विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा नेपालको आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि मुख्य सुधार प्रस्तुत

काठमाडौं । नेपालले चरम गरिबी लगभग निवारण गरेर गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ, यसमा मूलत: विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को ठूलो भूमिका रहेको छ । आज सार्वजनिक गरिएको विश्व बैंकको : नेपाल राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्य : नेपालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर प्रतिवेदनका अनुसार, भविष्यमा सुदृढ आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नेपालले आन्तरिक अवसरलाई खुल्ला गर्ने नीतिगत कदमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

प्रगतिका बाबजुद नेपालको आर्थिक वृद्धि क्षेत्रीय समकक्षी राष्ट्रको तुलनामा निकै पछाडि छ । सन् १९९६ देखि सन् २०२३ को अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्र वार्षिक औसत ४.२ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भयो, जुन दक्षिण एसियाका आठ राष्ट्रमध्ये छैटौँ स्थानमा पर्दछ । निर्यातमा गिरावट, औद्योगिक क्षेत्रको गतिहीनता र न्यून उत्पादकत्व जस्ता संरचनागत चुनौतीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पछाडि धकेल्नुका साथै गैर-कृषि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना सुस्त भएको छ । आन्तरिक रोजगारी अवसर सीमित हुँदा युवा श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् ।

हरेक पाँच वर्षमा तयार गरिने नेपालः राष्ट्रगत आर्थिक परिदृश्यले प्रमुख क्षेत्रमा तीव्र आर्थिक वृद्धिको मार्गचित्र प्रदान गर्दछ । यसले नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई उजागर गर्न चार प्रमुख क्षेत्रहरूमा नीतिगत सुधारको सिफारिस गरेको छ ।

आप्रवासनबाट थप लाभ उठाउने : व्यवस्थित र समावेशी रूपमा संस्थागत प्रवासन प्रणालीले आप्रवासनबाट थप लाभ हासिल गर्न मद्दत गर्छ । राष्ट्रिय विकास, रोजगारी सिर्जना र गरिबी न्यूनीकरण रणनीतिसँग आप्रवासनलाई एकीकृत गर्दा यस प्रकारको प्रणालीतर्फ काम गर्ने मञ्च (प्लेटफर्म) प्रदान गर्दछ ।

नीति दीर्घकालीन सीप विकास र श्रम गन्तव्य विविधिकरणलाई ध्यानमा राख्दै सीपयुक्त श्रमिकको प्रवासन लागत घटाउने र लाभ एवं सुरक्षा बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । थप द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने र तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछन् । विदेशबाट फर्कने श्रमिकलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःसमायोजन गर्न उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, पुर्नतालिम, तथा पुनःसीप विकास कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ ।

निर्यात क्षमतामा सुधारः मुख्य क्षेत्रमा बजार प्रतिस्पर्धा सुधार तथा पूर्वाधारको न्यूनतालाई सम्बोधन गरेर निर्यात बढाउन सकिन्छ । मुद्रास्फीतिको दबाबलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्दा निर्यातकर्ताको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकतालाई सम्बोधन गर्दछ । विप्रेषणलाई लगानी र व्यवसाय वृद्धिका लागि उपयोग गर्न मानिसलाई प्रोत्साहीत गरेको खण्डमा मुद्रास्फिती बढ्ने क्रम सुस्त हुन्छ । व्यवसायले आयातीत वस्तुमा कर फिर्ता प्राप्तिको प्रणाली सरलीकरण र आयात कर कटौतीले निर्यातकर्तालाई थप निर्यातका लागि सहज बनाउँछ ।

साथै, नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रको रूपमा प्राप्त गर्ने व्यापार सुविधा कटौती हुने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अधिकारीले थप सुविधायुक्त व्यापार सम्झौता खोज्नुपर्छ । जलविद्युतको सम्भावना उपयोगः जलविद्युत् विकासका लागि स्पष्ट वित्तीय रणनीति निर्माण गरी आवश्यक लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यस रणनीति अन्तर्गत स्थानीय बचतपत्र (बण्ड) बजारको विकास तथा ठूला सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी)का ठूला परियोजनाका लागि प्रभावकारी ढाँचा निर्माण आवश्यक छ । साथै, प्रशासनिक झन्झट घटाएर र इजाजत (लाइसेन्स) प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नुका साथै नियमन तथा कानुनी संरचनालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्छ । यसले नेपालको विद्युत बजार संरचना सुधार गर्नेछ र थप लगानी आकर्षित गर्नेछ ।

डिजिटल क्षेत्रको प्रवद्र्धनः नेपालको डिजिटल क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउन दूरसञ्चार ऐन परिमार्जन गर्नुका साथै डिजिटल रणनीति अबलम्बन र डिजिटल पूर्वाधारको विकासले यस क्षेत्रको विकासलाई विस्तार गर्नेछ । नेपालमा कम डिजिटल सीप एउटा प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेकाले विद्यालय पाठ्यक्रममा डिजिटल सीप समावेश गर्नुका साथै विभिन्न उमेर समूहका लागि र जनसांख्यिक विशेषताका आधारमा तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।