शनिबार, वैशाख १३, २०८२

आर्थिक मन्दीको जोखिमबीच रूसको प्रमुख ऋण लागत दर दुई दशकयताकै उच्च

नेपालखोज २०८२ वैशाख १३ गते ७:१५

मस्को । रुसको केन्द्रीय बैङ्कले बढ्दो मुद्रास्फितिसँग जुध्नका लागि शुक्रबार दुई दशक यताकै उच्च २१ प्रतिशत ऋण लागत कायम गरेको छ ।

युक्रेन द्वन्द्वमा ठूलो सरकारी खर्च र कामदारको गम्भीर अभावका कारण महिनौँदेखि रुसी अर्थतन्त्रमा मूल्य तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसबीचमा देशको केही शीर्ष कर्पोरेट नेतृत्वले केन्द्रीय बैङ्कलाई ब्याजदर खुकुलो बनाउन दबाब दिइरहेको छ ।

रुसको केन्द्रीय बैङ्कले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऋण प्रवाहको गतिविधि ‘कमजोर’ रहेको स्वीकार गरेको छ तर मुद्रास्फीति १० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको र यो अझै पनि उच्च रहेको जनाएको छ ।

रूसको मुद्रास्फीतिको लक्ष्य दर चार प्रतिशत छ, तर मूल्य वृद्धि २०२६ सम्म त्यो स्तरमा पुग्ने आशा गरिएको छैन र सन् २०२५ मा औसत सातदेखि आठ प्रतिशतको बीचमा हुनसक्छ ।

‘बैंक अफ रसियाले सन् २०२६ मा मुद्रास्फीतिलाई लक्ष्यमा फर्काउन आवश्यक पर्ने मौद्रिक अवस्थालाई यथाशक्य कडा बनाउने छ,’ बैङ्कले प्रतिवद्धता जानाएको छ ।

राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बिहीबार बैङ्कका गभर्नर एल्भिरा नाबिउलिना र मन्त्रिपरिषद्का अधिकारीहरूसँगको भिडियो कलमा मुद्रास्फिति धेरै उच्च रहेको र सन् २०२५ मा रुसको आर्थिक वृद्धि दर ‘केही कम’ हुने बताए ।

उनले यो ‘सफ्ट ल्यान्डिङ’ को हिस्सा भएको र रुसले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि उल्लेखनीय ‘प्रयास गरिरहेको’ बताएका छन् । अर्थशास्त्रीहरूले महिनौँदेखि तेलको मूल्यमा आएको गिरावट, उच्च ब्याज दर र उत्पादनमा आएको मन्दीले समस्या निम्त्याएको भन्दै रुसको आर्थिक गतिविधिमा मन्दी आउने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

रुसी ऋणदाता राइफिसेन बैङ्कले मार्चमा एक आर्थिक अनुसन्धान रिपोर्टमा विनिर्माण क्षेत्रको विश्वास ‘पछिल्लो केही महिनामा उल्लेखनीय रूपमा घटेको र तेल उद्योगमा उत्पादन पनि सुस्त भएको’ बताएको थियो ।

रुसले सन् २०२४ का लागि बलियो आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेको बताएको छ । राज्यको ठूलो रक्षा खर्च सन् २०२५ मा फेरि लगभग ३० प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरूले रक्षा उद्योगद्वारा योगदान गरेको वृद्धि दिगो नहुने र यसले उत्पादकत्वमा वास्तविक वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार ब्याज दर वृद्धि मुद्रास्फीति कम गर्न प्रभावकारी उपकरण पनि नहुन सक्ने बताएका छन् किनकि यति धेरै खर्च राज्यद्वारा निर्देशित गरिएको छ । यो उच्च उधारो लागतको लागि कम उत्तरदायी छ । रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया