प्रधानमन्त्री ओली शारीरिक र मानसिक दृष्टिले अत्यन्तै कम्जोर : जसपा

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शारीरिक र मानसिक दुवै दृष्टिले अत्यन्तै कमजोर रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

ओली सरकारको कुनै ठोस कार्ययोजना नरहेको भन्दै जसपाले वर्तमान सरकार बनेदेखि नै संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरेपक्षतामा लगायतका पक्षलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रसहित पहिचार र अधिकारका लागि जनताले उठाएका मागलाई जातिवादको रुपमा चित्रण गर्ने कार्य गरेर देशभित्र विभाजनको बीउ रोप्ने गरेको आरोप लगाएको छ ।

चार दिनसम्म चलेको पार्टी कार्यकारिणीको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै जसपाले अध्यादेश ल्याएर देशमा पार्टी विभाजन गर्ने तथा प्रतिपक्षलाई भूमिका विहिन गराउने किसिमबाट अधिनायकवादी चरित्र देखाएको, संविधान संशोधन गर्ने सहमतिकोसमेत पालना नगरि सरकार टिकाउन साम, दाम, दण्ड, भेज जस्ता अपराध गरेको आरोप पनि लागएको छ ।

राष्ट्रियता जस्तो विषयलाई भारतसँग जोड्ने बालापन देखाउँदै परस्पर निर्भर विश्वमा दुई छिमेकी मुलुकहरु बीच कुटनीतिक, आर्थिक सम्बन्धलाई बलियो र सन्तुलित नीति अपनाउनुको सट्टा कुटनीतिक कुटनीतिक अपरिपक्वता र असन्तुलन प्रदर्शन गर्ने, देशभित्र नश्लवादलाई प्रात्साहन तथा भ्रष्टाचार र कालोवजारीलाई बढावा दिएको आरोप लगाएको छ । जसपाले राष्ट्रपति जस्तो पदको दुरुपयोग गरेको आराप लगाउँदै संघीय संसदलाई आफ्नो पार्टीको छाया जस्तो बनाई संसदको गरिमा घटाउने काम प्रधानमन्त्रीबाट भएको भनेको छ ।

जसपाले जेलमा रहेका जसपा नेपालका नेता रेशम चौधरीको रिहाइ माग पनि गरेको छ । बैठकले वर्तमान उपलब्धि नै नेकपा र नेपाली काँग्रेसलाई बढी भइसकेको यथास्थितिवादी सोचले उनीहरुका लागि जनअधिकारको सट्टा सरकारमात्र लक्ष्य रहेको ठहर गरेको जसपाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै  मधेश-थरुहट आन्दोलनको शिलशिलामा गिरफ्तार गरी जेलमा राखिएका रेशम चौधरी, श्रवण कुमार मौर्य–कपिलबस्तु, चन्डिका सहनी बारा, समेत जलेश्वर, सिरहा, सप्तरी, बारा, लगायत देशका विभिन्न जिल्लाहरुमा रहेका सम्पूर्ण राजवन्दीहरुलाई विनाशर्त रिहाई गर्न जसपाले माग गरेको छ ।

वर्तमान संविधानले संघीय प्रणालीको मूल मर्म र भावनालाई आत्मसाथ गर्न नसकोको दावी गर्दै जसपा नेपाले विगतका संविधानहरु जस्तै यस संविधानले पनि मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, मुस्लिम, महिला, दलित, खस तथा अल्पसंख्यक समुदाय लगायत अन्य बहिष्करण र विभेदमा पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरुको हक, अधिकारका साथै राष्ट्रिय मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्न नसकोको दावी गरिएको छ ।