हिउँ चितुवाको बासस्थान सुधार तथा संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक : मन्त्री शाही

काठमाडौं । वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले हिउँ चितुवाको कुनै पनि राष्ट्र भाषा नभएकाले यसलाई कुनै देशको सिमानाभित्र रहनुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तरराष्ट्रिय हिउँ चितुवा संरक्षण कार्यशालाको उद्घाटनमा उनले हिउँ चितुवाको बासस्थान सुधार तथा संरक्षणका लागि अन्तरदेशीय सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

हिमालकी रानी भनेर चिनिने हिउँ चितुवा उच्च हिमाली क्षेत्रको स्वच्छ पारस्थितीय प्रणाली दर्शाउने सूचक हो । नेपालमा ३९७ वटा हिउँ चितुवा रहेको तथ्याङ्क रिपोर्ट प्रकाशन उल्लेख गर्दै उनले यो सङ्ख्या विश्वमा पाइने हिउँ चितुवाको अनुमानित सङ्ख्याको करिब १० प्रतिशत रहेको अवगत गराए । यो सङ्ख्याले नेपाल हिउँ चितुवा संरक्षणका लागि कटिबद्ध छ भन्ने प्रमाणित गरेको उनको भनाइ थियो ।

हिउँ चितुवाको संरक्षणमा सङ्ख्याले मात्रै नहुने उल्लेख गर्दै उनले दीर्घकालीन योजना निर्माण गरिनुपर्ने र त्यसैलाई आधार मानेर हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजना २०२४-२०३० ल्याएको बताए ।

यो कार्ययोजनामा भएका काम सम्पन्न गर्न करिब एक अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । हिउँ चितुवाको बासस्थानको करिब ४२ प्रतिशत भूभाग संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर पर्ने भएकाले यसको बासस्थान संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, अवैध शिकार नियन्त्रण, अनुसन्धान अभिवृद्धि र स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित संरक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा मन्त्री शाहीले जोड दिए ।

कार्यक्रममा कोषका सदस्य सचिव डा नरेश सुवेदीले यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य प्रविधि हस्तान्तरण तथा सहकार्यका साथै सामूहिक ज्ञान हस्तान्तरण र अनुभव आदनप्रदान तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्ने रहेको बताए ।

यो उद्देश्य हाम्रो हिउँ चितुवा संरक्षण कार्ययोजनासँग मेल खाने बताउँदै उनले हिउँ चितुवा संरक्षणमा स्थानीय समुदायहरूको भूमिका अति महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।