‘व्रिजिङ्ग बैंकिङ एन्ड लअ्ज: रोल्स एन्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयको कार्यशाला 

काठमाडौं । उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटन र डेभलपमेण्ट बैंकर्स एसोसिएसन नेपालको संयुक्त आयोजनामा ‘व्रिजिङ्ग बैंकिङ एन्ड लअ्ज: रोल्स एन्ड रेस्पोन्सबिलिटज् अफ लिगल प्राक्टसिनर्स’ विषयको कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । 

उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाको अध्यक्षता र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको प्रमुख आतिथ्य तामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यशालामा बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्ती र अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । 

वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ता तथा बैंकर्स समेत गरी करिब ४०० पेसाकर्मी उपस्थित रहेको उक्त कार्यक्रमलाई उच्च अदालत वार एसोसिएसनका सचिव प्रबल शर्माले सञ्चालन गरेका थिए । डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मन्जिला डंगोलले कार्यक्रम आयोजना गर्नुको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेकी थिइन । 

उच्च अदालत वार एसोसिएसन, पाटनका अध्यक्ष विदुर प्रसाद ढुंगानाले हामी कानुन व्यवासायीहरुले बैंकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा सोही अनुसार बहस गर्न अप्ठ्यारो पर्ने गरेको र पिडितपक्षलाई सोही अनुसारको कानुनी सेवा प्रदान गर्दा अप्ठ्यारो महसूस भएकाले डेभलपमेण्ट बैंकर्स एशसोसिएन नेपालसँगको साझेदारीमा यो कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताइन । 

कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक विकास गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र  सेवाग्राहीलाई आवश्यक बैंकिङ सेवा दिनका लागि हरदम प्रयास गर्दागर्दै र सरकारलाई अरबौँको राजश्व र कर तिर्दै आएतापनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अनावश्यकरुपमा विवादमा तान्ने गरिएको टिप्पणी गर्दै घर्तीले भने- अहिले बैंकको निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गइरहेको छ ।

कर्जा निष्क्रिय वा खराब हुने बित्तिकै बैंकिङ कसुर गरिएको भन्ने हुँदैन । त्यहाँनिर नियतलाई प्रष्टरुपमा हेरिनु पर्दछ । त्यति मात्र होइन, बैकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दका बारेमा प्रष्टरुपमा नबुझ्दा कतिपय नलगाउनुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ ।

बैकिङ सम्बन्धी प्राविधिक शब्दको गलत अर्थ लगाएर मुद्दाको अभियोजन गर्ने गरिएको देखिएको छ । घरजग्गा धितोलाई मात्र धितो ठान्ने गरिएको अवस्था पनि देखिएको छ । घरजग्गा धितो मूल्याङ्कनका लागि मार्गदर्शन नभएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबिच धितो मूल्याङ्कनमा एकरूपता छैन ।

घरजग्गा धितोको कारण नै असल नियतले कार्य गरेका कतिपय कर्मचारीलाई मुद्दा लाग्ने गरेको पाइएको छ । धितो लिलामी र सकार गर्दा बैंकले समस्या भोगिरहेका छन् । र्बैंकर्समा त्रासको अवस्था रहेको छ । त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । 

अर्का कार्यपत्र प्रस्तोता अधिवक्ता प्रविण पौड्यालले सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने सरकारी निकायबाट बैंकले आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको, ऐनमा भएको व्यवस्था, सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसलाको नजिर र नेपाल राष्ट्रले जारी गर्ने निर्देशनकाबीच तादम्यता मिलाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।