नार्पाभूमिमा सडक सञ्जाल विस्तार गरिँदै

मनाङ । गण्डकी प्रदेशको विकट जिल्लाका रुपमा मनाङलाई लिइन्छ । जिल्लाको नार्पाभूमिमा सहज यात्राका लागि अहिलेसम्म सडक पहुँच विस्तार भएको छैन । अहिले हिमाली जिल्ला मनाङका जनप्रतिनिधिलाई यहाँ सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु मुख्य चुनौती बनेको छ ।

यहाँका स्थानीयलाई सदरमुकाम चामे पुग्न सडक सहज बनाउनु नै प्राथमिकता रहेको छ । सदरमुकाम पुग्नका लागि पैदलयात्रा गर्दा तीन दिन छुट्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय सोनाम तेञ्जिङ लामाले बताए । यहाँका स्थानीयको माग सडक सञ्जाल विस्तार गर्नु रहेको उनको भनाइ थियो ।

'सङ्घीयता कायम भएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । यहाँ भने सडकसम्म पुग्न सकेन् । स्थलमार्गको पहुँच राम्रो नहुँदा सदरमुकाम पुग्न तीन दिन लाग्छ', लामाले भने । सडक निर्माण अगाडि बढ्दा आशा पलाएको भन्दै उनले सडक बनेपछि स्थानीयले सास्ती भोग्नु नपर्ने बताए ।

स्थानीय कर्मा याञ्चु लामाले भने, ‘हामीलाई अस्पताल पुग्न पनि सास्ती हुने गरेको छ । बिरामी भए अस्पताल पुग्नै तीन दिन लाग्छ । यहाँको स्वास्थ्य चौकीमा औषधि भए पनि स्वास्थ्यकर्मी र डाक्टर कोही हुँदैनन् ।’ यहाँका स्थानीय अझै पनि जडीबुटीको भरमा उपचार गर्न बाध्य रहेका उनले बताए ।

स्वास्थ्य चौकीमा डाक्टर नआएपछि जटिल किसिमको बिरामी भएमा गाउँपालिकाको सहयोगमा काठमाडौं जानुपर्ने अवस्था रहेको कर्माको भनाइ थियो । गाउँपालिकाको सहयोगमा हेलिकप्टरमार्फत काठमाडौंका अस्पताल पुग्ने गरिएको उहाँले जानकारी दिए ।

‘यहाँबाट छिटो पुग्ने बाटो बनेको छैन । अहिले बन्न लागेको भन्ने सुनेका छौँ । छिटो निर्माण सम्पन्न भए सबैलाई सहज हुने थियो’, कर्माले भने । यहाँका स्थानीय सडक नबने पनि पैदल हिँडेर विभिन्न कामका लागि चामे सदरमुकामसम्म पुग्ने गरेका छन् । स्थानीयले भोगेका समस्या समाधानमा अहिले जनप्रतिनिधिले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन् ।

मनाङमा सडक सञ्जाल विस्तार भएकोे २० वर्षपछि जिल्लाको विकट क्षेत्र नार्पाभूमि सडक सञ्जालसँग जोडिन लागेको नार्पाभूमि गाउँपालिकाका अध्यक्ष कोञ्जो तेञ्जिङ लामाले बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकाबाट बजेट छुट्याइएपछि सडकको ट्र्याक खोल्न लागिएको हो ।

जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयको पहलमा अहिले सडक सञ्जाल विस्तारको काम भइरहेको अध्यक्ष लामाले जानकारी दिए । चिसो र हिमपातका कारण जाडोमा काम रोकिएको भन्दै फागुनको अन्तिम सातादेखि कामले तीव्रता पाउने उनले बताए ।

अध्यक्ष लामाका अनुसार सडकको ट्र्याक खोल्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालयबाट रु २५ लाख, गण्डकी प्रदेश सरकारबाट गतवर्ष ४० लाख र चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाबाट ९० लाख विनियोजन भएको छ । ‘हिउँदे अधिवेशनपछि प्रदेश र सङ्घ सरकारबाट बजेटको व्यवस्थापन हुन सक्ने अपेक्षा गरेका छौँ’, उनले भने ।