राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन, १५ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्योगमा गर्नुपर्ने

काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्नै व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

परिपत्र अनुसार बैंकहरुले २०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (दुई करोडभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्नेेछ ।

यसअघि २०८४ असार मसान्तसम्ममा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा (एक करोड रुपैंयाँभन्दा कम रकमका कर्जा तथा प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जासमेत) प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

परिपत्र अनुसार बाँणिज्य बैंकहरुले आव २०८०÷०८१ मा देखि क्यापिटल एडुकेसि फ्रेमवर्क २०१५ मा व्यवस्था भएबमोजिमको काउन्टर साईकल बफर कायम गर्नुपर्ने छ । २०८१ साउन देखि लागु हुने गरी २०८१÷०८२ का लाष् ियस्तो बफर शुन्य प्रतिशतमा रहने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सोही दिन लघुवित्त संस्थाको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा शर्तहरुको अधीनमा रही एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो व्यवस्था अनुसार यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ भने कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ । परिपत्र अनुसार उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचनागरिएका कर्जाहरुलाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।

तर, निष्किृय वर्गमा वर्गीकरण भैसकेका कर्जाहरुलाई पुनरसंरचना र÷वा पुनरतालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नु पर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन, परित्रपमा भनिएको छ ।

परिपत्र अनुसार कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ भने कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा ५ प्रतिशत ब्याज रकम असुल उपर भएको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

मंगलबार नैं परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाईलाई परेमा यस्तो पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था तोकिएको थियो ।

यसको लागि २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुने गरी पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्न सकिने, उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुलाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो ।

लघुवित्तको नाउँमा मंगलबार जारी गरेको परिपत्र अनुसार कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिने छ । पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेवापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क÷हर्जाना लिन पाइने छैन भने पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार ६ महिनासम्म नियमित भए पश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइने छ ।

परिपत्र अनुसार कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नु पर्नेछ । साथै यस बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनरतालिकीकरण र÷वा पुनरसंरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।