नेपालका धराशायी सार्वजनिक उद्योगहरू !

काठमाडौं । नेपालमा  राज्य द्वारा स्थापित भएका सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रमुख एवं सञ्चालक समितिमा दल निकट अनुभवहीन व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति गरे पश्चात् ती व्यक्तिहरूले ट्रेड युनियनको साथ लिई कम्पनीमाथि राजनीति गर्न सुरु गरे तर अस्थिर राजनीतिले गर्दा सरकारमा छिटो छिटो परिवर्तन भई रहने र आफ्नो राजनैतिक दल प्रतिकुलको पदाधिकारीलाई विभिन्न किसिमले हतोत्सायी गर्न सोझासाझा श्रमिकहरूलाई प्रयोग गरियो  । स्वाभाविक रूपले कम्पनिको दैनिक काममा लाग्नुपर्ने श्रमिक वर्ग राजनीतिक स्वार्थको गोटी बनी हडताल नारा जुलुसमा सहभागी हुन पुग्दा संस्थाको उत्पादकत्वमा ह्रास आउन थाल्यो । 

एकातिर श्रमिकको हकहितको लागि भनेर उनीहरूको सेवा सुविधा बढाउन व्यवस्थापनलाई दबाब सृजना गर्न श्रमिक प्रयोग गरियो भने अर्कोतिर कम्पनीको आर्थिक अवस्थाको पर्बाह नै नगरी कार्यकर्ता भर्तीका खातिर दबाब दिन थालियो परिणाम स्वरूप ती संस्थाहरू बिस्तारै घाटामा जान थाले र सरकारले घाटामा रहेको संस्था सञ्चालन गर्न नसक्ने र यसको सञ्चालनको मोडिलाटी परिवर्तन गर्ने भनेर विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्न थाल्यो र अध्ययन समितिको सिफारिस बमोजिम राज्यकोषबाट अनुदान दिई ती संस्था सञ्चालन गरिरहन नहुने भाष्य निर्माण गरी त्यसमा नीजि क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने निष्कर्षमा पुरार्यो । 

राज्यका तर्फबाट हुने आयात प्रतिस्थापनमा थोरै मात्रामा भए पनि सकारात्मक भूमिका निवाह गरी आन्तरिक बजारको मूल्य स्थिर गराउन सहयोग गरिरहेका ती उद्योगहरूलाई कस्तो दक्षता भएको निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने, निजी क्षेत्रमा गए पश्चात् के कसरी उद्योग सञ्चालनको ग्यारेन्टी गर्ने, विश्व व्यापी प्रतिस्पर्धाबाट राष्ट्रिय उद्योगलाई के कसरी संरक्षण गर्ने ? श्रमिकको रोजगारीको निरन्तरतालाई कसरी प्रत्याभूति गर्ने तर्फ ध्यान नदिई फगत उद्योग बिक्रीमा मात्र जोड दिइयो । यसको फलस्वरूप केही समय पछि त्यसका सामान तथा जग्गा समेत विक्री वितरण गरियो र उद्योग गायब भयो/पारियो । 

अफ्रिकाका नागरिक सँग पहिला ठुला ठुला क्षेत्रफलका जग्गा जमिनहरूको स्वामित्व थियो तर पछाडि त्यहाँका नागरिकहरूलाई सुनियोजित तवरले यसरी धर्मको प्रभावमा पारियो की धर्म नै सबै थोक हो धर्ममा लागे पश्चात् भगवानले सबै थोक ठिक पारि दिनुहुन्छ भन्नेमा विश्वस्त पारियो, सोझा साझा नागरिकले यो कुरा पत्याए  पछाडि आँखा खोली हेर्दा हातमा धार्मिक पुस्तक मात्र थियो तर लाल पुर्जा भने सामन्तीको हातमा पुगिसकेको थियो ठ्याक्कै त्यही मोडिलाटी अपनाई नेपालको सरकारी उद्योग/कल/कारखानाको स्वामित्व बिक्री भयो जसमा  नेपाली श्रमिकले आफ्नो रोजीरोटी गुमाई सके पछि मात्र चाल पाए । 

राज्यका तर्फबाट दुहुनो गाई बनाइएका केही संस्थाहरू भने  हाल सम्म पनि जिन तिन सञ्चालनमा छन् । यस्ता संस्थाहरू मध्ये कुनै घाटामा नै सञ्चालन भई रहेका छन् भने कोही घाटा उन्मुख छन् तर राज्य भने त्यसको उपचार भन्दा पनि ती संस्था के कसरी निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने भन्ने ताकमा बसेको देखिन्छ ।

नेपालमा धराशायी बनाएका /हुने क्रममा रहेका उद्योगहरूमा उत्पादन क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, हवाई उड्डयन क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यम/सेवाका क्षेत्रहरू र दूरसञ्चार क्षेत्रहरू प्रमुख रहेका छन्  । 

यी मध्येमा पहिलो नम्बरमा  बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानालाई लिन सकिन्छ जुन मित्र राष्ट्रको सहयोगमा  पूर्ण सरकारी स्वामित्वको उद्यमको रूपमा स्थापना भएको थियो र तत्कालीन समयमा यो उद्योग  राम्रै सँग सञ्चालन भई रहेको थियो पछि व्यवस्थापनमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भई दल निकटका अनुभवहीन  व्यक्तिलाई सञ्चालकहरूमा नियुक्ति गरियो र उनीहरूले राजनैतिक दबाबका आधारमा संस्थाको क्षमता भन्दा बढी दलका कायकर्तालाई करारमा भर्ती गरे । उद्योगले यसरी सृजित चुनौतीहरूको सामना गर्न सकेन र निरन्तर घाटामा गयो तर राज्य पक्षवाट यसको उपचार नखोजी यी घाटामा गएका उद्योगलाई जसरी पनि बिक्री गर्ने नीति लियो तर  बिक्री पछि उद्योगको निरन्तरता र श्रमिकको रोजगारीको ग्यारेन्टीमा कुनै किसिमको वास्ता नगरिएको हुँदा यो उद्योगको नामोनिसाना समेत मेटिन गयो ।

यस्ता उद्योगहरूको विषयमा चर्चा गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाम लिनुपर्ने हुन्छ जल विद्युत् विशाल सम्भावना रहेको मुलुक भएता पनि समयमा नै यी परियोजना हरू निर्माण गरी निर्यात हुन नसक्दा राज्यले ठुलो मात्राको अपरचुनीटि कस्ट गुमाई समृद्ध राष्ट्र बन्ने अवसर गुमाइ रहेको छ  । नेपालको जल विद्युत् क्षमताको पूर्ण उपयोग गर्न सक्ने गरी साधन स्रोतको परिचालन गर्न सक्ने राजनैतिक इच्छा शक्ति एवं क्षमता भएको भए आज हामी दक्षिण एसियाको समृद्ध मुलुकको रूपमा स्थापित भई सकेको हुने थियौ । हालको उत्पादन, वितरण र ट्रान्समिसनलाई उचित व्यवस्थापन नगरी अहिलेकै संरचना वाट यही गतिमा बिद्युत् उत्पादन गर्दै जाने हो भने आगामी सय वर्षमा पनि नेपालमा उपलब्ध पूर्ण स्रोतको बिद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता हालका राजनैतिक दल तथा बिद्युत् प्राधिकरण सँग छैन र हुन सक्दैन  । 

अस्थिर राजनीतिले गर्दा निजी जलविद्युत परियोजनाहरू समेत ढिलाइ वा रद्द भएका छन् ।  अरुण, वुढीगण्डकी लगायतका सम्भावना भएका परियोजनाहरू वर्षौँदेखि राजनीतिक प्राथमिकताहरूको परिवर्तनका कारण टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । विधुत उत्पादन अनुमति पत्र, पिपिए र आयोजना छनौटमा रहेको चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले यसको  प्रबन्धन र परियोजना प्राथमिकताहरूलाई निर्धारण गर्ने गरिरहेको छ । क्षमताहीन राजनीतिज्ञ र संरचनाका कारण नेपालमा जलविद्युत विकासका लागि महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनाहरू निर्माणमा ढिलाइ हुन गइरहेको छ । जसले गर्दा  विशाल जलविद्युत स्रोतहरू हुँदा हुँदै राज्यले सुनको कचौरा लिएर माग्नुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन पुगेको छ ।

सार्वजनिक परिवहनको अवस्था पनि त्यति नै दयनीय छ । नेपाल सँगै हवाई यातायातको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थाई एयरलाइन्स र नेपाल एयरलाइन्स सँग दाँज्न नै नसकिने भएको छ । व्यवस्थापनमा भएको चरम राजनैतिक हस्तक्षेप,राजनैतिक दबाबमा गरिएको भर्ती वाट सृजित ओभर स्टाफिंग तथा विमान खरिद गर्दा रहने चरम राजनैतिक स्वार्थका कारण राष्ट्रिय ध्वजा वाहकले घाटा व्यहोरी रहेको छ ।

विदेसी विमान कम्पनीको स्वार्थको चङ्गुलमा चुर्लुम्म डुबेर अत्यधिक मुनाफा रहने क्षेत्रमा समेत माग धान्न सक्ने गरी विमान भाडामा लिएर भए पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन र भएका विमानहरूको सञ्चालनमा चरम लापरबाहि गर्दा उडानको टुङ्गो नै नहुने भएका उडानमा पनि  व्यवसायीक लाभ हुने विजनेश क्लासमा समेत आसेपासे शक्तिकेन्द्र र कर्मचारीतन्त्रको लागि मनोमानी हुने गरी उपयोग गरिएको हुनाले राष्ट्रिय ध्वजावाहक आफ्नै नागरिकको दोस्रो रोजाइमा पर्न गएको छ । चरम राजनैतिक स्वार्थका कारणले नियुक्त अक्षम व्यवस्थापनको उपजले गर्दा नै हाल सम्म पनि युरोप उडान प्रतिबन्ध हटाउन सकेको छैन ।  चरम वित्तीय अभाव सँग जुध्न संस्थाको ध्यान  विमान खरिद, तथा सञ्चालन गर्न भन्दा पनि ग्राउन्ड ह्याण्डलिंग गरी व्यवस्थापकीय खर्चको जोहो गर्न उद्धत रहेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक परिबहन कै कुरा गर्दा  यस अगाडी सञ्चालनमा रहेको साझा तथा ट्रली बसले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा राम्रै सँग उपस्थिति जनाई रहेका थिए । चरम राजनैतिक हस्तक्षेप तथा राजनैतिक दबाबमा गरिएको भर्तीबाट सृजित ओभर स्टाफिंग सहितको चरम स्वार्थका कारण  सरकारले यसलाई निरन्तरता दिन सकेन । निजी क्षेत्रका व्यवसायीले एक बाट सुरु गरेको यातायातले ठुलो आकार लिन सफल भएको छ भने एकाताका आन्तरिक बजारमा राम्रै श्रेय कमाएको साझा बस सेवा  कहिले बन्द हुने त कहिले आफ्नो ब्रान्ड सम्म मात्र देख्न सक्ने गरी निश्चित क्षेत्र भित्र मात्र धरमरका साथ संन्चालमा आइरहेको छ  । हेटौडा काठमाडौँ रोप वे लाई निरन्तरता दिन नसकेर हाम्रो राजनैतिक र व्यवस्थापकीय क्षमता माल पाएर चाल नपाउनेमा राम्रै सँग रूपान्तरण हुन पुगेको छ  ।

अन्य सार्वजनिक उद्यमहरूको चर्चा गर्दा नेपाल खाद्य निगमलाई लिन सकिन्छ चरम राजनीतिक स्वार्थका कारण  संस्था ओभर स्टाफिंगको चपेटामा त छ नै अझै  व्यवस्थापनको अक्षमताबाट दुर्गम क्षेत्रका जनताले खाद्यान्नको लागि सधैँ हार गुहार गरिरहनु परेको छ । मुगु, हुम्ला तथा जुम्लामा  खाद्यान्नको अभाव पुरा गर्न नसक्ने यो  संस्था पनि राजनैतिक दबाबमा गरिएको भर्तीबाट सृजित ओभर स्टाफिंग सहितको कारणले नाफामा सञ्चालन हुन सकेको छैन् ।

निर्माण क्षेत्र तर्फ रहेको नेसनल कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चरम राजनैतिक हस्तक्षेप तथा राजनैतिक दबाबमा गरिएको भर्तीबाट सृजित ओभर स्टाफिंग सहितको कारण गम्भीर रूपमा प्रभावित हुन पुग्यो विशेष गरी पूर्वाधार परियोजनाहरूको सन्दर्भमा ठेक्का प्राप्त गर्न निजी कम्पनीहरूलाई निर्धारण गर्दा राजनीतिक सम्बन्धहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् र यस वाट नै पक्षपातीपन र भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई जन्म दिइने हुँदा आँखाको कसुरको रूपमा रहेको यस राष्ट्रिय कम्पनीलाई राजनैतिक स्वार्थको लागी खारेज गरियो  ।

सञ्चार उद्योग तर्फ दूरसञ्चारलाई लिन सकिन्छ यसमा पनि नेपाल टेलिकम करिब ९२% सरकारी स्वामित्वको उद्यम हो जसको  सञ्चालन र रणनीतिक निर्णयहरूमा राजनीतिक प्रभावको सामना हुने गरेको छ। राजनीतिक नियुक्तिहरूले यसको  प्रभावकारिता र प्रतिस्पर्धामा कमी ल्याएको छ। राज्यको संरक्षण, निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको भन्दा बढी पूर्वाधार, बढी ग्राहक र नेपाली जनताको अपनत्व हुँदा – हुँदै पनि यसको आम्दानी निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायकको भन्दा कम छ । व्यवस्थापनमा चरम राजनैतिक हस्तक्षेप, ओभर स्टाफिंग सहितको चरम राजनैतिक स्वार्थका कारण यो संस्था पनि गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ।

राज्यका दूर दराजमा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय सेवा पुग्न सकेको छैन् । सहरी क्षेत्रमा चौँथो पुस्ताको सेवा पुगेता पनि ग्रामीण क्षेत्रमा सो सेवा पुग्न सकेको छैन् अझ विकट ग्रामीण बस्तिहरुमा त भरपर्दो सेवा नै पुग्न नसकेको अवस्थामा राज्यकातर्फ बाट नियामकले हालै नयाँ अनुमति पत्र जारी गर्दा राज्यका सबै ठाउँमा कार्पेट कभरेज हुने गरी रोल आउट अव्लिगेसन उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सो समेत नदीनाले विकट दुर्गम क्षेत्रका जनता माथि धोका हुन गएको छ र आजको एक्काइसौँ शताब्दीमा नेपालको नागरिकको संविधान प्रदत्त सञ्चारको हकलाई राज्य पक्ष द्वारा पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको छ ।

संक्षेपमा, नेपालमा राजनीति र व्यवसायी बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले सन् १९८८ देखि नै सार्वजनिक कम्पनीहरू माथि चुनौतीहरू रहेको पाइन्छ । धेरै हद सम्म राजनीतिक नेताहरू बीचका व्यक्तिगत टकराबहरूले अस्थिरताको  वातावरण सिर्जना गरेको पाइन्छ जसले सुशासन र आर्थिक विकासलाई अवरुद्ध गरिरहेको छ । अत्यावश्यक कानुन निर्माणमा सुस्तता, भ्रष्टाचारमा वृद्धि, लगानीकर्ता माझ विश्वासको कमी र राजनैतिक संरक्षण पाएका ट्रेड युनियनहरूका असान्दर्भिक मागहरुले गर्दा नेपालका सार्वजनिक कम्पनीहरू र उद्योगहरू पतन भएको पाइन्छ । यद्यपि सुधारका प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर अस्थिर राजनीतिक स्वार्थले गर्दा उद्योगहरूको सञ्चालन क्षमता र प्रभावकारितामा निरन्तर नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यो स्थितिले सार्वजनिक उद्यमहरूमा विश्वास पुनर्स्थापित गर्नका लागि उच्च पारदर्शिता, जबाफदेहिता र शासन सुधारहरूको निमित्त नेताहरूले व्यक्तिगत दुस्मनीभन्दा राष्ट्रिय चासोमा प्राथमिकता दिन प्रतिबद्ध भई आर्थिक वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ ।