‘केन्द्रीय बैंकले बासेल मापदण्ड कार्यान्वयनको मस्यौदा तयार’

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०८१/१२/१ गते एक सूचना प्रकाशन गरी Basel III Liquidity Framework अन्तर्गतको Liquidity Coverage Ratio तथा Net Stable Funding Ratio सम्बन्धमा तयार गरेको ‘Basel III Framework on Liquidity Standards’को मस्यौदा माथि सरोकार वालासँग राय सुझाव माग गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकले बासेलमार्फत बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको मापदण्ड अपनाउन र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न यसको मस्यौदा तयार गरी देशको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्थिरता र लचीलोपन बढाउनका लागि लिएको यो एक महत्वपूर्ण कदम हो । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तयार गरिएको प्रस्तावित बासेल ड्राफ्ट ढाँचामा तरलपन मापदण्डका बारेका निम्न विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ :

१. क्रमिक रूपमा तरलपन कवरेज अनुपात लागू गर्ने । (Gradual Adoption of Liquidity Coverage Ratio) जसले गर्दा बैंकहरुलाई ३० दिने सम्भावित वित्तीय संकटको सामना गर्न सक्ने गरी पर्याप्त तरलता सुनिश्चित गर्न मद्धत पुर्याओस् । LCR को आवश्यकतालाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्दा बैंकहरूले तरलता समायोजन गर्न पर्याप्त समय पाउन सक्दछन् । पहिलो चरणमा कम अनुपात (जस्तै 60-70%) देखि सुरु गरी क्रमश: 100% सम्म बढाउन उपयुक्त हुन्छ । विशेष गरेर नेपालमा सरकारी सेक्युरिटी र अन्य तरल संपत्तिहरूको उपलब्धताको बिचार गर्दै High-Quality Liquid Assets HQLA के हो भनेर स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नु जरुरि छ । LCR को आवश्यकत पूरा गर्नका खातिर बैंकहरुलाई अत्यधिक दबाव वाट मुक्त गर्न केन्द्रिय बैंकले नियमित रूपमा घरेलू बजारमा तरलपनको नियमित मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

२. खुद फंडिङ्ग अनुपातको कार्यान्वयन Implementing Net Stable Funding Ratio (NSFR)ले बैंकको कोष स्रोतहरूलाई उनीहरूको सम्पत्तिसँग मिलाएर दीर्घकालीन स्थिरता प्रवर्द्धन गर्दछ। राष्ट्र बैंकले आफ्नो मार्गदर्शन (Guideline)लाई नेपालको बैंकिङ अभ्यासहरूमा प्रचलनमा ल्याई वैंकलाई छोटो अवधिको कोष भन्दा खुद्रा निक्षेपमा निर्भर रहन प्रोत्साहन गर्नु पर्दछ।

३. बैंकले स्ट्रेस परीक्षण र आकस्मिक योजनासहित तरलता जोखिम पहिचान र व्यवस्थापन (Enhancing Liquidity Risk Management) गर्न आवश्यक नीति तयार गर्नु पर्दछ । जसका लागि राष्ट्र बैंकले नियमित रिपोर्टिङलाई अनिवार्य गर्न तालिम लगायतका संसाधन उपलव्ध गराई बैंकहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहयोग गर्नु पर्दछ।

४. अनुगमन र निगरानी मजबूत बनाउने (Strengthening Supervision) तरलपन मापदण्डहरूसँग अनुपालन सुनिश्चित गर्न र संभावित जोखिमहरू प्रारम्भिक अवस्थामै पहिचान गर्न बैंकहरूबाट तरलपन संग सम्बन्धित डेटा सङ्कलन र विश्लेषण गर्नका लागि केन्द्रीय डिजिटल रिपोर्टिंग सुचना प्रणाली (Early warning tools) को विकास गर्नुपर्ने जसबाट अग्रिम चेतावनी प्रणालीको विकाश हुन गइ यस क्षेत्रको तरलपन तनावको प्रारम्भिक संकेतहरू समयमै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

५. सरकारी धितोपत्र र अन्तरबैंक ऋणको लागि बलियो बजार विकास गर्नाले तरलता उपलब्धतामा सुधार हुन जान्छ तर यसो गर्दा केन्द्रिय वैंकले Under served क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्न साना बैंकलाई नयाँ नियमबाट असमान रूपमा प्रभावित नहुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

६. नेपालको लागि आफनै माटो सुहाउदो अनुकूलन मापदण्डहरू तयार गर्नु पर्दछ र यसो गर्दा रेमिट्यान्स प्रवाह जस्ता नेपालका अद्वितीय आर्थिक विकासका कारकहरूको फ्रेमवर्क माथि विचार पुर्याउनुपर्छ । यसका लागि पनि साना बैंकहरूलाई दबाब बिना संक्रमणकालीन वन्दोबस्तको आवश्यकता पर्न सक्ने तर्फ पनि ध्यान दीनु जरुरी हुन्छ ।

७. प्रस्तावित बासेल III मापदण्डहरूको सहज कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय बैंकले सरोकारवाला ( Stakeholders) बैंकहरूसँग सहकार्य गरी जनतालाई शिक्षित गर्नुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय अशल अभ्यासका मार्गदर्शन खोज्नुपर्छ ।

अत: यसरी नेपाल राष्ट्र वैंकले बासेल IIIका मापदण्डहरू सुझबुझका साथ लागू गरेर, राष्ट्रको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउदै नेपालको बैंकिङ प्रणालीलाई थप मजबुद बनाउन सक्नु पर्दछ। यसका लागि सरोकारवालाहरू संगको सहकार्य र अनुकूलित दृष्टिकोणहरू(tailored approaches) सफलताको लागि महत्वपूर्ण कडी सावित हुन सक्नेछ ।