थाइल्यान्डमा ‘न्यायिक कू’

थाइल्यान्ड । थाइल्यान्डका प्रमुख विपक्षी नेताले बुधबार अदालतको फैसलापछि न्यायाधीशहरूमाथि ‘न्यायिक कू’ गरेको आरोप लगाएका छन् । अदालतको फैसलाले मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई पदबाट हटाएको थियो भने सबैभन्दा लोकप्रिय पार्टीलाई विघटन गरेको थियो ।

संवैधानिक अदालतले यसै महिनाको प्रारम्भमा प्रोग्रेसिभ मुभ फरवार्ड पार्टी (एमएफपी) लाई विघटन गरेको थियो भने सो पार्टीका नेताहरूलाई राजनीतिबाट प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसअघि अदालतले तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्रेथा थाभिसिनलाई नैतिकता उल्लङ्घनको आरोप लगाउँदै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । गत वर्षको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी सिट जितेको एमएफपी तुरुन्तै पिपुल्स पार्टी (पिपी) का रूपमा सुरु भयो । यसका नयाँ नेता नत्थाफोङ रुएङपान्यावुतले राज्यको प्रगतिका लागि सुधारको आवश्यकता रहेको बताए ।

‘संवैधानिक अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेको छ र एमएफपीका पूर्वअधिकारीहरूलाई पनि हटाएको छ– हामी यसलाई न्यायिक कू भन्छौँ’, थाई संसद्मा एक अन्तरवार्तामा उनले भने, ‘जनताप्रति जवाफदेही नभएको शक्तिले जनताद्वारा निर्वाचित कार्यकारी शाखा र विधायिका शाखालाई ओझेलमा पारेको छ, यो थाइल्यान्ड पूर्ण लोकतन्त्र नभएको सङ्केत हो ।’ सैँतिस वर्षीय प्रविधि उद्यमी नत्थाफोङले उनको पार्टीले संवैधानिक अदालतको कानूनी परीक्षणको अधिकारलाई सीमित गर्न सुधारका लागि जोड दिने र राजनीतिक दलहरूलाई विघटन गर्ने वा प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने अदालतको क्षमतालाई समाप्त गर्ने बताए ।

थाइल्यान्डको राजनीति पछिल्लो दुई दशकदेखि लोकप्रिय प्रगतिशील पार्टीहरू र राज्यको सैन्य–समर्थक, राजावादी समर्थक अभिजात वर्गबीचको कडा सङ्घर्षबाट प्रभावित भएको छ । एमएफपीका लोकप्रिय नेता पिटा लिमजारोएनराटले थाइल्यान्डमा कडा लेज–मेजेस्टे कानूनहरूमा सुधार गर्ने, सैन्य प्रभावलाई कम गर्ने र शक्तिशाली व्यापार एकाधिकारलाई सम्बोधन गर्ने वाचा गर्दै गत वर्षको निर्वाचनमा पार्टीलाई आश्चर्यजनक रूपमा पहिलो स्थानमा पुर्याएका थिए । तर शाही अपमान कानूनहरूका लागि पार्टीको योजनाहरूको चिन्ताका कारण अन्तिम सैन्य जुन्ताद्वारा नियुक्त सिनेटरहरूले उनलाई सरकार गठन गर्नबाट रोकेका थिए ।

एक अदालतले पछि प्रस्तावहरू संवैधानिक राजतन्त्रलाई उल्टाउने प्रयास भएको फैसला सुनाएको थियो । अगस्ट ७ मा न्यायाधीशहरूबाट विघटन हुने थाई राजनीतिक दलहरूको शृङ्खलामा एमएफपी नयाँ बनेको छ । युरोपेली सङ्घ, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवाधिकार समूहहरूले एमएफपीलाई विघटन गर्ने अदालतको फैसलाको आलोचना गरेका छन् । युरोपेली सङ्घले यसबाट थाइल्यान्डमा लोकतान्त्रिक खुलापनलाई क्षति पुर्याएको बताएको छ ।