दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको भूमिका र यसको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा भएको कर विवाद
काठमाडाैं । नेपालको पहिलो निजी मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेल २००४ मा स्पाइस नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको रूपमा स्थापित भएको थियो र २००५ मा मेरो मोबाइल ब्राण्ड अन्तर्गत सेवा सञ्चालन सुरु गरेको थियो।
कम्पनीको स्वामित्वमा पटक पटक महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू भएका छन्, जसमा २००८ मा स्वीडिश दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेराले ८०% स्वामित्व नियन्त्रण गर्ने हिस्सा खरिद गरी सन् २०१० मा कम्पनीलाई एनसेलको नाममा पुनः ब्राण्डिङ गरियो । नेपाली बजारमा टेलियासोनेराले करिब १ अर्ब डलर नेटवर्क सुधार र विस्तार तर्फ लगानी गरी २०१० को अन्त्यसम्ममा राज्यका अधिकांश भूगोल कभरेज हुने गरी 3G सेवाहरू सञ्चालन गर्यो ।
सन् २०१५ मा टेलियासोनेराले आफ्नो स्वामित्वको हिस्सा एक्जियटा नामक मलेशियाली दूरसञ्चार समूहलाई बेच्यो र एक्जियटाको नेपाल प्रवेश कम्पनीको दक्षिण एसियाली बजारमा आफ्नो पदचिह्न विस्तार गर्ने व्यापक रणनीतिको भाग थियो । एक्जियटाको अधीनमा आए पछि एनसेलले आफ्नो वृद्धिलाई जारी नै राख्दै सन् २०१७ मा आएर काठमाडौं उपत्यकाबाट 4G/LTE सेवाहरू सुरु गरी नेपालको ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यासम्म पुग्ने गरी कभरेज विस्तार गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।
सन् २०२० मा एनसेल Public companyमा परिवर्तन भयो र एनसेल एक्जियटा लिमिटेडको रूपमा पुनःब्रान्डीङ्ग गरियो । यसरी सुरु भएको एक्जियटाको यात्रा सन् २०२३ मा आएर आफ्नो नाम मा रहेको सेयर स्वामित्व (नर्वेको सेन्ट किट्स स्थित रेनोल्ड्स होल्डिंग्स लिमिटेडमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण हिस्सा ) ८० प्रतिशत स्वामित्व वेलायतमा दर्ता रहेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरी अन्त्य भयो ।
यस पश्चात् एनसेल ८०% हिस्सा नेपाली मूलका सिंगापुरका व्यापारी सतिसलाल आचार्यको रहन गयो भने बाँकी २०% हिस्सा उनकी श्रीमती नेपाली नागरिक श्रीमती भावना सिंह को नाममा गरी १०० प्रतिशत हिस्सा भएको आचार्य परिवारको लगानीको कम्पनी बन्न पुग्यो ।
एनसेलको शेयर स्थानान्तरणको इतिहासले नेपालमा दूरसञ्चार उद्योगको गतिशील प्रकृतिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि राष्ट्रले यो क्षेत्र खुला गर्ने रणनीति लिए पछि सम्भव भएको थियो । यी स्वामित्व परिवर्तनहरूले कम्पनीको सञ्चालन, बजार स्थिति र नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् । निजी क्षेत्रका करदाता मध्ये एनसेल नेपालमा सवै भन्दा बढी कर तिर्ने एक प्रमुख करदाता समेत रहन पुग्यो ।
NCELL, जुन पहिले मेरो मोबाइलको नामले चिनिन्थ्यो, २००४ देखि नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण खेलाडी रही आएको छ । नेपाली बजारमा यसको प्रवेशले नेपालमा डिजिटल क्रान्ति ल्यायो, मोबाइल सेवाहरूलाई सामान्य जनसङ्ख्याका लागि अधिक पहुँच योग्य र सस्तो बनायो। प्रारम्भिक दिनहरूमा, NCELLको उपस्थितिले मोबाइल सेवामा ६% देखि २०२४ सम्ममा ११५% भन्दा बढी सेवा ग्राही थपिए यस वाट लाखौँ नेपालीहरूलाई मोबाइल नेटवर्कसँग जोड्दै। २०१० मा एभरेस्ट बेस क्याम्पमा ३जी सेवाहरूको विस्तार गरी दूरगम क्षेत्रहरूमा समेत सञ्चार विस्तार गर्ने कम्पनी बन्न पुग्यो । यी समस्याहरूको बाबजुद, NCELLले नेपालको सामाजिक-आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । देशको सबैभन्दा ठुलो करदाताको रूपमा, यसले आर्थिक वर्ष २०२१/२०२२ सम्ममा कर र शुल्कमा गरी नेपाली रुपैयाँ २८३ अर्ब भन्दा बढी योगदान गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
यद्यपि टेलियाले एक्जियटालाई सेयर स्वामित्व बिक्री गर्दा तथा एक्जियटाले यूकेलाई बिक्री गर्दा दुवै पटक कम्पनीको मूल्याङ्कन, नेपालको नियामक र कर कानुनको पालना नभएको भनी ठुलै विवादको विषय बन्न पुगी यसको स्वामित्व परिवर्तन सँगै आएको पुँजीगत लाभ करका मुद्दाहरू त्यतिकै पेचिला र जटिल रहन पुगे, जसमा समाहित कानुनी र आर्थिक विवादहरूको शृङ्खलाबाट नेपालका ठुला राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्र समेत अछुतो रहेन ।
प्रारम्भमा, जब TeliaSoneraले NCell मा आफ्नो हिस्सा बेच्यो, त्यसले पुँजीगत लाभ कर (CGT) तिरेन, जसले कर दायित्वको जिम्मेवारी कसले बहन गर्ने भन्ने लामो कानुनी बहसको सुरुवात गर्यो । यसमा TeliaSoneraका CEO स्थल मार्ग हुँदै देश छोडे र यसमा नेपालका कर्मचारीतन्त्र गृह प्रशासनले सुइँको समेत पाएन ।
नियामकको झिनो प्रयास, नागरिक समाज र नागरिकको चर्को दबाब पछि यो मामिलाले सर्वोच्च अदालत सम्म प्रवेश गर्यो र नेपालको सर्वोच्च अदालतले NCell र यसको मूल कम्पनी Axiata सँग सेयर पर्चेज सम्झौता माग गर्यो तर यी दुवै कम्पनीले अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी Share Purchase agreement (SPA) उपलब्ध गराएनन् । फलस्वरूप अदालतले NCELLलाई Capital Gain Tax(CGT) तिर्न दायित्व रहने गरी फैसला गर्यो, यस पैसालाले कर फर्स्योट नगरी शेयर कारोबार गर्दा क्रेताको समेत कर छलीमा संलग्नता हुने देखिएबाट NCELLमाथि पुँजीगत लाभकर दायित्व निर्धारण गरियो भने यसै फैसलाबाट टेलियासोनेरा (बिक्रेता)लाई कर नतिर्न सघाउने विभिन्न स्वाथ समूह/राजनीतिज्ञ, Telia तथा एनसेलका चलखेलमा संलग्न कर्मचारीले उन्मुक्ति पाए ।
यो फैसला NCellले CGTवापतको अग्रिम कर १५%रकम तिरिसके पछि आयो, जसलाई नेपालको ठुला करदाता कार्यालय (LTO)ले पूर्ण र अन्तिम दायित्वको रूपमा मान्यता दिइसकेको थियो तर, विभिन्न दबाबका कारणले विकराल रूप लिन थाले पछि LTOले सोही लेनदेनको लागि थप रकमको मूल्याङ्कन गर्यो, जसबाट थप विवादको सृजना हुन गयो ।
टेलिया वाट एक्जियटा लाई बिक्री गर्दा NCELLको सेयर स्वामित्व परिवर्तनहरूलाई नेपाली कानुनको अनुपालनको रूपमा लिइयो , विशेष गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (NTA) बाट लाइसेन्स प्राप्त सेवा प्रदायकको ५% भन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन हुँदा लिन पर्ने अग्रिम स्वीकृति नलिएकाले नियामकले यस कारोबार को अनुमोदन गर्न सकेन । यसरी यी लेनदेनहरूमा पारदर्शिता नभएको र अनुमोदन नभएकोले यस सम्बन्धी विवाद छताछुल्य भई अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय निवेश विवाद समाधान केन्द्र (ICSID),सम्म पुगी यसको समाधान हुन पुग्यो र नेपालले लाभ कर पाउनु पर्ने तर यसको अलावा यस लेनदेनसँग सम्बन्धित थप कर, शुल्क, जरिवाना, वा ब्याज माग्न बाट बच्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ, जसले नेपाल सरकारको यस्ता मामलाहरूमा कर लगाउने क्षमता लाई नंग्याइदियो ।
NCell को करका सन्दर्भमा भएको पछिल्लो मुद्दा Axiataले आफ्नो शेयर हिस्सा Spectrlite UK Limited लाई बेच्ने विषय सँग सम्बन्धित, जसको मालिक नेपाली मूलका सिंगापुरमा नागरिक हुन । यो लेनदेनमा समेत प्रसस्तै शङ्का र उप शङ्का पैदा भएका छन् । यसरी एक्जियटाले स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई आफ्नो स्वामित्वको बहुमत हिस्सा बिक्री गर्दा पारदर्शिताको अभाव र अनुमानित मूल्यह्रासका कारण उठेका प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा नेपाल सरकारले सम्झौता लगायतका तमाम विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय प्यानल गठन गरी नाटकीय रूपले भएको अन्डर बिलिङ कारोबारलाई वैधता प्रदान गर्यो ।
यस अगाडी करिब दुई खर्व सम्पत्ति बराबरमा खरिद बिक्री भएको कम्पनी किन एकदमै फरक ढङ्गले किनबेच भयो ? सुरुमा केही रकम अनि निश्चित अवधि सम्मको प्रतिफल समेत बिक्रेताले पाइरहने, यस्तो किसिमको खरिद बिक्रीको सर्त विरलै इतिहासमा पाइने गर्दछ र यस्तो हुनुको कारण र यसलाई वैधता दिने /नदिने कार्य नियामक निकाय वाट हुनुपर्नेमा नियामकीय अधिकार माथि मन्त्रिपरिषद्को यस प्रकारको हस्तक्षेप आवश्यक थियो वा व्यापारिक खिचातानी माथि कुनै व्यापारिक घरानाको आडमा गरिएको राजनैतिक हस्तक्षेप ? सम्भव यसका शृङ्खला भविष्यमा खुल्दै जानेछन् । यो हस्तक्षेपबाट नेपालमा दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासको निरन्तरता उपभोक्ता माथिको जिम्मेवारी र कानुनी शासनमा जोड नदिई अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष पुगेपछि सन् २०२९ मा कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्तिमा हस्तान्तरण हुने/नहुने सन्दर्भमा केन्द्रित गराई आम जनताको ध्यान अन्तै तिर मोड्न स्वार्थ समूह सफल रहेको देखिन्छ ।
हालका दिनमा नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको घरेलु उत्पादनमा योगदानमा वार्षिक ५%देखि ७% सम्मले घटेको छ, र बजार मूल्य रु ११५ अर्ब बाट एनपीआर ७५ अर्ब सम्म घटेको छ । यो गिरावटलाई नेपाल टेलिकम र एनसेल ले आंशिक रूपमा ओभर-द-टप (ओटीटी) सेवाहरूको उदयलाई जिम्मेवार ठानेका छन् । केही मात्रामा भ्वाइस सेवाको आम्दानी डाटा सेवा तर्फ सिफ्ट भएको भएतापनी डाटा प्रयोग हजारौँ गुणा सम्म वृद्धि हुँदा पनि सोको रिफ्लेक्सन आम्दानीमा देखिएको छैन । अर्को तिर सेवा प्रदायकले दावी गरे वमोजिम इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको कूल आम्दानीमा समेत यो आम्दानी ट्रान्सफर भएको छैन । यो रहस्यमयी छ र यसमा ठुलै किसिमको छली भएको खबर पनि नआएका होइनन् तर यो तर्फ सम्बन्धितको ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया