सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याउनू

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि जारी गरिएको निर्देशन तथा मापदण्ड, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहिबार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

निर्देशन अनुसार संस्थाले सदस्यहरुबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्ने छ । संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५्र गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछन भने संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ तर यसरी ऋण लिँदा पुँजीकोषको शतप्रतिशत भन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन ।

तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिका २० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्ने छ । संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाताहरु सञ्चालन गर्न सक्ने छ । तर नियमित वचतको अंश कुल वचतको न्यूनतम पच्चीस प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ ।

संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नुपर्नेछ । स्रोत खुलाउनु पर्ने सदस्यले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत रकम जम्मा गर्दा अनिवार्य रुपमा स्रोत खुलाउनु पर्नेछ ।

संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यहरुलाई ऋण लगानी गर्न सक्ने छैन । निर्देशन अनुसार संस्थाले प्रति सदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्ने छैन ।

संस्थाले नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जन कम हन्छ सा बराबरका रकममात्र बिना धिता ऋण पवाह गन सक्नछ । यसरी बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुईजना सदस्यहरुको जमानी लिनु पर्नेछ ।

इजाजतपत्रपाप्त सहकारी बक र साना किसान लघवित्त स स्थाको शेयर तथा नेपाल सरकारल जारी गरका ऋणपत्रमा लगानी गर्नसक्ने छ । यस बाहेक अन्य कन सस्थाका शयर÷डिबन्चरमा लगानी गन पाइन छैन । तर सहकारी ऐन २०७४ बमोजिमका संघहरुको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

परिपत्र अनुसार संस्था विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर खुद मुनाफामा सञ्चालनमा रहेको , सञ्चित नाक्सानी नरहका र न्यूनतम पुँजीकोष कायम रहेको अवस्थामा प्राथमिक पुँजीको बढीमा २५ प्रतिशत वा जगेडा काषका बढीमा ५० पतिशतसम्म (जन कम हन्छ साही बराबर) हन आउन रकम बराबरका जग्गा÷भवन कार्यालय प्रयोजनका लागि प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट पारदर्शी रुपमा खरिद÷निर्माण गर्न सक्नेछ ।

सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गर्दा साधारणसभाको कम्तीमा ५१ प्रतिशत बहुमतको निर्णयबाट मात्र गर्नुपर्नेछ र सम्पत्ति खरिद÷निर्माण गरिएको जानकारी ३० दिनभित्र नियमनकारी निकायमा दिनुपर्नेछ । विशिष्टिकत सस्थाबाहक ठलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन÷बिस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।

उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरी सक्नुपर्नेछ । ज्ञ।ड संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता÷ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।

यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ । संस्थाले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजन अनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।

सस्थाल ऋणीका सम्पत्ति धिता राखी बक तथा वित्तीय सस्था र सहकारी बकबाट ऋण लिदा ऋणीले संस्थाबाट लिएको ऋण रकमभन्दा बढी ऋण लिन पाउने छैन । तर संस्थाको सञ्चालकले आफ्नो स्वामित्वको सम्पत्ति धितो राखी आफू आवद्ध संस्थाको संस्थागत प्रयोजनका लागि लिइने ऋणलाई यस व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।

परिपत्र अनुसार संस्थाले सदस्यको बचतकोे सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । संस्थाले अचल सम्पत्तिको धितो मा ऋण पवाह गदा उप÷महानगरपालिकामा रहका धितो मूल्याङ्कनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर÷गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशत सम्म ऋण प्रदान गर्न सक्नेछ । संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयम्को वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने छ ।

यस निदशन जारी हनुअघि सदस्य स्वयम को वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएकोे ऋणलाई २०८३ असार मसान्त सम्ममा नियमित गरिसक्नु पर्नेछ । संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्तावन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ ।

संस्थाले आफ्ना सदस्यहरुको सदस्यता वापतको शेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन । संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिको आधारमा किस्तावन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।