको आ-आफ्नै कार्य जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व छ। कुनै पनि विषय सदनमा प्रवेश गराए पनि कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने सुनिश्चिता छैन। बरु अन्यौल नै छ। सदनमा सबैले आ–आफ्ना तर्क राखे तापनि निर्णय प्रक्रिया बहुमतीय प्रणालीबाटै हुन्छ।’

‘जति नै राम्रा विषय र बहस भए पनि अन्तिममा ‘हुन्छ र हुन्न’को बहुमतबाट किनारा लगाइन्छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएर पनि सांसदको निर्णय प्रक्रियामा निर्णायक भूमिका देखिन्न। पार्टीका केही नेताको निर्णय नै सर्वोपरि हुनेगर्छ। बजेटमाथिको छलफलमा एक महिना भाग लिइयो तर कुनै परिवर्तन भएन। कतिपय विषय ‘रेडिमेट’ अवस्थामा प्रवेश हुन्छ। पछि जति नै सुझाव दिए पनि त्यही स्थितिमै पारित गरिन्छ।’

मन्त्रीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्न
मन्त्रिपरिषद्मा रहँदाको अनुभवबारे खान भन्छन्,‘एउटा मन्त्रीले चाहँदैमा सबै कुरा हुन्छ र सकिन्छ भन्ने होइन।’ मन्त्रीले चाहने हो भने जे पनि गर्न सक्छ भन्ने जनमानसमा सोच भएको तर व्यवहारमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ।

‘त्यो सोच अहिलेको परिप्रेक्षमा भ्रम मात्र हो। धेरै खुड्किला र चरण पार गरेपछि मात्र काम हुनसक्छ। त्यसका लागि मन्त्रालयको सचिवसहित कर्मचारीतन्त्रलाई विश्वासमा लिनुपर्छ।

उहाँहरूमा पनि देश र जनताप्रति केही गर्नुपर्छ भन्ने जिम्मेवारी बोध हुनुपर्छ। त्यसमा पनि मन्त्रीको भूमिका, नियत र कार्यशैलीमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। मन्त्रीजस्तो हुन्छ, कर्मचारीको पनि सोहीअनुरुपको बानी बेहोरा हुन्छ। त्यसमा पनि अर्थ मन्त्रालय र मुख्यसचिवको कुरा आउँछ। कुनै पनि काम पूरा गर्न सबै प्रक्रिया र चरणमा तालमेल मिल्नुपर्छ । नत्र जति नै राम्रो योजना बनाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएसम्म कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्न।’

‘प्रधानमन्त्रीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्छ। कुन काम कसरी गराउने भन्ने उहाँको सोचमा निर्भर रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा उहाँकै अन्तिम निर्णय हुन्छ। मन्त्रालयको वातावरण,अर्थ मन्त्रालय, मुख्यसचिव र प्रधानमन्त्रीबीच आयोजना अघि बढाउने विषयमा एउटै मत हुन आवश्यक छ,अनि मात्र योजना कार्यान्वयनमा जान सक्छ।’

उनले भने,‘मन्त्रिमण्डलमा रहँदाको यो मेरो अनुभव र बुझाइ हो। अहिले संसदीय समितिको सभापतिको भूमिकामा रहँदा खासगरी सबै विषयगत सक्रिय र प्रभावकारी नै देखिरहेको छुु। बैठक,अनुगमन र निर्देशन गर्ने कार्यमा समितिले लापर्वाही गरेको छैन । समितिका निर्देशन यति समयभित्र पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुनै बाध्याकारी नियम पनि छैन । कहिले लागू गर्ने भन्नेमा सम्बन्धित मन्त्री र सचिवमा निर्भरपर्छ ।

छिटो छरितो र जनतालाई देखाउने काम गरिहाल्ने प्रभावकारी नियमकारी व्यवस्था छैन। निश्चित अवधिभित्र गर्ने बाध्यकारी अवस्था नभएकाले समितिका कारबाही प्रभावकारी ढङ्गले भएको देखिन्न। तथापि, सांसदले उठाएका विषय कही लागू नै हुँदैनन् भन्न पनि सधैँ मिल्दैन । मैले उठाएका धेरै भएको कुरा लागू भएका छन् । तर कति समयपछि कसरी लागू हुने भन्ने विषय भने अन्यौल छ । त्यसका लागि कार्यान्वयन गर्ने कार्यविधि आवश्यक छ। समितिका निर्देशन अन्तरमन्त्रालयबीचको झन्झटिलो प्रक्रियाले पनि प्रभावित तुल्याएको छ।’